राष्ट्रपति बनने के बाद भी प्रणव मुखर्जी आर्थिक सुधारों के जरिये बाजार के प्रति अपनी प्रतिबद्ध!

राष्ट्रपति बनने के बाद भी प्रणव मुखर्जी आर्थिक सुधारों के जरिये बाजार के प्रति अपनी प्रतिबद्ध!

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

बलात्कार कार्निवाल जारी, पर मजा देखिये कि  इस साल नव वर्ष का जश्न नहीं मनाएगी कांग्रेस ।आम आदमी का भूत भविष्य वर्तमान का सत्यानाश करने के बाद!

जैसी की संभावना पूरी बनी हुई थी, राष्ट्रपति बनने के बाद भी प्रणव मुखर्जी आर्थिक सुधारों के जरिये बाजार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखे हुए हैं।राष्ट्रपति ने दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों को लागू करने की कारपोरेट चिंता को आवाज देते हुए इसके लिए जरुरी वित्तीय विधेयकों को पारित​ ​ करने के लिए सर्वदलीय सहमति पर जोर दिया है। मालूम हो कि सर्वदलीय सहमति औरसंसदीय समन्वय के मामले में उन्हें इंदिरा​​ जमाने से महारत हासिल हुई है।यहीं नहीं, संघ परिवार के राजग सासन के दरम्यान बी उन्होंने ही आर्थिक सुधारों के लिए सबसे जरुरी नागरिकता संशोधन कानून  और नागरिकों के तमाम अधिकारों के हनन, उनकी खुफिया निगरानी  और उनकी संप्रभुता को खत्म करने वाली आधार​​ कार्ड योजना में निर्मायक पहल की थी।बाहैसियत देश के वित्तमंत्री अर्थ व्यवस्ता को खड्ड में डालकर अबाध पूंजी प्रवाह की कालेधन की ​​व्यवस्था लागू करने के लिए उन्होंने विदेशी बैंकों में खाता रखने वालों को आम माफी की भी योजना बनायी थी, जो अभीतक लागू नहीं हो​ ​ पायी। प्रकृतिक संसाधनों की लूटखसोट और देशव्यापी बेदखली अभियान की बदौलत आज वे देश के धर्माधिकारी बनाये गये तो खुले ​​कारपोरेट समर्थन से ही।

डीजल और केरोसीन के दाम बढ़ने की खबर से बीपीसीएल 2 फीसदी, इंडियन ऑयल 1.5 फीसदी और एचपीसीएल 1.5 फीसदी चढ़े हैं। सब्सिडी का बोझ कम होने की उम्मीद से ओएनजीसी में भी करीब 2 फीसदी की तेजी है। पावर ग्रिड, हिंडाल्को, एचसीएल टेक, आईडीएफसी, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेसा गोवा, केर्न इंडिया, टाटा पावर में 1.5-1 फीसदी की मजबूती है।एशियाई बाजारों से मजबूती के संकेत मिलने की वजह से घरेलू बाजारों ने हल्की तेजी के साथ शुरुआत की है। सेंसेक्स 40 अंक चढ़कर 19364 और निफ्टी 17 अंक चढ़कर 5887 पर खुले हैं। शुरुआती कारोबार में बाजार में उछाल आया है। ऑयल एंड गैस और पावर शेयर 1 फीसदी चढ़े हैं। मेटल, पीएसयू, कैपिटल गुड्स, आईटी, ऑटो, हेल्थकेयर, रियल्टी, तकनीकी और एफएमसीजी शेयर 0.75-0.25 फीसदी मजबूत हैं। बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में हल्की बढ़त है।

मीडिया के जादुी चमत्कार की वजह से दिल्ली बलात्कारकांड इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और इस गुब्बारे को हवा में तैराये रखने के लिए राष्ट्रपति भवन से भी शगूफे छोड़े जा रहे हैं।दिल्ली में इंडिया गेट और विजय चौक पर हिंसक प्रदर्शन में घायल हुए दिल्ली पुलिस के हवलदार सुभाष तोमर की मौत पर शोक जताते हुए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने युवाओं से भावनाओं पर नियंत्रण रखने की अपील की।पर राष्ट्रपति के सुपुत्र कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है और पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अभिजीत ने कहा था कि महिलाएं प्रदर्शन के लिए सज-संवरकर आईं। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने माफी मांग ली तब उनके खिलाफ कार्रवाई का सवाल कहां हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे व पश्चिम बंगाल के जांगीपुर से कांग्रेस सांसद अभिजीत ने क्रिसमस पर एक टीवी चैनल से कहा था कि जो लोग छात्र होने का दावा कर रहे हैं, मैंने देखा कि उनमें बहुत सी खूबसूरत महिलाएं हैं, वे काफी सजी-संवरी हुई थीं, वे टीवी पर साक्षात्कार दे रही थीं। वे ये दृश्य दिखाने के लिए अपने बच्चों को साथ लाई थीं। उनकी इस टिप्पणी पर गुरुवार से विवाद का माहौल है। बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगी। उनकी इस टिप्पणी का हर जगह विरोध हो रहा था। यहां तक कि उनकी बहन शर्मिष्ठा को भी इस पर हैरानी हुई और उन्होंने भी इस टिप्पणी पर आक्रोश दिखाया।

देशव्यापी नरसंहार संस्कृति और बहुसंख्यक जनता के बहिष्कार पर आधारित कारपोरेट ​नीति निर्धारण पर किसी की नजर न पड़े, इसलिए सत्तावर्ग मस्तिष्क नियंत्रण बतौर इस दुर्घटना को निरंतर तरजीहदेकर सारी सूचनाओं को रफा दफा करने में लगी है। ग्लोबीकरण में उपभोक्तावाद का कभी न थमनेवाला बलात्कार कार्निवाल जारी है और इसे जारी रखने के लिए ही सत्ता वर्ग की जनसंहार संस्कृति की​ ​ राजनीति है, पर मजा देखिये कि सिंगापुर स्थित माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के चिकित्सक शुक्रवार को भी गैंगरेप की शिकार 23 वर्षीय युवती की जिंदगी बचाने के लिए जूझते रहे। उन्होंने कहा कि पीड़िता जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। उसके फेफड़े और पेट में संक्रमण के अलावा मस्तिष्क में गंभीर चोट है। इस बीच कांग्रेस ने कहा कि वह राजधानी में हुई इस जघन्य घटना के शोक में नया साल नहीं मनाएगी।

कांग्रेस जश्न नहीं मना रही है।पर कांग्रेस का 127वां स्थापना दिवस शुक्रवार को भव्‍य तरीके से मनाया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव राहुल गांधी सहित पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। देश भर में कांग्रेसी स्थापना उत्सव में निष्मात हो गया, अब अलग से नये साल के उत्सव की कोई जरुरत है क्या?पार्टी मुख्‍यालय में कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने आज झंडा फहराया और बाद में वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। गौर हो कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसम्बर, 1885 को हुई थी। 24, अकबर रोड स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर पार्टी की प्रमुख ने कांग्रेस का ध्वज फहराया। सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने की अपील की।

इसी गोलमटोल डांवाडोल के मध्य राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने राष्ट्रीय जल नीति 2012 को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित परिषद की छठी बैठक के दौरान इस पर सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय जल ढांचा कानून के बारे में पहले राज्यों के जल अधिकार प्रभावित होने की शंका व्यक्त की गई थी। कुछ राज्यों ने नदी जल बंटवारे के सिद्धांतों को बनाए जाने का सुझाव दिया था तो कुछ राज्य अंतर-राज्य विवादों का जल्द निपटारा चाहते थे। उन्होंने बताया कि परिषद की अगली बैठक में जल आवंटन के लिए राष्ट्रीय नीति निर्देशों पर विचार का प्रस्ताव किया गया है।

हैदराबाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि 12वीं योजना में उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को भुगतान संतुलन के मोर्चे पर बेहतर स्थिति बनाये रखने के ठोस उपाय करने होंगे।मुखर्जी ने एक समारोह में कहा, 'मेरा मानना है कि यह सही फैसला है कि आठ प्रतिशत के आसपास का कुछ महत्वकांक्षी लक्ष्य वृद्धि लक्ष्य रखा गया है जो हासिल हो सकता है।' हालांकि, उन्होंने कहा, 'लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि अभी सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये तो भुगतान संतुलन संकट बढ़ सकता है। वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को इसका ध्यान रखना होगा।' सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) के लिये सालाना औसत आठ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल नयी दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में योजना को मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रपति ने कहा कि 12वीं योजना के दौरान सकल पूंजी निर्माण जीडीपी का 37 प्रतिशत अनुमानित किया गया है और इसमें कहा गया है कि इसके लिये 35.1 प्रतिशत संसाधन सकल घरेलू बचत और 2.9 प्रतिशत विदेशी समर्थन से जुटाये जाएंगे।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए कहा कि पीड़िता के दुख के चलते उनकी पार्टी इस साल नव वर्ष का जश्न नहीं मनाएगी।आम आदमी का भूत भविष्य वर्तमान का सत्यानाश करने के बाद!माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार 23-वर्षीय छात्रा के संबंध में जारी मेडिकल बुलेटिन में शुक्रवार की शाम कहा गया है कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई है। वह अभी भी वेंटिलेटर पर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लड़की के शरीर के तमाम तंत्रों ने काम करना बंद कर दिया है। उसके सिर में गंभीर जख्म हैं, फेंफड़ों और पेट में संक्रमण है और वह तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रही हैं। अस्पताल ने शुक्रवार को कहा कि उसकी हालत अब भी 'बेहद गंभीर' बनी हुई है। दिल्ली पुलिस महिलाओं में भरोसा जगाने के लिए महिला सिपाहियों एवं अधिकरियों की भर्ती और थानों में अधिक महिलाकर्मियों की नियुक्ति के लिए शीघ्र ही विशेष अभियान चलाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'मैंने दिल्ली पुलिस को महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। हम दिल्ली पुलिस में अधिक महिलाओं की भर्ती करेंगे।' शिंदे ने कहा कि उन्होंने संबंधित प्रशासन से राजधानी के 166 थानों में कम से कम एक महिला अधिकारी तैनात करने का भी निर्देश दिया है।बाकी देश में क्या होगा? दिल्ली सरकार महिलाओं की मदद के लिए सोमवार को '181' नंबर की 24 घंटे चालू रहने वाली हेल्पलाइन सेवा शुरू करेगी जिसका संचालन मुख्यमंत्री के कार्यालय से किया जाएगा। दिल्ली में 23 वर्षीय छात्रा से सामूहिक बलात्कार की घटना पर देशभर में फैले गुस्से के बीच मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पिछले हफ्ते हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की थी।

कांग्रेस की तरह ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों से निपटने के लिए उनकी सरकार राज्य भर में 65 महिला पुलिस थाने स्थापित कर रही है।जलपाईगुड़ी के पास रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, 'बंगाल में 65 महिला पुलिस थाने होंगे जिनमें सभी महिला पुलिसकर्मी होंगी। इनमें से 10 पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं।' आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रत्येक थाने में स्वीकृत पदों के तहत एक निरीक्षक, आठ उप निरीक्षक, आठ सहायक उप निरीक्षक और 30 कांस्टेबल होंगे। उन्होंने कहा कि 19 मानवाधिकार अदालतें और 158 फास्ट ट्रैक अदालतें भी स्थापित की गई हैं।

ममता के इस कदम के विपरीत महिलाओं के खिलाफ रेप और अन्य यौन अपराधों को लेकर सियासी जमात की असंवेदनशीलता और बेतुकी बयानबाजी जारी है। पश्चिम बंगाल के सीपीएम नेता अनिसुर रहमान ने जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ही आपत्तिजनक टिप्पणी की तो अब तृणमूल कांग्रेस की नेता काकोली घोष ने बहुचर्चित पार्क स्ट्रीट रेप केस को रेप का मामला न बताकर एक महिला और उसके 'ग्राहक' के बीच गलतफहमी करार दिया है।गौरतलब है कि इसी साल 5 फरवरी को सामने आए पार्क स्ट्रीट रेप केस में ममता बनर्जी सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। अब तक इस रेप कांड के आरोपी फरार हैं। ममता बनर्जी खुद इस केस को एक बार अपनी सरकार के खिलाफ साजिश करार देकर खारिज कर चुकी हैं।आज सीएनएन-आईबीएन से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता काकोली घोष ने कहा कि अगर आप पार्क स्ट्रीट रेप की बात कर रहे हैं तो देखिए कि वो एक अलग केस था। वो रेप केस नहीं था बल्कि एक महिला और उसके ग्राहक के बीच हुई गलतफहमी थी।काकोली ने ये बयान तब दिया जब वे ममता बनर्जी के बारे में सीपीएम नेता अनिसुर रहमान के बयान की निंदा कर रही थीं। अनिसुर रहमान ने एक सभा में कहा था कि ममता बनर्जी रेप केस की पीड़िता को 20 हजार रुपये के मुआवजे की बात करती हैं, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो वो कितना मुआवजा लेंगी। हालांकि अनिसुर ने बाद में अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी।

विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने दावा किया कि गैंगरेप पीड़िता को सिंगापुर भेजने का फैसला मेडिकल कारणों से लिया गया है। खुर्शीद ने इसमें राजनीतिक दखलंदाजी से इंकार किया है।  

देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं , वह दरअसल उदोग जगत के साथ सुर ताल साधकर।खाद्य सुरक्षा विधेयक पर केंद्र की यूपीए सरकार को आड़े हाथ लेते हुए इसी सरकार में कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि अनाज पर इतनी रियायतें दिए जाने से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मुलाहिजा फरमायें।टाटा उद्योग समूह के चेयरमैन के पद से शुक्रवार को सेवानिवृत्त हुए प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा ने कहा है कि फिलहाल देश कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा है, जो संभवत: अगले साल तक बना रहेगा। टाटा को उम्मीद है कि उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था फिर रफ्तार पकड़ने लगेगी।टाटा आज 75 साल के हो गए और देश के इस प्रमुख औद्योगिक घराने की लगभग 50 साल तक सेवा करने के बाद उन्होंने समूह की कमान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री को सौंपी। टाटा 21 साल चेयरमैन रहे। उन्होंने सहयोगियों के नाम विदाई पत्र में कहा है कि वे इस कठिन समय में सफलता हासिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण भाव से कम करें। पत्र में टाटा ने कंपनी के कर्मचारियों से कहा कि वे उन मूल्यों तथा नैतिक आदर्शों के अनुसार ही काम करें, जिन पर समूह का गठन हुआ है।रतन टाटा को मानद चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा साल में हमने जो कठिन आर्थिक वातावरण देखा है, वह संभवत: अगले साल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा,'हमें संभवत: उपभोक्ता मांग में कमी, अधिक क्षमता तथा आयात से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को झेलना होगा।'टाटा ने कहा कि यह निराशाजनक तस्वीर जल्द हट जाएगी। उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास है कि देश ने पिछले कुछ साल के दौरान जो बेहतरीन आर्थिक वृद्धि दर देखी है, वह फिर से लौटेगी। देश का आधार मजबूत है। भारत एक बार फिर से क्षेत्र में आर्थिक सफलता की कहानी बनेगा।'

केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आशा व्यक्त की है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर मजबूत दर के साथ वृद्धि कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि ऊंची बचत दर, सेवा क्षेत्र में वृद्धि, निरंतर मांग पैदा करने वाली वृहद मध्यम वर्ग और तकनीकी तथा कुशल लोगों और युवाओं जैसे मजबूत घटकों के बल पर हमारी अर्थव्यवस्था में यह संभव है।वित्त मंत्री गुरुवार को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए हमें संसाधन जुटाने के साथ ही खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ उपायों के कारण हमें तत्काल पीड़ा हो सकती है किंतु अगले तीन साल में राजकोषीय घाटा को तीन प्रतिशत तक नीचे लाने के लिए यह आवश्यक हैं।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने आज कहा कि सीधे नकदी स्थानांतरण योजना का फायदा लाभार्थियों को फरवरी मार्च तक ही मिलेगा। सरकार इस बहुप्रचारित योजना को एक जनवरी से देश के 51 जिलों में शुरू करने जा रही है। एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार में आहलूवालिया ने इस आलोचना को भी खारिज कर दिया कि सरकार की नकदी स्थानांतरण योजना से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। उन्होंने इस सुझाव का समर्थन किया कि परिवारों को दी जाने वाली सब्सिडी महिला के खाते में स्थानांतरित की जाए।सरकार अपनी 29 योजनाओं के लिए पैसा एक जनवरी से सीधे लाभार्थियों के खाते में डालना चाहती है। यह स्थानांतरण आधार पर आधारित होगा। आहलूवालिया ने कहा कि मेरी समझ में तो एक जनवरी को इन जिलों में सभी को आधार के जरिए भुगतान नहीं होने जा रहा है। हम तो प्रक्रिया शुरू करने जा रहे है और इसके बाद एक दो महीने लग सकते हैं।