अंडमान में झारखंड के आदिवासी

अंडमान में झारखंड के आदिवासी जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। झारखंड के आदिवासी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कहां कहां कालापानी नहीं भेजे गए। दो सौ साल तक भारत के आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। जल जंगल जमीन की लड़ाई हजारों साल से वे लड़ते रहे।हम उन्हीं के वंशज हैं,जो अलग अलग धर्म और पहचान ओढ़कर अब आदिवासी नहीं रहे और अपने हक हुकूक के लिए हुक्मरान के आगे झुके बिना हजारों साल से लड़ते रहे हैं। आजादी की लड़ाई में इस देश के हर हिस्से में हर समुदाय के लोगों का योगदान है। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जिसतरह लगातार आदिवासी विद्वान होते रहे, वैसे गैर आदिवासियों की आजादी की लड़ाई की निरंतरता और किसी की है या नहीं,हम नहीं कह सकते। झारखंड के आदिवासी लगातार लड़ते रहे हैं तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें लगातार दमन और नरसंहार से जवाब दिया है।इसके अलावा उन्हें झारखंड से बाहर भी निकला है।बांग्लादेश में ऐसे आदिवासी बहुत हैं। बंगाल और अंडमान के चौबगानों में भी वे भेजे जाते रहे हैं। अंडमान में छोटानागपुर के आदिवासी वे लोग हैं जिन्हें 1818-1820 के बीच ब्रिटिश सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाई थी। ये आदिवासी समूह मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से हैं, जिनमें संथाल, उरांव, गोंड, मुंडा, हो, भील और अन्य शामिल हैं। ये आदिवासी आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं, लेकिन वे लंबे समय से एसटी (अनुसूचित जनजाति) का दर्जा न मिलने के कारण अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जारवा आदिवासियों के निषिद्ध इलाके में भी वे बसाए गए।जैसे bratang द्वीप में जारवा आदिवासियों के अलावा सिर्फ छोटानागपुर के आदिवासी समुदाय हैं। 2003 में जब महाश्वेता देवी की बांग्ला पत्रिका भाषा बंधन के संपादकीय में हम थे,तब अंडमान के जंगलों से इन आदिवासियों की लड़ाई महाश्वेता देवी लड़ रही थीं। जबकि भारत में अंडमान में रह रहे लोगों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है।मुझे भी नहीं है,लेकिन मैं उपलब्ध सीटों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी जानकारी मिल रही है,साझा कर रहा हूं। पिताजी पुलिनबाबू की 2001 में मृत्यु होने के बाद हमने देशभर में बसाए गए बंगाली विभाजनपीड़ितों के इलाकों में जाता रहा हूं।ये सारे इलाके आदिवासी इलाके हैं। उत्तराखंड की तराई के घने जंगलों में भी नुकसा और थारू आदिवासी ही रहते थे,जान बंगाली विस्थापितों की कालोनियां बनीं। दंडकारण्य में तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में भी बंगाली विस्थापित बसाए गए।इनके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, असम, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश के आदिवासी इलाकों में भी बंगाली विस्थापित हैं। राजनीति विस्थापितों और आदिवासियों को लड़ाने की है।विस्थापित निन्यानबे प्रतिशत अनुसूचित जातियों के हैं। जिन्हें अनुसूचित जातियों का दर्जा नहीं मिला।आदिवासी भूगोल से बाहर और आदिवासी भूगोल में भी अनेक आदिवासी समूहों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। वैसे ही बंगाल से बाहर बंगाली दलित विस्थापितों को भी कहीं आरक्षण नहीं है। चूंकि ये तमाम इलाके बेशकीमती खनिज इलाके हैं और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं, आदिवासियों और विस्थापितों के खिलाफ सर्वत्र बेदखली अभियान चल रहा है। हमने अनेक आदिवासी नेताओं और बंगाली विस्थापित नेताओं से मिलकर इस बेदखली और अपने हक हुकूक के लिए साझा मोर्चा बनाकर लड़ने की अपील की है।विभिन्न राज्यों में आदिवासियों और विस्थापितों की साझा बैठकों की हैं।लेकिन दोनों समुदाय के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के आदिवासी नेता मन भी गए,लेकिन विस्थापित नेता कहीं नहीं माने। अंडमान में भी आदिवासी,बंगाली विस्थापित और तमिल लोग बड़ी संख्या में हैं।सबकी समस्याएं एक हैं।सभी लड़ भी रहे हैं लेकिन अलग अलग। सभीका अलग अलग दमन हो रहा है। अंग्रेजी हुकूमत में किसान विद्रोह में तो आदिवासी साथ थे।नील विद्रोह,संन्यासी विद्रोह, चूआड़ विद्रोह में भी।लेकिन संताल विद्रोह,मुंडा विद्रोह, गोंड विद्रोह, भील विद्रोह जैसे आदिवासी विद्रोह में दूसरे लोग तो दूर,दूसरे आदिवासी समुदाय भी शामिल नहीं हुए। इन सभी विद्रोह का क्रूरता पूर्वक दमन हुआ। आज भी दमन और नरसंहार का सिलसिला जारी है। छोटानागपुर के आदिवासी और अंडमान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ब्रिटिश काल में, इन आदिवासियों को द्वीप समूह को रहने योग्य बनाने के लिए अंडमान लाया गया था। प्रमुख जनजातियाँ: छोटेनागपुर से अंडमान आए आदिवासी समूहों में गोंड, संथाल, उरांव, भील, हो, हलबा और मुंडा प्रमुख हैं। वर्तमान स्थिति: इन आदिवासियों की संख्या लगभग 1.50 लाख है, लेकिन उन्हें आज तक अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा नहीं मिला है, जिस पर वे विरोध कर रहे हैं। समस्या: वे सामान्य वर्ग में गिने जाते हैं और एसटी के दर्जे से जुड़े अधिकारों से वंचित हैं। Speaking about Silence: One Hundred Years of Adivasi Migration to the Andamans इस आलेख में अंडमान में छोटा नागपुर के आदिवासियों की सदियों पुरानी सिलसिलेवार त्रासदी का वर्णन है: The politically loaded language of indigeneity is broadly conceived of as a tool of empowerment. Articulations of indigenous voice, however, can also produce the opposite effect of empowerment: silence. The intricate dialectic between silence and voice can be better understood by examining the experience of the Ranchis, a diasporic ethnicity-in-the-making who live on the Andaman Islands (Zehmisch 2017). Composed of migrants from various indigenous communities of the Chotanagpur plateau in central India, the Ranchis had been transported to the Andaman Islands by the Catholic Labour Bureau in Ranchi from 1918 onward. Linked to their common discrimination as “primitive and docile tribals,” (Zehmisch 2017, 167) officials have routinely silenced Ranchi claims to state resources. As a result, approximately sixty thousand Ranchi laborers and their descendants have been cut off from the avenues of social mobility and have been denied a meaningful voice in local politics. The events of December 30, 2018, are a case in point: Ranchi activists had organized a public event on that day in order to commemorate the centenary of their migration to the islands. The event was cancelled, however, due to official security concerns linked to the arrival of the prime minister, Narendra Modi, who was campaigning in the islands. Seeking to understand why the centenary celebrations could be easily called off by officials, I investigate how the discourse on indigenous rights, entitlements, affirmative action, and welfare has become manifest at the local level. An examination of the history of the Andamans’ settlement and the contested indigenous identity of the Ranchis themselves shed light on the systems that systemically silence Ranchi claims to rights and Adivasi visibility. The Ranchis are caught between two types of indigenous subjectivity that limit their political voice and visibility. The first goes back to classic notions of indigenous peoples as the primitive, fossilized Other of colonization, as found in settler colonies all over the planet. The history of the Andamans fits in the settler-colonial framework (Wolfe 1999) when it comes to certain characteristics. These include a fluid, shifting frontier between “savagery” and “civilization,” (Sen 2010) as well as ethnocidal tendencies toward the indigenous gathering and hunting communities. The indigenous peoples of the Andamans—known to anthropological audiences through A. R. Radcliffe-Brown’s (1922) The Andaman Islanders—had been decimated by British colonization of the islands from 1858 onward when convicts, and later Ranchis, cleared the tropical forests, enabling infrastructure development and a flourishing timber export industry. After Independence, all kinds of disenfranchised communities settled on indigenous lands, causing a significant demographic increase from 30,971 in 1951 to around 500,000 inhabitants. The Ranchis functioned as the major “architects” (Zehmisch 2016, 133) of this spatial transformation without ever being acknowledged by those who had benefitted from it. Concomitant with the settler-colonial framework, Ranchis are also limited by the global perception of the Andamans. For foreign audiences, the Andamans remain intertwined with the exotic notion of savagery. The hunter-gatherers remaining on the islands count among the last “unconquered” communities across the planet, embodying the constant struggle for indigenous survival that finds broad symbolic support by rights activists and concerned global publics. These audiences represent them as the “ecologically noble savages” of the Anthropocene (see also Hames 2007). Exemplified by the 2018 killing of the American missionary John Chau by the Sentinel, state sovereignty shows its limits when exempting the perpetrators from juridical sanctions. Here, an implicit acceptance of a notion of indigenous sovereignty, which permits violent self-defense against outside interference—even against Americans—seems to be common sense. https://www.culanth.org/fieldsights/speaking-about-silence-one-hundred-years-of-adivasi-migration-to-the-andamans

सर्पदंश का इलाज क्यों नहीं होता?

यह एंटी वेनम इंजेक्शन है। अत्यावश्यक जीवन रक्षक दवा है यह।इस देश में सबसे बड़ी आबादी खेती किसानी करने वालों की हैं। हर साल हजारों लोग खेती किसानी में सर्पदंश में मारे जाते हैं बिना इलाज। झाड़ फूंक के सिवाय ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश का कोई इलाज नहीं है। पिछले साल हमारे ही गांव में पत्रकार प्रकाश अधिकारी की भाभी की असमय मृत्यु हो गई सर्पदंश से।बाजपुर मिशन अस्पताल में ही एंटी वेनम इंजेक्शन मिलता है।वाहन ले जाते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। बसंतीपुर में हमारे घर के सामने सुभाष मंडल और उनके चार भाई रहते हैं। उनके पिता महेंद्र मंडल की मृत्यु उनके बचपन में हो गई थी। आज सुबह खेत में धन काटते हुए हाल में हुई भारी बरसात में जमा पानी में सांप ने उन्हें कट लिया।तुरंत उन्हें लेकर मेरे भतीजी Ankur Biswas और भाई Divas Sarkar उन्हें लेकर दिनेशपुर Jagdish Chandra Mandal के चैंबर में ले आए। उन्होंने फौरन एंटी वेनम इंजेक्शन देकर रक्तचाप और ब्लड क्लोटिंग नियंत्रित कर लिया।जहर फैलने से पहले इलाज शुरू हो जाने से सुभाष अब खतरे से बाहर है। डॉ मंडल दिनेशपुर के पहले MBBS विस्थापित बंगाली समाज के डॉक्टर हैं। वे बागेश्वर जिले के सीएमओ पद से रिटायर होने के बाद दिनेशपुर में आम लोगों की चिकित्सा करते हैं। उन्होंने प्रकाश के घर में सर्पदंश से मृत्यु के बाद एंटी वेनम इंजेक्शन और सर्पदंश से इलाज के लिए जरूरी उपकरण और दवाइयां रखना शुरू किया है। पूर्व सीएमओ डॉ मंडल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में हर प्राथमिक अस्पताल में एंटीवेनम इंजेक्शन और सर्पदंश के इलाज की व्यवस्था जरूरी है।लेकिन अक्सर जिला अस्पतालों में भी यह व्यवस्था नहीं होती। उनके मुताबिक अस्पतालों के डॉक्टर इसमें दिलचस्पी नहीं लेते।उन्होंने कहा कि जिस भी अस्पताल में वे रहे, सर्पदंश की व्यवस्था जरूर रखते थे। आभार डॉ जगदीश मंडल