নাগরিকত্ব ও অস্তিত্ব সংকট

এন আর সি র বাঁকা পথ

সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের এই লেখা এনআরসি লাগু করার চক্রান্তকে বুঝতে সাহায্য করবে। যারা ভারতের নাগরিকত্বকে অত্যন্ত জটিল, সংবেদনশীল ও ভেদাভেদের হাতিয়ার করে ক্ষমতা দখল করে গদিতে বসে আছেন, তাঁদের শরণাগত হয়ে নাগরিকত্ব ও মানবাধিকার হারানো বাঙালিদের অবধারিত নিয়তি। Kapil Krishna Thakur লিখেছেন এন আর সি’র বাঁকা পথ ২০১৯ সালে এন আর সি বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা দেশ। দেশবাসীকে প্রথমে সিএএ ও পরে এন আর সি-র ক্রনোলজি সমঝে দেওয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কিছুটা থমকে ছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এমন কখনও হয়নি। বরং, নতুন নতুন কৌশলে সে উদ্দেশ্য সাধনে তাঁর চেষ্টার অন্ত থাকেনি। সম্প্রতি বিহারে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের উদ্দেশে নির্বাচন কমিশনারের বিজ্ঞপ্তি জারি তারই এক পদক্ষেপ বলে একাধিক বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র বিহারের জন্য নয়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই বিজ্ঞপ্তি তাঁদের হাতেও এসেছে। এই উদ্যোগকে তিনি এন আর সি-র থেকেও ভয়ঙ্কর বলে কঠোর সমালোচনা করেছেন। রাজ্যের বিজেপি নেতারা যথারীতি উল্টো সুরে বলেছেন, ভোটার তালিকা থেকে রোহিঙ্গাদের নাম বাদ যাবার ভয়ে মুখ্যমন্ত্রী চিন্তিত। ভুয়ো ভোটার পশ্চিমবঙ্গে অনেক রয়েছে, তা বাদ যাওয়া সঙ্গত। ২০১৭ সালের পরে আসা কিছু রোহিঙ্গা শরণার্থীর নামও অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। তা খুঁটিয়ে দেখায় আপত্তি কিছু নেই। কিন্তু, গোটা বিষয়টি কি এতটাই সরল? সম্ভবত নয়, এবং এ জন্যই নির্বাচন কমিশনারের সদ্য জারি করা বিজ্ঞপ্তিটির বিশ্লেষণ জরুরি। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ভারতের নাগরিকত্বের প্রমাণ ছাড়া ভোটার তালিকায় কারও নাম লিপিবদ্ধ হবে না। ১ জুলাই ১৯৮৭ সালের আগে যাদের জন্ম তাদের জন্মস্থানের প্রমাণপত্র চাওয়া হবে। ১ জুলাই ১৯৮৭ সাল থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০০৪ সালের মধ্যে যাদের জন্ম, তাদের বাবা বা মায়ের একজনের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র এবং তার পরে যাদের জন্ম তাদের বাবা-মা দু’জনেরই নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। অন্যথায় ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ যাবে। ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম নেই, তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র বাধ্যতামূলক। বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়, সাল তারিখের এই মারপ্যাঁচ আসলে বিজেপি প্রণীত নাগরিকত্ব আইনকে অনুসরণ করেই এগোচ্ছে। যা কার্যত অমিত শাহ কথিত ক্রনোলজিকে বাস্তবায়িত করারই কৌশলী পদক্ষেপ। বিজেপি নেতারা রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন মুসলিম বিদ্বেষকে জাগ্রত করে মূল বিষয়টি আড়াল করার জন্য। ভোটার তালিকা সংশোধনের এই নতুন কৌশলে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ছিন্নমূল মানুষেরা। সম্প্রতি স্ফুটমান বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষ এতে পরিতৃপ্ত হবে সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে ভূমিহীন গরিব, আদিবাসী এবং কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিক ভোটার তালিকার বাইরে চলে যাবেন। ফলে নাগরিক পঞ্জির মধ্যে তাদের স্থান পাবার সুযোগ থাকবে না। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে সার্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না। ১৯৫২ সাল থেকে এই অধিকার চালু হয়। তথ্যানুসারে ১৯৩৫ সালে বাংলায় ২৮% মানুষের ভোটাধিকার ছিল। যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স দিতে পারতেন বা বাড়ি ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তারাই শুধু ভোটদানের অধিকার পেতেন। এছাড়া ধনীব্যক্তির স্ত্রী এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ভোট দিতে পারতেন। গরিব কৃষক মজুর বা আদিবাসী মানুষ ও সাধারণ মহিলারা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। স্বাধীন ভারতে এই বৈষম্যের বিলোপ ঘটানো হয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কি ঘুর পথে ব্রিটিশ যুগের সেই ব্যবস্থাকেই ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী? তাঁদের উদ্যোগের পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে, সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ দেশহীন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের বাইরে নিক্ষিপ্ত হবেন কিনা, এ নিয়ে সংশয় জেগে উঠেছে। ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত হোক, কিন্তু, তা আসামের এন আর সি’র মতো একটি ভয়ংকর ত্রুটিপূর্ণ তালিকার ফাঁদে দেশবাসীকে নিক্ষেপ করুক, তা প্রার্থিত হতে পারে না। ২৭.০৬.২৫ অঘোষিত যুদ্ধ এখন সংবাদপত্রের পাতা খুললে প্রায় প্রতিদিন পাঠককে যে খবরগুলি পাঠ করতে হয়, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তাতে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির কোনও উপাদান থাকে না। মহত্তর মূল্যবোধ, জাতীয় সংহতি, স্বদেশীয়ের প্রতি গভীর মমত্ব, প্রতিটি নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা, সকল ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান - আশ্চর্যজনক ভাবে জাতীয় জীবন থেকে এ সবই যেন কর্পূরের মতো উবে যেতে বসেছে। কারণটি যে মোটেই অরাজনৈতিক নয়, বরং, বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের গোপন কর্মসূচির বহিঃপ্রকাশ, তা এতদিনে সচেতন ভারতবাসীর কাছে স্পষ্ট। দুর্বল দলিতের প্রতি অত্যাচার সবল সবর্ণের একটি নিয়মিত অভ্যাস হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে স্মরণাতীত কাল থেকে। বিজেপির উথ্থান তাকে সম্প্রসারিত করেছে মুসলিম জীবনের অন্দরে। খ্রীস্টান ও বৌদ্ধরাও তার তালিকার বাইরে নয়। আর অবলা নারী তো চিরকালই হয়েছে সকল আধিপত্যকামীর সহজ শিকার। তালিকায় নতুন সংযোজন বাংলা ও বাঙালি। বাংলাভাষায় কথা বলার অপরাধে বহির্বঙ্গে, বিশেষত, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে চরম দুর্ভোগের শিকার এখন বাংলাভাষী মানুষেরা। প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় উঠে আসছে হেনস্থার খবর। দিল্লি, গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড় রয়েছে এই জাতীয় সংবাদের শিরোনামে। সর্বত্র শাসকদলের পরিচয় এক ও অভিন্ন। ওড়িশায় যতদিন অন্য শাসক ছিল, বাংলাভাষীদের হেনস্থার খবর পাওয়া যায়নি। বিজেপির শাসন কায়েম হওয়ার পরেই দলিত নির্যাতন এবং বাংলাভাষীদের উপর নিগ্রহে সে দ্রুত প্রথম স্থান অধিকার করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সুতরাং, বিষয়টি কোনওমতেই কাকতালীয় নয়। বরং, ভাবার কারণ রয়েছে যে, এটি বিজেপির গোপন কর্মসূচিরই অংশ। বহির্বঙ্গ দূরস্থান, খোদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী নিবাসে দুই ছাত্রীকে বাংলায় কথা বলার অপরাধে বাংলাদেশী তকমা দিয়ে হেনস্থা করা হয়েছে। কেন হিন্দিতে কথা বলবে না, এ জন্য খোদ কলকাতায় বঙ্গভাষীর নিগ্রহ! ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার হরণ ও জাতীয় সংহতি বিনষ্টের জন্য কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি। আসামে, তামিলনাড়ুতে এমনকি মহারাষ্ট্রেও এমন ঘটলে পরিণতি অন্যরকম হতো। অনেকে একে তুচ্ছ ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন, ধোঁয়াকে আগুন নয় বলে উপেক্ষা করার পরামর্শ দেবেন। কেউ কেউ পরিযায়ী শ্রমিকদের – যাদের অধিকাংশ মুসলিম – হেনস্থা বলে নিশ্চিন্ত থাকতে চাইবেন, বাস্তবে এ সবই শেষ বিচারে হয়ে উঠবে আত্মঘাতি। এক সময় বঙ্গবাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ডালি নিয়ে বাইরে যেত, এখন তাকে নিরুপায় শ্রমিকের বেশে যেতে হয়, এ অত্যন্ত লজ্জার নিশ্চয়ই, কিন্তু, তাই বলে সে কেন নিগ্রহের শিকার হবে? নিগ্রহ শুধু তো শ্রমিকের নয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এমনকি অসংখ্য চাঁদসী ডাক্তার- যাদের সকলেই হিন্দু – আছেন এই তালিকায়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাবে, অনুপ্রবেশকারীর অভিধা দিয়ে বাকি ভারতের চোখে বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই সুকৌশলে কেমন ভাবে অপর করে তোলা হয়েছে। বাংল ভাষা ও বাঙালি তাই সন্দেহের বস্তু। যে কেউ যখন তখন তাকে নিগ্রহ করতে পারে। গোবলয়ের কাছে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান তত্ত্বটির পরীক্ষামূলক প্রয়োগেরও এটি সুসময়। বাংলাকে ধ্বংস করতে হলে তার সংস্কৃতিকে আগে ধ্বংস করতে হবে। সংস্কৃতি ধ্বংস হবে ভাষাকে বিনষ্ট করতে পারলে। সুতরাং, ঘর বাইরে চাপ বাড়াতে হবে, যাতে কেউ বাংলায় কথা না বলে, বাংলা ভাষায় পড়াশুনার কথা না ভাবে, সর্বোপরি নিজেকে বাঙালি বলতে কুন্ঠায় মরে। বঙ্গ জয়ের এমন সহজ রাস্তা আর কী আছে? নানা দিক থেকে অঘোষিত যুদ্ধ তাই শুরু হয়েছে। বিজেপি বাংলার ক্ষমতায় আসীন হলে বিজয় সম্পূর্ণ হবে, সন্দেহ নেই। ০৪.০৭.২৫ উন্মোচিত স্বরূপ ফলের নামেই যেমন গাছের পরিচয়, তেমনই কর্মসূচির মাধ্যমেই কোনও দল বা সরকারের পরিচয় ফুটে ওঠে। এই নিরিখে বলা যায়, কেন্দ্রে বিজেপি এবং কয়েকটি রাজ্যে তার ‘ডাবল ইঞ্জিন সরকার’ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিজেপির স্বরূপ ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে। প্রতিদিন নতুন নতুন কর্মকাণ্ড ও বক্তব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিজেপি নেতৃবৃন্দ প্রতি মুহূর্তে নিজেদের চিনিয়ে চলেছেন। হয়তো আরও অনেক কিছু দেখা এখনও বাকি, তবু, এরই মধ্যে যে চারিত্র বৈশিষ্ট্য সামনে এসেছে, তার ভিত্তিতে বিজেপি দল ও সরকারের প্রকৃতি বিচার করা যেমন কঠিন নয়, তেমন তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও সহজবোধ্য। একদা নোটবন্দীর মাধ্যমে আম জনতাকে অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে ঠেলে দিয়েছিলেন তাঁরা, এখন ভোটবন্দী করে নাগরিক অধিকারের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁততে চান। তাঁদের ভাবনা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিপরীত, এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে। বিজেপি চায় গোবলয়ের ভাষা ও সংস্কৃতি সমগ্র দেশের উপর চাপিয়ে দিতে। নানা কৌশলে হিন্দির চাপ বাড়িয়ে রাজ্যের ভাষাগুলিকে বিপন্ন করতে তাঁরা কুন্ঠিত নয়। বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির যে তাঁরা বিরোধী, আসাম সরকারের কার্যকলাপেও তা স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা অক্লেশে ঘোষণা করে দেন, আসামে কেউ মাতৃভাষা বাংলা লিখলে তাকে বিদেশী ঘোষণা করা হবে। সংবিধান স্বীকৃত শুধু নয়, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা বাংলার উপরে এই ফরমান জারি করতে তাঁকে বেশি কিছু ভাবতে হয়নি, কারণ, হিটলারের ইহুদি বিদ্বেষের মতো ভারতে বিজেপির নতুন আমদানি এই বাঙালি বিদ্বেষ। এর একটি গোপন লক্ষ্যও আছে। ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে বাংলা ভাষার চর্চা ও শিক্ষা থেকে বাঙালিকে নিরস্ত করা। দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা গোষ্ঠীর মানুষকে এভাবে কব্জা করতে পারলে বাকি ভারত জয় করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। কর্পোরেটদের স্বার্থ আগলাতে শ্রমিক ও কৃষক বিরোধী পদক্ষেপে তাঁরা স্বচ্ছন্দ। বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণ একদিকে যেমন শ্রমিক বিরোধী ভাবনা থেকে, অন্যদিকে প্রগতি চিন্তা ও উদার সংস্কৃতির বাহক বাঙালির প্রতি বিদ্বেষ থেকেও। নির্যাতন মূলক শ্রম আইন, প্রবঞ্চনা মূলক কৃষি আইন, আদিবাসীদের হাত থেকে অরণ্য ছিনিয়ে নেবার আইন- শোষক শ্রেণির পক্ষেই তাঁদের অবস্থানকে প্রকটিত করে। বিজেপি খুব ঘটা করে ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থার লোক দেখানো সমালোচনা করে, বাস্তবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কাণাকড়ি মূল্যও তাঁদের কাছে নেই । বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কথায় কথায় বুলডোজার চালিয়ে গরিব ও সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করা হয়। শেষ লক্ষ্য ধনিক ও বণিকের হাতে জমিগুলো তুলে দেওয়া। যেন কেউ প্রতিবাদ না করতে পারে, কিম্বা বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করলেও নিয়মানুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলি যাতে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে না পারে, তার জন্য বেনাগরিক বলে তাদের দাগিয়ে দেওয়া। নাগরিকত্ব আইন সংশোধনও করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার ধ্বনি ভোটে পাশ করিয়েছে ‘মহারাষ্ট্র বিশেষ জনসুরক্ষা বিল’। নামে জনসুরক্ষা হলেও জন সাধারণের কন্ঠরোধই এর উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে ‘শহুরে নকশালদের’ দমন করাই এর লক্ষ্য। শহুরে নকশাল কারা? বাস্তবে ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচারী সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ যাতে মুখ খুলতে না পারে, এই আইন সরকারকে সেই সুরক্ষা দেবে। বিজেপির কৌশল হলো ধর্ম বা কোনও জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রচার তুঙ্গে তুলে সাধারণের দৃষ্টি সেই দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে নিজেদের কাজ করে যাওয়া। সেই কৌশলে তাঁরা সফল। ১৮.০৭.২৫ দৈনিক কালান্তর পত্রিকায় ২৮ জুন, ৫ জুলাই ও ১৯ জুলাই প্রকাশিত সম্পাদকীয় তিনটি আপনার কথামতো পাঠিয়ে দিলাম।

भारत में कैसे नागरिकता मिलती है

भारत में कैसे मिलती है नागरिकता? भारतीय नागरिकता को लेकर संविधान का आर्टिकल 5-11 नागरिकता के बारे में बात करता है. उसके मुताबिक़, 26 जनवरी, 1950 को संविधान बनने के समय भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा, जिसका: जन्म भारत में हुआ हो माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो संविधान लागू होने के पांच साल पहले से भारत में रह रहा हो इसके अलावा इन अनुच्छेदों में पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, जिनके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, या, वो व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हों, लेकिन बाद में फिर बसने के लिए भारत में लौट आए हों, या, या, ऐसा व्यक्ति, जिसके माता-पिता या दादा-दादी अविभिाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वो फिलहाल भारत के बाहर रह रहा हो, इन्हें भी भारतीय नागरिक माना गया है. भारत में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए आधिकारिक तौर पर कोई कागज़ नहीं दिया जाता. संविधान कहता है कि भारत में पैदा होने वाला शख्स भारतीय नागरिक है. भारत में पैदा होने वाली संतान या उनके वंशज भी भारतीय नागरिक माने जाते हैं. इसके अलावा भारत में पैदा हुआ शख्स जो अब बाहर रह रहा है, उसे भी भारतीय नागरिकता देने का इंतज़ाम है. भारत में जन्मे लोग बर्थ सर्टिफ़िकेट या जन्म प्रमाणपत्र दिखाकर साबित कर सकते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ है, इस लिहाज़ से वो भारत के नागरिक हुए. जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम जारी करता है. अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आवेदन करके बनवा सकते हैं. इसके लिए फॉर्म भरना होता है. फॉर्म ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरकर जमा कर सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म dc.crsorgi.gov.in/crs की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा. इसे भरकर नज़दीकी जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में देना होगा. तथ्य बीबीसी के सौजन्य से

नागरिकता के प्रमाण दो किताबें पुलिनबाबू और छिन्नमूल

#छिन्नमूल #पुलिनबाबू नागरिकता के प्रमाण के लिए आधार, राशनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र मान्य नहीं है। ये किताबें लेकिन विस्थापितों की नागरिकता के दस्तावेज हैं। गांव गांव पहुंचने लगी हमारी किताबें लोग पढ़ने लगे अपने पुरखों का इतिहास, जन इतिहास। विस्थापन और भारत विभाजन की त्रासदी के मध्य विस्थापन का सरहद के आर पार संघर्ष की आप बीती और संघर्ष महागाथा। विभाजन पीड़ित बंगाली विस्थापित समाज घुसपैठ करके भारत में नहीं आए।विभाजन विभीषिका में अखंड भारत के नागरिक अपने ही देश में इतिहास, भूगोल, आजीविका, मातृभाषा, समाज,संस्कृति, अर्थ व्यवस्था, राजनीति, कानून के राज,संविधान, परिवेश,पर्यावरण, नागरिकता, नागरिक अधिकार और मानवाधिकार से बेदखल हो गए। विभाजन से मिली आजादी के बाद देश के भीतर भी विस्थापन और बेदखली, प्रवास और पलायन अनंत है। यह भी पुलिनबाबू के महासंग्राम की पृष्ठभूमि है।जिस आदिवासी भूगोल में बंगाली विस्थापित समाज को प्रत्यारोपित किया गया,वहां के आदिवासी मूलनिवासी, हिमालय के बाशिंदा और द्वीप वासी भी जल जंगल जमीन से बेदखल सलवा जुडूम के शिकार हैं। 1947 से 1964 के बीच आए बंगाली विस्थापितों में सिर्फ दस प्रतिशत का पुनर्वास हुआ। विकास के नाम बेदखली के शिकार लोगों का 1947 से अब तक कहीं कोई पुनर्वास नहीं हुआ। 1964 के बाद भारत आए किसी शरणार्थी का पुनर्वास नहीं हुआ। भारत सरकार और राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों और शासक वर्ग को सतह के नीचे जीवन यापन कर रहे इन मनुष्यों की कोई चिंता कभी नहीं थी। उत्तराखंड में बंगाली विस्थापित,सिख और पंजाबी विस्थापित, पूर्वांचल के लोग आज बस गए थे। इसके साक्ष्य आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड भी नहीं देते। लेकिन इन दोनों किताबों ने तथ्यों समेत इसके साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए गांव गांव पढ़ी जा रही हैं दोनों किताबें। हमारे अथक सदाबहार महायोद्धा Nityanand Mandal गांव गांव घूम रहे हैं। दोनों किताबें प्राप्त करने में वे आपकी मदद करेंगे। आज नित्यानंद खानपुर नंबर एक में गए,जहां अम्बरीष विश्वास ने अमेजन से pulinbabu:visthapan ka yatharth मंगवाकर दो बार पढ़ भी चुके हैं।तीसरी बार पढ़ना शुरू किया है। यह पुस्तक amazon ऑनलाइन स्टोर से प्राप्त की जा सकती है अम्बरीष बाबू ने Rupesh Kumar Singh की बंगाली विस्थापित समाज की आपबीती की किताब छिन्नमूल के दूसरे संस्करण के लिए नित्यानंद को फोन किया तो कड़ी धूप में वे हो आए खानपुर दो नंबर। आधा देश अपनी जल जंगल जमीन आजीविका से बेदखल विस्थापित हैं। किसान और मजदूर विस्थापित हैं।बाकी भी बेदखल हो रहे हैं। हमने आपकी नागरिकता के दस्तावेज और आपका इतिहास इन दो किताबों में प्रस्तुत किए हैं। काम जारी है। आप प्रेरणा अंशु के दफ्तर दिनेशपुर और अनसुनी आवाज़ Ansuni Awaaz के रुद्रपुर दफ्तर से किताब प्राप्त कर सकते हैं। ये किताबें सर्वसमाज की विरासत है। पलाश विश्वास 28.05.2025 https://www.amazon.in/gp/product/B0FBNLGVZ6/ref=cx_skuctr_share_ls_srb?smid=A2VGZSQZ1XN2DP&tag=ShopReferral_35fa1b5c-08eb-430b-ba58-fd79ba0bc05f *मेरी नयी किताब छिन्नमूल अमेजन पर उपलब्ध है।* आप घर बैठे किताब *उपरोक्त लिंक ओपन करके ऑर्डर* कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। *छिन्नमूल पढ़ना बेहद जरूरी है।* 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Rupesh Kumar Singh आखिर किताब आ ही गई। 💐💐💐💐 Palash Biswas अमेजन से ऑर्डर करिए। क्षेत्र की आपबीती को समझिए। 🙏🙏🙏 Pulinbabu : Visthapan Ka... https://www.amazon.in/dp/9364073428?ref=ppx_pop_mob_ap_share

अमेरिका से हथियार खरीदना क्यों बंद नहीं करते मोदीजी, टैरिफ के जवाब में?

हथियारों के सौदागर अमेरिका से समझौता कराने की जुगत में। सबसे ज्यादा मुनाफा इसी धंधे में है।इसी से सभी मालामाल। अमेरिका एक मात्र उद्योग है हथियार उद्योग? हथियारों की खरीद बंद तो अमरीकी अर्थव्यवस्था ठप। भारत से अमेरिका को कौन बचा रहा है? भारत के पास फिलहाल ये अमेरिकी हथियार एएच-64 अपाचे कॉम्‍बेट हेलीकॉप्‍टर सीएच-47 चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्‍टर सी-130 हरक्‍यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफट सी-17 ग्‍लोबलमास्‍टर, हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एमएच-60आर सीहॉक नेवल हेलीकॉप्‍टर पी-81 पोसाइडन पेट्रोल एंड एएसडब्‍ल्‍यू एयरक्राफ्ट एस-61 सी किंग एएसडब्‍ल्‍यू हेलीकॉप्‍टर एमक्‍यू-9बी सी/स्‍काईगार्डियन आर्म्‍ड ड्रोन एफ 404 टर्बोफैन फाइटर इंजन एजीएम-114 हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल डब्‍ल्‍यूजीयू-59 एयर टू सर्फेस रॉकेट स्टिंगर पोर्टेबल सर्फेस टू एयर मिसाइल जीबीयू-97 गाइडेड बमजेडैम प्रीसिजन गाइडेड बम जीबीयू-39 गाइडेड ग्‍लाइड बम मार्क-54 एएसडब्‍ल्‍यू टॉरपीडो हारपून एंटी शिप मिसाइल आईएनएस जलाश्वफायर फाइंडर काउंटर बैटरी रडारएम-777 टॉड 155 एमएम होवित्‍जर तोपेंएम-982 एक्‍सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी शेल्ससिग सॉर सिग 716 असॉल्‍ट राइफल रॉयटर्स ने अपनी खबर में क्‍या कहा था? रॉयटर्स ने अपनी खबर में कहा था कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत में असंतोष देखने को मिल रहा है. केंद्र सरकार ने नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है. इस मामले से परिचित तीन भारतीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है. साथ ही खबर में कहा गया था कि डोनाल्‍ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर नाराजगी जताई थी और भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि भारत यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को वित्तपोषित कर रहा है. इससे भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया. यह किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार के लिए सबसे ज्‍यादा है. अमेरिका से हथियारों की खरीद पर रोक की रिपोर्ट का रक्षा मंत्रालय ने किया खंडनरॉयटर्स की एक खबर में दावा किया गया था कि भारत ने नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है. हालांकि अब इसे रक्षा मंत्रालय ने खारिज कर दिया है. भारत ने अमेरिका से हथियार और विमान खरीदने की योजना को स्‍थगित नहीं किया है. रक्षा मंत्रालय ने रॉयटर्स की उस खबर को खारिज कर दिया है, जिसमें अमेरिका से हथियार और विमान खरीदने की योजना को स्‍थगित करने का दावा किया गया था. रक्षा मंत्रालय ने भारत द्वारा अमेरिका के साथ रक्षा खरीद संबंधी वार्ता रोकने संबंधी खबर को झूठा और मनगढ़ंत बताया है. साथ ही कहा कि रक्षा खरीद के विभिन्न मामलों में मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार प्रगति हो रही है. रॉयटर्स ने भारत पर अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ का हवाला देकर दावा किया था कि भारत ने अमेरिका से हथियार और विमान खरीदने की योजना को स्‍थगित कर दिया है. खाड़ी देशों से लेकर रूस तक पूरी दुनिया युद्ध से किसी न किसी तरह प्रभावित है और इन युद्धों में सबसे ज़्यादा फायदा किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका को हुआ है, ये बात खुद बाइडन प्रशासन के आखिरी साल में हुए अमेरिकी हथियारों की बिक्री के आंकड़े कहते हैं. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी वैश्विक रक्षा सौदों की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में अमेरिका ने 27.57 लाख करोड़ रुपये की कीमत के हथियार और रक्षा समझौते किए, जो 2023 के मुकाबले 29 प्रतिशत ज्यादा है. साल 2024 में हुए सीधे रक्षा सौदों में अमेरिकी कंपनियों ने 17.37 लाख करोड़ रुपये के हथियार बेचे, जो 2023 में 13.63 लाख करोड़ रुपये था. वहीं 2024 में सरकार से सरकार के बीच हुए सौदों की कीमत 10.20 लाख करोड़ रुपये रही, जो 2023 में हुए 7 लाख करोड़ रुपये के रक्षा सौदों की तुलना में 45.7% अधिक है. अमेरिकी सरकार और अन्य सरकारों के बीच हुए 10.20 लाख करोड़ रुपये के रक्षा सौदे में – 8.38 लाख करोड़ रूपए के हथियारों की बिक्री, मित्र देशों को हथियार खरीदने के लिए 1.02 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और साझेदार देशों की क्षमता बढ़ाने के लिए 79 हज़ार करोड़ रुपये की मदद शामिल है.

जोगेंद्रनाथ मण्डल खलनायक और बाकी लोग? असली खलनायक तो भारत,पाकिस्तान और बांग्लादेश के शासक बने।पलाश विश्वास

 स्मृति दिवस पर अखण्ड भारत के कानून मंत्री और बाबासाहब भीम राव अम्बेडकर को पूर्वी बंगाल से    संविधान सभा में भेजने वाले महाप्राण जोगेंद्र नाथ मण्डल को श्रद्धांजलि। 

बंगाल के बाहर 22 राज्यों में जंगल,पहाड़ और पठारी आदिवासी बहुल इलाकों में छितरा दिए गए करोड़ों विभाजनपीडित दलित बंगाली इसी की सजा भुगत रहे हैं।जिन्होंने बाबासाहब को चुना,उनकी नागरिकता नहीं है।उनकी जमीन का मालिकाना हक नहों है।वे बाघों का चारा बना दिये गए। बांग्ला इतिहास भूगोल भाषा संस्कृति से बाहर कर दिए गए और बाबासाहब के सबसे निर्णायक समर्थक होने के बावजूद जन्हें न आरक्षण मिला है और न जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व।

 जिन्होंने भारत का विभजन किया वे मनुस्मृति राज में शासक बन गए। जोगेंद्र नाथ मण्डल खलनायक बना दिये गए और पूर्वी बंगाल के दलित बाघों का चारा। जिनमे 10 प्रतिशत का भी अब्जितक पुनर्वाद नहीं हुआ। 

बाबा साहब को चुनने के कारण उनके हिन्दुबहुल जैशोर,खुलना ,बरीशाल और फरीदपुर जिले पाकिस्तान को देकर उन्हें हमेशा के लिए विस्थापित बना दिया गया।

बचपन में महाप्राण के सहयोगी रहे मेरे पिता पुलिनबाबू से उनके संस्मरण इस अफसोस के साथ सुनते थे कि महाप्राण को सत्तावर्ग के दुष्प्रचार की वजह से उन्होंने के लोगों ने भारत विभजन का खलनायक बना दिया गया जबकि सत्ता हस्तांतरण की सौदेबाजी में न वे कहीं थे और न गांधी। 

जोगेंद्रनाथ मण्डल तो बाबासाहब के सहयोगी थे,जो न विभजन रोक सकते थे और न विभजन कर सकते थे। बंगाल की तीनों अंतरिम सरकारों में दलित मुसलमान गठजोड़ सत्ता में थी। 

अखण्ड बंगाल और अखण्ड भारत में जो सत्ता से बाहर होते,उन्होंने मिलकर विभजन को अंजाम दिया ताकि मजदूर किसानों का राज कभी न हो और भारत में फासिज्म का मनुस्मृति राजकाज हो।

पाकिस्तान के मंत्री पद से इस्तीफा देकर बनागल लौट आये इन्हीं जोगेंद्र नाथ मण्डल से नदिया जिले के रानाघट के पास हरिश्चंद्रपुर गांव में  पुलिनबाबू उनके पकिसयं जाने के फैसले के खिलाफ लड़ बैठे और इतनी तेज बहस हो गयी कि पुलिनबाबू बैठक छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान जाकर भाषा आंदोलन में शामिल होकर ढाका में गिरफ्तार होकर जेल चले गए। 

तब अमृत बाजार पत्रिका के सम्पादक तुषारकान्ति घोष ने पूर्वी पाकिस्तान के जेल से उन्हें रिहा करवाया।

न पुलिनबाबू कुछ लिखकर रख गए और न जोगेंद्र नाथ मण्डल बाबा साहब अम्बेडकर की तरह लेखक थे। इज़लिये पूर्वी बंगाल के बारे में हम वही जैनते हैं जो बंगाल के विभाजन और पूर्वी बंगाल के दलितों के सर्वनाश के लिए भारत का विभजन करने वालों ने लिखा।

कोलकाता में जोगेंद्रनाथ मण्डल के बेटे जगदीश चन्द्र मण्डल और महाप्राण और पिताजी के सहयात्री ज्ञानेंद्र हालदार से मिलकर कुछ बातें साफ हुई। 

जगदीश चन्द्र मण्डल ने बड़ी मेहनत से अम्बेडकर और महाप्राण के पत्राचार, उस समय के सारे दस्तावेज इकट्ठा कर जोगेंद्रनाथ मण्डल पर चार खंडों की किताब लिखी और पुणे समझौता व मरीचझांपी नरसंहार पर अलग किताबें लिखी तो बातें खुलने लगी।

इसके बाद नागपुर विश्विद्यालय के डॉक्टर प्रकाश अगलावे की पहल पर संजय गजभिये के महाप्राण पर शोध और उनपर मराठी में लिखी किताब से पूरा किस्सा सामने आ गया। लेकिन आम बंगालियों और खासतौर पर दलित विस्थापितों  की नज़र में महाप्राण अब भी खलनायक है और उत्तर व दक्षिण भारत के लोग तो उन्हें जानते भी नहीं।

यही वजह है कि भारत विभजन की त्रासदी के असल खलनायक ही भारत,पाकिस्तान और बांग्लादेश में निरंकुश शासक बने रहे।

यह भारत के इतिहास की सिंधु सभ्यता के पतन और बौद्ध धम्म के पतन के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी है।

बसंतीपुर के खिलाड़ी

 बसंतीपुर के तीन खिलाडी,दो को कभी कोई मौका नहीं मिला पदक का,तीसरे के पदकों का सफर शुरू

पलाश विश्वास

भारत विभाजन की त्रासदी में हमारे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वजूद के लिए संघर्ष करते रहे हैं।सात दशक बीत चुके हैं। हम अभी इस महात्रासदी से उबरे नहीं है।

 ग्रीक त्रासदी हो या शेक्सपीयर लिखित त्रासदी या महाकाव्यों के आख्यान- सारी त्रासदियों का आखिर अंत होता है।

 जल प्रलय के बाद भी बची रहती है पृथ्वी और प्रकृति। लेकिन भारत विभाजन की यह त्रासदी हो या यूद्धस्थल बने देशो में मनुष्यता के नक्शे की आधी आबादी, राजनीतिक विस्थापन और पलायन की त्रासदी का कोई अंत नहीं होता।

बांग्लादेश की जनसंख्या 13 करोड़ है और पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 11 करोड़। पश्चिम बंगाल में ये 11 करोड़ लोग सारे के सारे बांग्लाभाषी नहीं हैं। जिनमें बड़ी संख्या में गैर बांग्ला भाषी लोग हैं तो बंगाली आबादी का आधा हिस्सा पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की है। 

इन विस्थापितों में आधे ऐसे हैं सात दशकों में जिनका कभी पुनर्वास नहीं हुआ।

बाकी भारतवर्ष के 22 राज्यों में और राजधानियों की मेहनतकश शूद्र अतिशूद्र बंगाली विस्थापितों की संख्या कम से कम 11 करोड़ के हैं। 

बांग्लादेश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति और अर्थब्यवस्था के कारण सिर्फ पड़ोसी भारत में नहीं, यूरोप, अमेरिका, एशिया ,आस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक में विस्थापित हैं।

भारतवर्ष में रोज़गार और आजीविका के लिए हर गांव कस्बे से लोगों का विस्थापन और पलायन होता है। गांव,किसान और खेती की तबाही,जल जंगल,जमीन और आजीविका से बेदखली की वजह से यह सिलसिला अंधाधुंध शहरीकरण और बाजारीकरण से तेज़ हॉट जा रहा है। उत्तरराखण्ड के गांवों में घरों के खंडहर यही बताये हैं।

 विकास के नाम बेदखल हुई जनसंख्या भारत विभाजन के शिकार लोगों से ज्यादा हैं।

 आंतरिक उपनिवेश के ये बलि प्रदत्त मनुष्य हैं। चाहे हिमालय हो,या आदिवासी भूगोल जड़ जमीन से उखड़े लोगों की त्रासदी पश्चिम एशिया,अरब और अफगानिस्तान की त्रासदियों से छोटी नहीं है। 

इलियड, महाभारत, ग्रीक त्रासदी और शेक्सपीयर के लिखे त्रासदी नाटकों की त्रासदियों से कहीं बड़ी है यह अंतहीन त्रासदी।

इसी अंतहीन त्रासदी के शिकार लोगों का गांव है बसंतीपुर। जो 1951 में यहां उत्तराखण्ड की तराई के घने जंगल को आबाद करने वाले लोगों ने अपने नेता पुलिनबाबू की पत्नी और मेरी मां बसन्ती देवी के नाम पर बसाया।

 हमारे लोगों को  बचपन और युवावस्था में खेलने कूदने और लिखने पड़ने के वे मौके दशकों तक नहीं मिले,जो बाकी शरणार्थियों,विस्थापितों, वनवासियों को नहीं मिलते। गरीबी,बेरोज़गारी में सात दशक बीते।

भारत विभाजन के बाद विभिन्न आंदोलनों के साथी बसंतीपुर गांव को बसाने वाले लोग हैं।जिनका यह साझा परिवार है। जिसके प्रेजिडेंट थे मांदार बाबू। चौथी पीढ़ी तक यह परिवार खेलों के प्रति समर्पित है। मांदार बाबू का सामाजिक योगदान बहुत बड़ा है,जिसपर हम सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करते रहेंगे।

टनकपुर से लेकर कोटद्वार हरिद्वार तक हिमालय की तलहटी का विशाल यह अरण्य प्रदेश ब्रिटिश हुकूमत ने गोरखों को हराकर जीता था और जो दस्तावेजों में वन विभाग और तेजस्व विभाग का होंने के बावजूद आज भी ब्रिटिश राजपरिवार की सम्पत्ति है। 

लालकुआं और हल्द्वानी से लेकर पन्तनगर तक फैले 50 वर्गकिमी इलाके के बिन्दुखत्ता को भारत सरकार या उसका राजस्व विभाग या वनविभाग इसीलिये बेदखल कर सकते। 

बेदखली का मुकदमा निर्णायक तौर पर सरकार हार चुकी है। इस जमीन पर सरकार दावा नहीं कर सकती।

ब्रिटिश क्राउन यानी खाम की व्यवस्था रही है तराई में 1952 तक,जो भारत सरकार के अधीन थी भी नहीं।

 तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने इस तराई पट्टी पर भारत सरकार के निर्णायक कब्जे के लिए भारत विभाजन के शिकार पंजाबी, सिख और बंगाली शरणार्थियों को बसाकर इस जंगल को आबाद करके ब्रिटिश क्राउन की खाम बंदोबस्त का अंत कर दिया। इसीके मुताबिक कालोनाइजेशन योजना बनी।

तब नेहरू सोवियत संघ के सहकारी कम्मुन की व्यवस्था से प्रभावित थे। कालोनाइजेशन की योजना उसी सहकारी मॉडल पर बनी। 

जमीन लीज पर दी गई और उसके बंदोबस्त का जिम्मा हर कालोनी की सहकारी लैंड सेटलमेंट सोसाइटी को दी गयी। यह ग्राम सभा बनने के पहले की व्यवस्था थी,जब गांव की यह जमीन खारिज दाखिल करने का अधिकार भी गांव की इस सहकारी समिति को दे दिया गया।पंचायती व्यवस्था लागू होने पर इस व्यवस्था का अंत हो गया।

हर गांव में इस समिति का एक प्रेजिडेंट होता था।एक कैशियर और एक सेक्रेटरी। लिखा पढ़ी के लिए इलाके के गांवों का एक साझा सरकारी सचिव भी होता था।

मांदार मण्डल आजीवन इसी समिति की वजह से बसंतीपुर के प्रेजिडेंट रहे। उसीतरह जैसे अतुल शील सेक्रेटरी और शिशुवर मण्डल कैशियर।

मांदार मण्डल फुटबॉल और वालीबॉल के अद्भुत खिलाड़ी थे। दिनेशपुर के 36 बंगाली गांवों के अलावा 50-60 के दशक में तराई भाबर के लगभग सभी गांवों में कबड्डी,वालीबॉल और फुटबॉल की बेहतरीन टीमें हुआ करती थी। 

शहरों और स्कूल कालेज में हॉकी मुख्य खेल था। बैडमिंटन भी प्रचलित था। क्रिकेट का चलन इंग्लैंड की टीम के कप्तान टोनी लुइस के भारत दौरे से 70 के दशक में शुरू हुआ और कप्ताल लॉयड की टीम के 1975 के दौरे के बाद क्रिकेट ने एथेलेटिक्स से लेकर हॉकी फुटबॉल वालीबॉल समेत सारे खेलों को चलन से बाहर कर दिया।

उत्तर प्रदेश की टीमों में तराई भाबर का प्रतिनिधित्व मुश्किल था। नैनीताल के जैसे कुछ जगह के खिलाड़ी जरूर नेशनल टीम के हिस्सा बने। जैसे जब हम जीआईसी नैनीताल के छात्र थे,तब  वहां से सैय्यद अली ओलंपिक हॉकी टीम में थे। 

आम मेहनतकश ग्रामीणों के लिए कोई मौका नहीं था। लेकिन तराई भाबर के गांवों में तब हर खेल के टूर्नामेंट होते थे।तब छात्र और युवा इसतरह नशे,पब्जी और सट्टेबाजी, फ्लर्टिंग के शिकंजे में नहीं थे। खूब खेलते थे।पढ़ने लिखने की संस्कृति के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियां और खेलकूद प्रतियोगिताएं तराई भाबर के गांवों की कथा में जरूर शामिल थी।

बसंतीपुर की जात्रा पार्टी हो या बसंतीपुर की नेताजी जयंती,पूरे उत्तराखण्ड में इनकी धूम थी। 

सांस्कृतिक गतिविधियों में बसन्तीपुर की खास पहचान थी।इस आलेख की अनेक तस्वीरे बसंतीपुर जात्रा पार्टी और नेताजी जयंती की हैं।इन गतिविधियों को 90 के दशक तक मांदार बाबू के सुपुत्र कृष्ण पद मण्डल और नित्यानंद मण्डल के नेतृत्व में बसन्तीपुर के युवाओं ने बखूबी जारी रखा। तब कृष्ण ग्राम सभा के सभापति थे।

हमारे खास दोस्त, बचपन के साथी कृष्ण बेहद फुर्तीले,हर खेल के जबरदस्त खिलाड़ी थे कृष्ण,हमारे बचपन के साथी,जिसे कभी कोई मंच या मौका पदक जीतने के लिए नहीं मिला।

 वह जब तक जीवित रहा,देश में जहां भी होता था,हर बार लौटकर दिन में कहीं भी रहे,रात में हम उसके घर में उसके साथ होते थे। हम कोलकाता में थे,तभी असमय उसका निधन हो गया।

देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का सिलसिला 1928 में जयपाल सिंह मुंडा ने जीता था। लेकिन तराई भाबर के लिए पहली बार देश को पदक दिया बंगाली विस्थापितों का बेटे मनोज सरकार ने टोक्यो के पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर।यह उपलब्धि बहुत खास है।

तराई भाबर में शुरू से हमारे लोगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं थी।लेकिन उन्हें पदक जीतने का कोई मौका नहीं मिला। सात दशक बाद यह सिलसिला शुरू हुआ। आगे नमेँ ढेरों पदकों की उम्मीद है।

मसलन कृष्ण का बेटा प्रियांशु उत्तराखण्ड से नेशनल एतजेलिटिक्स में पदक जीतने लगा है। वह देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज का छात्र है। लक्ष्मी मण्डल और प्रदीप मण्डल का यह बेटा एथेलिटिक्स में देश के लिए जरूर पदक जीतेगा, इस शुभकामना के साथ आज यही तक। उनका छोटा बेटा अंशुमान भी एथलीट है।

मांदार बाबू,पुलिनबाबू, अतुल शील,शिशुवर मण्डल और बसंतीपुर के पुरखों की कथा जारी रहेगी।