Friday, October 25, 2013

Famine in India and the supreme Court Order MIC Agriculture disowns food crisis मराठवाड़ाः काल तुझ से होड़ है मेरी!

Famine in India and the supreme Court Order

MIC Agriculture disowns food crisis

मराठवाड़ाः काल तुझ से होड़ है मेरी!

Palash Biswas

We may not afford a single visit to the sabji mandi these days!

Every day the food bill is multiplied and grocery simply scares us.

While a fraud named trickling economy kills us with slow poison and we caught asleep.

We should revisit  Indian history of famine. The corporate government of India has introduced food security bill in the parliament having killed the public distribution system.

The ministry of agriculture has been merged in IPL.MIC agriculture playing Nero and least concerned with farmers` suicides or DUSHKAL in Maharashtra.

Now Sharad Pawar,the MIC dares to teach Rahul  Gandhi a lesion just disowning the food crisis caused by the IPL game of export Import played by himself.

DMIC,Amritsar Kolkata industrial corridor would create scores of mega cities and mega sez zones killing agrarian India.Second phase of green revolution is going to turn into yet another Indian famine.

We are living under DRONE target zones.national security is handed over to NSA and its PRISM.

We have become biometric as well as digital.Robotics controls all the life lines,essential services and fundamental rights.

The natural resources sold off.

Scam is the culture.

Corporate lobbying and aggressive marketing have introduced high profile prostitution and every citizen is seduced.

We are engaged in tough competition to make money without any production system.

No earning,no honesty.

It is all round money laundering and all round corruption.

The society is corrupted by the ruling zionsit corporate hegemony.

Expenses hundred times than  the actual earning is your status.

Purchasing capacity is the only survive kit to live in this infinite killing fields and we do love to live in this sexy gas chamber seeking no escape route at all.

Slavery of the worst level has rooted in our hearts and minds.We have ceased to be a citizen.

We have chosen to be inhuman and a technical digital biometric number.

Here you are,the drones with guided missiles are laundering everywhere in our skies.We are under Surveillance.

We do enjoy this bondage.Because we are right into a carnival of ethnic cleansing.

Here you are! You have to submit your ration cards now to get a digital biometric portable ration card.

The right to life and human dignity under art 21 of the Constitution also incorporates the right to have food articles and beverages which are free from harmful residues such as pesticides and insecticides, the Supreme Court has ruled.

The apex court said that food articles which are harmful and injurious to public health had the potential of striking at the fundamental right to life guaranteed by the Constitution and it was the government's responsibility to take steps for protection of life and health.A bench of Justices K.S. Radhakrishnan and DipakMisra directed the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to "gear up their resources with their counterparts in all the states and union territories and conduct periodical inspection and monitoring of major fruits and vegetable markets."

Agriculture minister Sharad Pawar on Thursday said Congress vice-presidentRahul Gandhi has to prove his mettle before taking up a bigger role after the 2014 Lok Sabha polls.Times of India reports.

"One has to prove his mettle in administration. Rahul Gandhi should have joined theManmohan Singh government. He did not join," the NCP chief told a TV channel. "I would have preferred if he had joined the Manmohan Singh government... definitely it would have been beneficial for him," he added.

However, Pawar refused to elaborate on the issue saying he was not opposed to Rahul's candidature for the post of prime minister.

When asked whether he would be uncomfortable working under Rahul, Pawar said, "Here, there is no question of working together. There is a generation gap."

The NCP boss maintained that the two major political parties -- Congress and BJP -- may be short of the magic number to form government. "BJP might get some more seats. Congress might lose some. But the numbers may not add up," he said.

Reiterating his support for the Congress irrespective of election results, the Maratha strongman argued that that UPA had a better prospect of getting support of regional allies. "I am with Congress. My association will be with Congress. Tomorrow, if situation comes, I will stand with Congress and UPA and will help to get like-minded forces to form the government," he said, adding that Congress must work with allies.

Pawar clarified that he was not going to contest in the next Lok Sabha elections, dismissing rumours that he was in the race for the post of prime minister.

He rejected the view that there was a Narendra Modi wave in some parts of the country. Reacting to a question on Modi, Pawar said, "I have contested 14 elections so far. In my experience of electioneering, those who begin much earlier will be disappointed."

Though he admitted that traders were taking advantage, Pawar maintained that his ministry was not responsible for the onion crisis, arguing that the ministry of food and consumer affairs handled the matter.

Pawar said farmers made no money in the soaring onion prices while middlemen got rich.

Rejecting the blame on his ministry for the crisis, Pawar said, "There should be some knowledge of ground realities. To increase the production from agriculture is my job. The production of onion is on higher side this year."

The Famine in India: Natives waiting for relief at Bangalore. From The Illustrated London News (no artist given), Saturday, October 20, 1877. The famine the image depicts is the Great Famine of 1876–78.

  1. Famine in India - Wikipedia, the free encyclopedia


  3. Famine had been a recurrent feature of life in the Indian sub-continental countries ofIndia, Pakistan and Bangladesh, and reached its numerically deadliest ...

  4. Ancient, medieval and pre ... - ‎British rule - ‎Republic of India - ‎See also

  5. Indian famine of 1899–1900 - Wikipedia, the free encyclopedia


  7. The Indian famine of 1899–1900 began with the failure of the summer monsoons in 1899 over west and Central India and, during the next year, affected an area ...

  8. Timeline of major famines in India during British rule - Wikipedia, the ...


  10. This is a timeline of major famines on the Indian subcontinent during the years of British rule in India from 1765 to 1947. The famines included here occurred ...

  11. Bengal famine of 1943 - Wikipedia, the free encyclopedia


  13. In normal regional famines the Indian Government had provided the starving with money, and let the trade bring in grain which worked for regional famines, ...

  14. Winston Churchill blamed for 1m deaths in India famine - Telegraph

  15. NewsAsiaIndia

  16. Sep 9, 2010 - Sir Winston Churchill may be one of Britain's greatest wartime leaders, but in India he has been blamed for allowing more than a million people ...

  17. FAMINE in India... MILLIONS died! - YouTube► 2:23► 2:23


  19. Feb 7, 2012 - Uploaded by Jerjer B

  20. FAMINE in India... MILLIONS died! The Great Famine of 1876--1878 (also the Southern India famine of ...

  21. 1899-1900 Famine in India - Asian History -

  22. › ... › Environmental History

  23. by Kallie Szczepanski

  24. The 1899-1900 Famine in India killed literally millions of people, and highlighted British mismanagement and insensitivity to the problems their rule created in ...

  25. Bengal Famine of 1943, India - Asian History -


  27. by Kallie Szczepanski

  28. Learn more about the devastating Bengal Famine of 1943, which struck British Indiaduring the Second World War.

  29. Food, famine & climate change: India's scorched earth - The Guardian

  30. www.theguardian.comEnvironmentDrought

  31. Oct 10, 2009 - Suicide is the latest epidemic among farming communities as climate change parches the heart of India, destroying agriculture and plunging ...

  32. Late Victorian Holocausts - The New York Times


  34. Londoners were in effect eating India's bread. "It seems an anomaly," wrote a troubled observer, "that, with her famines on hand, India is able to supply food for ...

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Xavier Dias
Excessive rains have created havoc with the bumper harvest that was predicted before the cyclone. this whole region Odisha Jharkhand Chattisgarh will now have abject poverty and our government here in Jharkhand is yet to wake up.

Odisha Flood Situation Grim; Lakhs Marooned, Toll 6

Incessant rains induced by low pressure triggered floods in cyclone-hit Ganjam and other coastal districts of Odisha, leaving six dead, even as the state government today decided to airlift people stranded atop buildings in the

Fundamental rights includes Right to get pure food, says Supreme Court

On 24/10/2013 by Live Law News Network

The right to life and human dignity under art 21 of the Constitution also incorporates the right to have food articles and beverages which are free from harmful residues such as pesticides and insecticides, the Supreme Court has ruled.

The apex court said that food articles which are harmful and injurious to public health had the potential of striking at the fundamental right to life guaranteed by the Constitution and it was the government's responsibility to take steps for protection of life and health.A bench of Justices K.S. Radhakrishnan and DipakMisra directed the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to "gear up their resources with their counterparts in all the states and union territories and conduct periodical inspection and monitoring of major fruits and vegetable markets."

In the words of the apex court, "We may emphasise that any food article which is hazardous or injurious to public health is a potential danger to the fundamental right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. A paramount duty is cast on the States and its authorities to achieve an appropriate level of protection to human life and health…"

The ruling came while disposing of the petition by an NGO, Centre for Public Interest Litigation, seeking the setting up of an 'independent expert/technical committee to evaluate the harmful effects of soft drinks on human health, particularly on the health of the children'.

The bench disposed of the PIL seeking to set up an independent technical panel to evaluate the harmful effects of soft drinks on human health, particularly on children, saying the Food Supply and Standards (FSS) Act, the Prevention of Food Adulteration (PFA) Act along with their rules and regulations were sufficient to deal with the grievances.The apex court, in its verdict, referred to various regulatory provisions of the FSS and PFA Acts and said they be "interpreted and applied in the light of the Constitutional Principles" to achieve an appropriate level of protection of human life and health.

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Centre for Public Interest Litigation .. PetitionerVersusUnion of India and Others .. Respondents

J U D G M E N TK. S. Radhakrishnan, J.

1.The writ petition was preferred for constituting anindependent Expert/Technical Committee to evaluate theharmful effects of soft drinks on human health, particularlyon the health of the children, and also for a direction torespondent No. 1 – Union of India – to put in place aregulatory regime which could control and check thecontents in a particular chemical additive in foods, includingsoft drinks. Further, direction was also sought for againstrespondent no. 1 to make it mandatory for the soft drinks

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manufacturers to disclose the contents and their specificquantity on the labels of soft drinks, including appropriatewarnings, qua a particular ingredient, and its harmful effectson the people. Petitioner has also sought for a direction torespondent no. 1 to check and control the misleadingadvertising of soft drinks, particularly advertisementstargeted at children, unwary uneducated and illiteratepeople.2.The Union of India and other respondents havemaintained the stand that the Food Supply and StandardsAct, 2006 (the FSS Act), along with its Rules and Regulationsframed thereunder, constitute a vigorous regulatory regime,which takes care of all the above mentioned situations andprovisions of the FSS Act and the Rules and Regulations arebeing enforced scrupulously and meticulously. Over andabove, it was pointed, in pursuance to the orders passed bythis Court on 8.2.2011 and 15.4.2011, the Food and SafetyStandards Authority of India (for short "the Food Authority")examined the various grievances raised by the petitionerand passed the order on 12.9.2012. The findings recordedin the order dated 12.9.2012 passed by the Food Authority

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would allay all the fears and apprehensions raised by thewrit petitioner and in any view the same could be taken careof by the authorities functioning under the provisions of theFSS Act as well as the Rules and Regulations framedthereunder. Further, it was also pointed out that if thepetitioner or any other citizen has any grievance, he canalways approach the statutory authorities functioning underthe FSS Act and, hence, no further directions are called forfrom this Court under Article 32 of the Constitution of India.3.We have gone through the various provisions of the FSSAct, the Food Safety and the Standards (Food ProductsStandards and Food Additives) Regulations, 2011, the FoodSafety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations,2011, Prevention of Food Adulteration Act and the Rulesframed thereunder, etc. In our view, by and large, thevarious grievances raised by the petitioner are seen coveredby the above mentioned legislations, but the question is onlywith regard to their enforcement by the authoritiesfunctioning under these legislations.

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4.We have already indicated that the main apprehensionof the petitioner is that there is no proper regulatory regimein place to evaluate the harmful effects of soft drinks onhuman health, particularly on the health of children and alsothere is no mechanism to control and check the contents inparticular chemical additive in food, including soft drinks.Petitioner also submitted that, though two separate scientificpanels for additives, labelling and advertising wereconstituted on the basis of the directions given by this Court,the petitioner's grievances regarding the ingredients of softdrinks were considered by the scientific panel on labellingand advertising and not by the scientific panel on foodadditives. Petitioner submitted that the issue could havebeen considered by the scientific panel for food additivesonly and not by the panel which has been constituted toconsider issues of labelling and advertising. The petitioneralso submitted that even the recommendations made by theGanguly Committee were not followed by the abovementioned committees. Ganguly Committee hasrecommended for a "well controlled studies to assess effectsof consumption of carbonated water on health" and also an

Call to end the WTO and stop the new wave of free trade agreements - Gerak Lawan

OCTOBER 25, 2013
The capitalist system is in a deep crisis. Since the 2008 financial crisis where the system nearly imploded, it has yet to recover fully. Instead, the crisis has spread and has deepened the food, economic, energy and climate crises. The deep systemic crisis is crystal clear evidence that the neoliberal regime must come to an end. However, instead of listening to the 99%, the governments, led by the G-20, have imposed austerity measures, cutting social services, making the people pay for the bailout of banks and corporations and doing nothing to curb the speculators who played a major role in the crises.
To make it worse, these same governments have been reviving international institutions that have long been delegitimized, such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and now the World Trade Organization (WTO). Together with these institutions, there is a new push for further free trade liberalization, pushing a new wave of free trade agreements (FTAs) such as the Transpacific Partnership Agreement, the US-EU FTA, the EU FTAs with countries of Asia, Africa and Latin America, the Bilateral Investment Treaties and the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) and a new model of capitalist exploitation of nature called the "green economy."
The 1997 financial crisis that crippled the countries of Asia has left a deep scar. In a blink of an eye, currencies lost up to 70 percent of their value, local businesses suddenly had debts they could not afford and it plunged millions of people below the poverty line and into unemployment. Indonesia alone, by January 1998, had lost 75% of its currency value.
Years after the devastation, most analysts had come to the agreement that it was the liberalization of the economies of Asia, particularly its capital accounts, that had allowed for speculators to come in and out, taking billions of dollars with them, leaving crashing economies behind them. It was also the years of structural adjustment programmes imposed by the International Financial Institutions that had turned Asia into export-oriented economies, growing cash crops, becoming completely dependent on international markets. Finally, the austerity measures that the IMF imposed in the wake of the crisis did more harm and wrecked the economies even further. These are the very same austerity measures that the G-20 governments are now imposing on their peoples.
Many years, after, we can still see the dependency of Asian economies on the international market. In Indonesia, the liberalization of its market led to the increasing dependency on the import of various goods. In 2012 alone, Indonesia imported around Rp125 trillion (RM41 billion) worth of food. It, among others, consisted of beef, wheat, rice, soybean, fish, salt, and potatoes. As a result of the high dependence on food imports, particularly in the fishery sector, the sector's labour force has gone down. Furthermore, increased importation will further weaken the domestic sectors, impacting especially on women whose role and contribution to agriculture will diminish.
Another factor that makes matters worse is the increasing protection of foreign investors. Based on the Jakarta Stock Exchange data, in 2012 alone, the value of foreign investment in Indonesia was around Rp 436 trillion (RM142.18 billion) or 70% of the total value of stock trading. In 2012, foreign direct investment in the primary sectors of food crops, plantation and mining was worth US$4.8 million (RM15.1 million). This increasing trend of investment in primary sectors has led to escalation of agrarian conflicts, land and natural resource grabbing by corporations and investors.
In addition, the amount of foreign investment does not correlate with the enhancement of welfare for Indonesian workers. There is a decline in labour absorption. In the agriculture sector for example, during the past few years, 450,000 workers were not absorbed and this has increased the number of unemployed. These facts describe how the national sector, in particular the small economy, has been really hit by foreign companies. And that the government of Indonesia has been giving more guarantees to the foreign investors than its people.
However, this tale of dependency on international markets and the protection of foreign investors and transnational corporations over the people, can be seen not only in Indonesia, but across the region as well. In South Korea, local farmers who have been indebted and plunged into poverty because of trade liberalization, have been led to commit suicide. In the Philippines, the poverty incidence among the fishing population is now at 53%, several points higher than the national average of 30%. In India, welfare workers have very low wages in special economic zones as part of the privileges provided to investors that was in the investment deal in the free trade agreements signed by India. In Thailand, because of trade related intellectual property rights, countless numbers of HIV and HIV/AIDS patients die as they cannot afford the patented anti-retroviral drugs they need to live.
Humanity and nature will not have a future if we continue down this path paved by capitalism. This system of overproduction, overconsumption, and the over-exploitation of nature must end. The capitalist principle of endless growth has pushed our planet to its limits and the people have been paying the price with their lives. Extreme weather, floods, droughts, typhoons have all led to the displacement of millions of people, led to the loss of livelihood and has led to the loss of lives. In the Philippines alone, the recent devastation by Typhoon Bopha left more than a thousand dead in its wake.
The WTO, FTAs and investment agreements only seek to protect the interests of transnational corporations and the 1% that profit from the crises. We need to end the reign of neoliberalism and put a stop to the WTO and the new wave of FTAs threatening to sweep the world.
We need to debunk the myth that without the WTO, there will be chaos. We need to demand an end to the free trade regime and fight for a world without the WTO. There are alternatives to free trade and dependency on international markets. Trade needs to be at the service of the people and not the other way around.
What we demand and propose is economic justice – a system where there is redistribution of wealth and the recovery of peoples' control over vital sectors of our economy in order to better serve the people instead of the elite. The financial sector and the banking industry cannot speculate and gamble with the future of humanity. The extractive sector, the industries, the agri-business, the service sector cannot over-exploit our mother Earth and treat humans as slaves.
In this light, the Indonesian People's Movement Against Neocolonialism-Imperialism (Gerak Lawan) would like to work hand in hand with other movements in Asia and around the world, to dismantle the ongoing efforts to revive the WTO in the upcoming Ministerial meeting to be held in Bali, Indonesia on December 3-6, 2013.
We would like to link and strengthen our struggle in Indonesia with other movements in our region and the world, with the following proposals:
1. Declare the WTO as illegitimate – The WTO has abused its legal mechanisms to constrain the sovereignty and rights of states to develop national policies for people and nature. This needs to end.
2. We want a world without the WTO – no matter how you reform the WTO or improve its agreements, it will never be fair or just, as it is built on the principles of free trade, endless growth and the capitalist exploitation of people and nature. This includes changing the leadership of the WTO. Even if a new Director General is elected, the WTO will never have the peoples' welfare in mind.
3. Revoke all FTAs and investment treaties and demand that our governments not sign any more FTAs or BITs – the push for further trade liberalization needs to be stopped immediately. Peoples and nature have endured enough abuse.
4. Formulate an alternative model of international trade based on economic justice – social movements, indigenous peoples, women, youth, workers, migrants, environmental and trade justice activists and organizations all have proposals of alternatives that are based on justice. Many have in fact been implementing their alternatives such as agro-ecology, food sovereignty and several other examples, all showing that it is possible to have a different way of developing and co-existing with nature. We can come together and re-imagine an international trading system that promotes economic justice and is based on complementarity, cooperation and solidarity.
We will have a series of activities in the lead up to the mobilization during the Bali Ministerial and we call on all of you to come join us as we deal a decisive blow to neoliberalism and push forward our alternatives.
We therefore call on all social movements, peoples' organizations, trade unions, women, migrants, youth, and environmental and trade justice activists, occupy movements, indignados and other new movements, to come to Bali, Indonesia this December 3-6, and together, stop the WTO and FTAs and push for economic justice. Let us bring back that fighting spirit we had in the streets of Hong Kong during the WTO Ministerial. Together, we can defeat the system and make another world possible. - October 25, 2013.
* Gerak Lawan is a coalition of Indonesian workers' unions, NGOs and student groups.
* This is the personal opinion of the writer or publication and does not necessarily represent the views of The Malaysian Insider.


मराठवाड़ाः काल तुझ से होड़ है मेरी!

अप्रैल के तीसरे सप्‍ताह में मैं मराठवाड़ा के दौरे पर रहा। वहां जो कुछ देखा, सुना, समझा, वह राष्‍ट्रीय मीडिया में सूखे पर आ रही खबरों से मिलता-जुलता भी था और दूसरे स्‍तर पर बिल्‍कुल अलहदा भी था। इसे हम या तो मुख्‍यधारा के मीडिया की सीमाएं कह कर टाल सकते हैं या फिर घटनाओं की अधिकता और खबरों की अफरा-तफरी में एक ज्‍वलंत सामाजिक मसले को दरकिनार कर दिए जाने की सुनियोजित साजि़श के तौर पर भी देख सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में मराठवाड़ा का यथार्थ जो है, वह बदलता नहीं है। आगे जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, वह समकालीन तीसरी दुनिया के मई अंक में आवरण कथा के तौर पर प्रकाश्‍य है, लेकिन इस कहानी को जनपथ पर सुनाने के लिए 1 मई से बेहतर तारीख और नहीं हो सकती है। सात किस्‍तों में मराठवाड़ा की यह आंखों देखी कहानी उन लाखों गन्‍ना मज़दूरों को समर्पित है जो अपनी जि़ंदगी बचाने की जद्दोजेहद में  पश्चिमी महाराष्‍ट्र की दैत्‍याकार चीनी मिलों में काम करने को और अपना खून चूसने वाले दानवों को बार-बार वोट देने को मजबूर हैं क्‍योंकि मौत से बचने का उनके पास और कोई विकल्‍प नहीं।  

अभिषेक श्रीवास्तव

(औरंगाबाद, अहमदनगर, जालना, बीड, परभणी, नांदेड़ से लौटकर)

''शब्दों और उनके अर्थ का रिश्ता तकरीबन टूट चुका है। जिनके लेखन से यह बात झलकती है, वे आम तौर से एक सामान्य भाव का संप्रेषण कर रहे होते हैं- कि वे एक चीज़ को नापसंद करते हैं और किसी दूसरी चीज़ के साथ खड़े होना चाहते हैं- लेकिन वे जो बात कह रहे होते हैं उसकी सूक्ष्मताओं में उनकी दिलचस्पी नहीं होती।''

-जॉर्ज ऑरवेल, पॉलिटिक्स एंड दि इंग्लिश लैंग्वेज, 1946

अकाल! इस शब्द से जुड़ी छवियां क्या हो सकती हैं? शायद सबसे पहले केविन कार्टर की सोमालिया-1993 की मशहूर तस्वीर दिमाग में कौंध जाए जहां एक कुपोषित बच्चे को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ता गिद्ध है। हो सकता है बंगाल के अकाल की कुछ छवियां हों या फिर कालाहांडी के जीर्ण-शीर्ण पुरुष, स्त्री और बच्चे। ऐसी पूर्वस्थापित छवियों से आगे बढ़ें तो इस साल की शुरुआत में समाचार माध्यमों में महाराष्ट्र के गांव के गांव खाली होने संबंधी आई खबरों से भी कुछ धूसर सी छवियां बनी होंगी। हमें बताया गया कि बांध सूख गए हैं, तो सूखे बांध की एक छवि ज़रूर दिमाग में होगी। 'अकाल' दरअसल काल की निरंतरता का निषेध है, अनवरत सामान्य से असामयिक विचलन है। इसलिए जब यह शब्द साथ लेकर आप बाहर निकलते हैं तो ऐसी ही अतिरेकपूर्ण और असामान्य छवियों की तलाश में जुट जाते हैं जिनसे पूर्वाग्रहों की गठरी और भारी होती हो। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो जाए तो फिर पलटती नहीं यानी हमारी चुनी हुई भाषा आने वाली छवियों को अपने हिसाब से गढ़ती है और बदले में छवियां हमारी भाषा को और भ्रष्ट करते जाती हैं। इस प्रक्रिया के तहत एक ही देश-काल के भीतर 'अकाल' की खोज करना बाध्यता बन जाती है और हाथ से यथार्थ फिसल जाता है। मराठवाड़ा के बारे में अब तक जो कुछ भी हमें मुख्यधारा के माध्यमों में बताया गया,दिखाया गया या समझाया गया है, वह इसी मायने में संकटग्रस्त है, अधूरा है, संदर्भहीन है।

मराठवाड़ा में अकाल नहीं, दुष्काल है। यह शब्द वहीं का है। सारे मराठी लोग 'दुष्काल' का इस्तेमाल करते हैं। मराठवाड़ा के छह जिलों को देखने-समझने के बीच एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने 'अकाल' का नाम गलती से भी लिया हो। 'अकाल' और 'दुष्काल' दरअसल इस क्षेत्र को बाहर से और भीतर से देखने का मामला है। भीतर का आदमी खुद को कालबाह्य नहीं मान सकता। उसके लिए यह एक दौर है जो कुछ बुरी सौगातें लेकर आया है। जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। इसीलिए वह 'दुष्काल' की न तो किसी अतिरेकपूर्ण व्याख्या में विश्वास करता है, न ही उसके किसी इंकलाबी इलाज में। वह अपने अतीत से कोई सबक भी नहीं लेता। भविष्य के लिए कोई तैयारी भी नहीं करता। उसका वर्तमान दरअसल उसके तईं उसके अतीत का ही विस्तार है जहां पुराने अवसर भले गायब हों, लेकिन कुछ नए अवसर अचानक जिंदा हो गए हैं। इन अवसरों को उन्होंने पैदा किया है जो इसे 'अकाल' के रूप में देखते, सुनते और बताते हैं। इसीलिए यहां सारा मामला फिलहाल अवसरों को पकड़ पाने का बन जाता है। कह सकते हैं कि 2013 का मराठवाड़ा एक ऐसा विशाल और जटिल प्रहसन है जिसका हर चरित्र अपनी-अपनी भूमिका से बाहर है। हर कोई आधा दर्शक है और बाकी निर्देशक। इस प्रहसन के सर्वाधिक दिलचस्प, दर्दनाक और अनपेक्षित अध्याय से परदा उठता है जालना जिले में, जो मराठवाड़ा के सबसे बड़े शहर औरंगाबाद से करीब साठ किलोमीटर की दूरी पर है।

दुष्काल का प्रहसन


स्‍कूल के इकलौते बोरिंग से प्‍यास बुझाता पूरा गांव

हमारी गाड़ी जहां रुकती है, ठीक वहीं पर करीब दो दर्जन औरतें और लड़कियां एक मोटे और काले से पाइप पर झुकी हुई हैं। करीब तीसेक बड़े-छोटे बरतन भरे जाने के इंतज़ार में एक-दूसरे से टकराकर भरी दोपहर में टन्न-टुन्न की बेतरतीब आवाज़ें पैदा कर रहे हैं। उनके पीछे विट्ठल मंदिर का बड़ा सा चबूतरा है जो तेज़ धूप को जलते हुए बल्ब से चुनौती दे रहा है। यानी बिजली भी आ रही है और पानी भी। दाहिने हाथ पर एक प्राथमिक पाठशाला है। यहां भी बल्ब जल रहे हैं। यह जालना के अम्बड़ तालुका का सोनकपिंपल गांव है। कहते हैं कभी यहां सोने का पीपल रहा होगा, आज हालांकि पूरा गांव सिर्फ एक बोरवेल से पानी भरता है जो स्कूल के प्रांगण में खुदा हुआ है। स्कूल प्रशासन जब चाहे तब मोटर चालू करता है और बंद कर देता है। उसी के हिसाब से लोग भी पानी भर लेते हैं। मराठवाड़ा-2013 की मशहूर परिघटना के रूप में बहुप्रचारित पानी का टैंकर यहां नहीं आता। ज़ाहिर है,किसी मेहमान के लिए ग्राम पंचायत से ज्यादा महत्व की चीज़ यहां का स्कूल है। बच्चे जा चुके हैं और शिक्षक काम निपटा कर अतिथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें यहां लाने वाले 28 वर्षीय युवा बाबासाहेब पाटील जिगे को स्थानीय लोग नेता मानते हैं। उन्होंने पहले ही प्रधानाचार्य को ताकीद कर दी थी, इसलिए हमें सीधे एक बड़े से सभागार में ले जाया जाता है और सबसे पहली सूचना यह दी जाती है कि मराठवाड़ा का यह पहला स्कूल है जहां एलसीडी प्रोजेक्टर से पढ़ाई शुरू हुई। सारी उंगलियां कमरे की छत की ओर मुड़ जाती हैं जहां एप्सन का एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है। सामने की दीवार पर बड़ा सा सफेद परदा है। पहले से तय कार्यक्रम के आधार पर एक शैक्षणिक वीडियो हमें दिखाया जाता है जिसमें हृदय के काम करने के तरीके को एनिमेशन से समझाया गया है। वॉयस ओवर अमेरिकी अंग्रेज़ी में किसी विदेशी का है। कमरे के बाहर गांव के बच्चे उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं और शिक्षक उन्हें हांकने और चुप कराने में जुटे हैं।


प्‍यासे गांव का नाम रोशन करता स्‍कूल

''क्या बच्चे यह भाषा समझ जाते हैं'', हमने प्रधानाचार्य से पूछा। जवाब एक शिक्षक ने दिया, ''हां, परदे पर देख कर लेसन जल्दी समझ में आ जाता है।'' स्कूल का एक चक्कर लगाने के बाद हम चलने को होते हैं,तो स्कूल की ओर से एक शिक्षक श्यामजी उगले हमसे आग्रह करते हैं, ''आप इस प्रोजेक्टर के बारे में ज़रूर लिखिएगा। मैंने उत्सुकता से पूछा, ''क्यों? पानी के बारे में क्यों नहीं?''उनकी ओर से हमारे साथ आए जिगे जवाब देते हैं, ''यह इस गांव की उपलब्धि है। विकास हो रहा है यहां। पानी का प्रॉब्लम तो हर जगह है न।'' हम गाड़ी में चढ़ने को होते हैं कि इसी गांव के रहने वाले एक स्थानीय अखबार के पत्रकार धीरे से कान में फुसफुसाते हैं कि इस गांव में एक औरत ने पिछले महीने कर्ज के चलते खुदकुशी कर ली थी, उसके घर जरूर जाइएगा। हमने जिगे से इस बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले, ''ये सब छोटे पत्रकार हैं। अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए।''


पर्वताबाई अर्जुनराव डुबल

वापसी में अम्बड़ तालुका के जिस बाजार में जिगे को हमसे विदा लेना था, वहां तक बात दिमाग में अटकी रही। उन्हें विदा करने के बाद हमने गाड़ी मुड़वाई और वापस चालीस किलोमीटर दोबारा सोनकपिंपल पहुंच गए। करीब दस साल के एक बच्चे से पूछने पर घटना सही निकली। पत्रकार का नंबर हमने एक दुकान से लिया, उसे बुलवाया और सीधे चल दिए उस घर की ओर जो विकास के प्रोजेक्टर से पूरी तरह गायब था। करीब सोलह साल का एक लड़का मुस्कराते हुए हमारी ओर आया। यह दीपक था। इस घर पर मौत की छाया साफ देखी जा सकती थी। ओसारे में एक महिला गेहूं फटक रही थी। बाजू में उसका छोटा बच्चा शांत बैठा था। यह दीपक की भाभी थी। दीपक और उसके बड़े भाई प्रभु की मां पर्वताबाई अर्जुनराव डुबल ने मार्च की 15तारीख को ज़हर खाकर जान दे दी थी। सरकारी फेहरिस्त में जिन किसानों ने दुष्काल के कारण खुदकुशी की है, उनमें अब तक ज्ञात सारे नाम पुरुषों के हैं। पर्वताबाई की कहानी स्थानीय टीवी-9 चैनल पर आ चुकी थी, यह बात हमें दीपक ने गर्व से बताई।


मृत पर्वताबाई के पति (बीच में) और दोनों बेटे

इस परिवार पर करीब डेढ़ लाख रुपए का कर्ज़ है। खेती 12 एकड़ है,लेकिन सूखे के कारण तबाह हो चुकी है। आम तौर पर यहां छोटे किसान साहूकारों से कर्ज़ लेते हैं, लेकिन इस परिवार पर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का कर्ज़ था। सरकारी बैंकों के कर्ज़दारों का खुदकुशी कर लेना उतना आम नहीं है, खासकर जब वह महिला हो। पूछने पर दीपक कहते हैं, ''मम्मी बहुत परेशान रहती थी, सारा काम वही करती थी,इसलिए उसने जान दे दी।'' ''आपके पिता क्या करते हैं'', मैंने पूछा। ''कुछ नहीं'', और उसकी नज़र मेरे पीछे अचानक आ खड़े हुए खिचड़ी दाढ़ी वाले एक शख्स की ओर चली गई। यह अर्जुनराव डुबल थे, पर्वता के पति। हमने दो-तीन सवाल उनसे पूछे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ मुस्कराते रहे। उन्हें देखकर दीपक और प्रभु भी मुस्कराते रहे। अर्जुनराव सूरज ढलने से पहले ही नशे में थे। यह बात 16 अप्रैल की है, पर्वता की खुदकुशी के ठीक एक माह बाद।

हमारे पास पूछने को कुछ और नहीं था। स्थानीय पत्रकार सज्जन तब तक आ चुके थे। उनके चेहरे पर खुशी थी कि उनकी दी सूचना पर हम लौट कर आए। हमने इस बात पर अचरज ज़ाहिर किया कि इस गांव में हमें लाने वाले बाबासाहेब जिगे ने हमसे यह बात क्यों छुपाई। उन्होंने कहा, ''बाबासाहेब को मैं अच्छे से जानता हूं। उसके लोग यहां के स्कूल में हैं,इसलिए आपको यहां लाया था। इसके पहले भी नागपुर की एक पत्रकार को ला चुका है। उसकी नज़र खराब है।'' इस बात को समझने में हमें उतना वक्त नहीं लगा, हालांकि समझ लेने का पूरा दावा भी मुमकिन नहीं। दरअसल, गाड़ी में सुबह बातचीत के दौरान जिगे से हमने अचानक ही पूछ लिया था कि क्या उनकी शादी हो गई। उन्होंने कहा था, ''दोबारा बनाना है न।''

तब उसके बड़े भाई और जालना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव देविदास जिगे भी हमारे साथ चल रहे थे। हमने विस्तार से जानना चाहा, तो अनमने ढंग से बाबासाहेब ने बताया कि शादी के एक महीने बाद ही उनकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी। बात को संभालते हुए बड़े भाई देविदास ने कहा कि पूरे परिवार को उसने दहेज हत्या के केस में फंसा दिया है और आज तक तारीख पर जाना पड़ता है। रास्ते में देविदास के हमसे विदा लेने के बाद हम इस गांव में बाबासाहेब के साथ आए थे। तब उन्होंने उत्साहित होकर बताया था कि लड़की देखने उन्हें कल जाना है। कल फाइनल हो गया तो चार दिन में शादी बना लेंगे। ''इतनी जल्दी?'' वे बोले, ''हां तो! क्या करना है? बीस आदमी को ही तो बुलाना है। पानी तो है नहीं गांव में कि बड़ा प्रोग्राम करें।''


ऐसे में होने वाली शादियां जल्‍दी निपटती हैं


मराठवाड़ा यात्रा: दूसरी किस्‍त

(गतांक से आगे)

कब्र पर सपने

अट़ठाईस साल के बाबासाहेब जिगे का बाकी इतिहास भी इतना ही रहस्यमय है। शुरुआती दिनों में अपने चाचा से प्रभावित होकर वे 2007 से पहले तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हुआ करते थे। वहां का अनुशासन उन्हें पसंद नहीं आया, तो अचानक वे अपने बड़े भाई देविदास से प्रभावित होकर सीपीआई के एआईएसएफ में चले आए। जाते-जाते उन्होंने हमें जो कार्ड दिया, उस पर उनके नाम के आगे कॉमरेड लिखा है और एआईएसएफ के राज्य सदस्य व जिला सचिव, सीपीआई के जिला सदस्य,अखिल भारतीय नौजवान सभा के राज्य सदस्य, उनके गांव में चलने वाले सार्वजनिक ग्रंथालय के ग्रंथपाल, शहीद भगत सिंह क्रीड़ा मंडल व व्यायामशाला के सदस्य जैसे परिचयों के अतिरिक्त उनके गांव मठपिंपल में स्थित एक फोटो और वीडियो शूटिंग स्टूडियो के प्रोपराइटर का पता भी है।

पिछले पंद्रह साल से कर्मठ जमीनी कार्यकर्ता की तरह खेतिहर मजदूरों के बीच काम कर रहे देविदास से उलट बाबासाहेब अपने पांच साल के करियर की बदौलत अब विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह चाहत निराधार नहीं है। उनके जैसों की पूरी एक फौज है जो दुष्काल में भी सुनहरे सपने देखती है। इन्हीं में एक हैं उनके चचेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के तालुकाध्यक्ष कृष्णा लिंबाजीराव जिगे, जो फिलहाल मठपिंपल गांव में बनी पशु छावनी के संचालक हैं।


गौसेवा के नाम पर सूखे में कमाई का अवसर: मठपिंपल गांव में एक पशु छावनी

मराठवाड़ा में जब से अकाल घोषित हुआ है, यहां सरकारी अनुदान की मदद से कुछ पशु छावनियां बनाई गई हैं जो सड़कों पर चलते हुए किसी गांव के बाहर आसानी से नज़र आ सकती हैं। फिलहाल अम्बड़ तालुका में ऐसी सात छावनियां हैं जिनमें प्रत्येक में औसतन पांच से सात सौ मवेशी रहते हैं। यहां सरकारी टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। ऐसी अधिकतर छावनियां स्थानीय नेता और दबंग संचालित कर रहे हैं। झक सफेद कुरते में करीने से रंगे हुए बालों वाले कृष्णा जिगे इस काम को समाज सेवा बताते हुए कहते हैं, ''पिछले डेढ़ महीने में मेरा डेढ़ लाख का निजी नुकसान हो गया है इस छावनी को चलाने में, लेकिन कोई बात नहीं। आनंद आता है। पुण्य मिलता है। लोग जानते हैं। ये सब राजनीति के लिए ज़मीन तैयार करेगा।''


सूखे में विधायकी की तैयारी: कृष्‍णा जिगे  

ज़ाहिर है, राजनीतिक ज़मीन तलाशने वाले और भी हैं इसलिए समाज सेवा का मुहावरा बहुत देर तक नहीं टिक पाता। छावनी से निकलते ही बाबासाहेब कहते हैं, ''बहुत खराब आदमी है कृष्णा। हमारे परिवार का है तो क्या हुआ, मेरा राजनीतिक दुश्मन है। गाय-भैंसों की ज्यादा संख्या दिखाकर अनुदान हड़पने का सारा खेल करता है और जो भी अधिकारी यहां जांच के लिए आते हैं,सबको पैसे खिलाता है।'' खुदकुशी करते किसानों और अधप्यासे मवेशियों की कीमत पर यहां जिसके पास जितनी ताकत है, वह उसकी पूरी ज़ोर आज़माइश से अवसरों को भुनाने में लगा है। यह ताकत हालांकि हर बार फल जाए, ऐसा सत्ताविहीन किसानों के साथ नहीं होता, चाहे उनका रकबा कितना ही बड़ा क्यों न हो।

जालना के गणेशनगर में रहने वाले दिनेश काम्बले बड़े किसान हैं। लंबे समय से मौसम्बी पैदा कर रहे हैं। पिछले कुछ साल से बारिश कम होने और भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण उन्होंने फैसला किया कि खुद का पैसा लगाकर पानी की एक पाइपलाइन खेत तक ले आएंगे। अक्टूबर2011 में दिनेश ने सात किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पर 20 लाख रुपए का निवेश किया जिससे 20 एकड़ मौसम्बी का खेत सींचा जाना था। पैसे बह गए, पानी नहीं आया। जालना-अम्बड़ मार्ग पर मुख्य बाजार से ठीक पहले दाहिने हाथ पर दिनेश का 20 एकड़ खेत आज पूरी तरह पीला पड़ चुका है। दिनेश के सिर पर कुल 70 लाख रुपए का कर्ज है। वे आजकल घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बाजार का हर आदमी उनकी बरबादी की कहानी सुनाता है। अब सबको बस उनकी खुदकुशी की खबर का इंतजार है। अगर पानी बरस भी गया, तो दिनेश जैसे मौसम्बी उत्पादकों के किसी काम का नहीं होगा क्योंकि इस फसल को दोबारा फल देने लायक बनने में पांच से सात साल का वक्त लगता है।


डूब गए 70 लाख, खेती बनी फंदा: दिनेश काम्‍बले का 20 एकड़ मौसम्‍बी का खेत  

दिनेश की कहानी उस छोटे से बांध के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होगी जो अम्बड़ बाजार से बमुश्किल 500 मीटर आगे दुधना नदी पर बना हुआ है। चालीस साल पुराना यह बांध पूरी तरह सूख चुका है। स्थानीय किसान तुकाराम म्हाड़े हमें बताते हैं कि इससे गाद निकालने के नाम पर ठेकेदार इसकी बेयरिंग निकाल कर दो साल पहले ले गया। जिले में ऐसी 27 छोटी परियोजनाएं और सात मध्यम आकार की परियोजनाएं हैं जो दुधना और पूर्णा नदी पर बनी हुई हैं। म्हाड़े कहते हैं, ''आगे के सारे डैम भी ऐसे ही सूखे पड़े हैं। सबमें गाद भरी हुई है। पानी बरसेगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है।''


बेयरिंग चोरी गई, पत्‍थर बाकी हैं : दुधना नदी पर बना छोटा बांध  

जल और सिंचाई संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण यहां बड़ा किसान पैसे खर्च कर के कर्ज में फंस जाता है। छोटा किसान अभाव में अपनी मौत मरता है। जो लोग सीधे तौर पर खेती से नहीं जुड़े हैं, उन्हें देखने के लिए गांवों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिन के दो बज रहे हैं और बाजार में करीब दसेक तिपहिया ऑटो सवारी के इंतज़ार में सुबह से खड़े हैं। एक ऑटो चालक बताते हैं कि उन्होंने दो दिन से अपनी गाड़ी घर से नहीं निकाली है। हमने पूछा कि जिस पलायन की बात इतने जोर-शोर से हम सुन रहे हैं, उसका क्या?इसका एक अनपेक्षित जवाब एक मतंग दलित किसान आसाराम महापुरे की ओर से आता है, ''लोगों के पास जब पैसा ही नहीं है तो वे शहर क्या करने जाएंगे? प्यासे मरने के लिए? यहां कुछ नहीं तो कम से कम दाना-पानी मिल जाता है, शहर में तो बीस दिन पर पानी आता है। कोई पलायन नहीं हो रहा है। सब गांव के लोग गांव में ही हैं।'' और वे हमें सामने से गुजरती एसटी (राज्य परिवहन) की लाल सरकारी बस दिखाते हैं जिसमें एकबारगी बमुश्किल सात से आठ सवारियां नज़र आती हैं। अचानक तुकाराम गरम हो जाते हैं, ''आएं इस बार वोट मांगने, बैल हांकने वाले चाबुक से मार कर भगा देंगे।''


किस्‍मत पर हंसते, सरकार को गरियाते लोग: बाएं से बाबासाहेब जिगे,

आसाराम महापुरे, कुछ ऑटो चालक और किसान तुकाराम म्‍हाड़े (सबसे दाएं)

उनके मुंह से एक के बाद एक भद्दी गालियां फूट पड़ती हैं। अब तक ये लोग सब के सब राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस को अपना वोट देते रहे हैं। इस बार गुस्सा साफ दिख रहा है। अजित पवार के पेशाब वाले कुख्यात बयान पर म्हाड़े गाली देते हुए कहते हैं, ''वहीं रह कर पेशाब करें। यहां आने की ज़रूरत नहीं।'' हमने उनसे पूछा कि इस बार किसे वोट देंगे। म्हाड़े बोले, ''मनसे (राज ठाकरे) को दे देंगे, लेकिन एनसीपी को नहीं देंगे।'' मनसे या शिवसेना को वोट देने की बात सिर्फ तात्कालिक प्रतिक्रिया है। वहीं खड़े एक ऑटो चालक सबके सामने कहते हैं, ''चुनाव की बात दूसरी होती है। चुनाव के दिन जिसके जीतने के आसार दिखते हैं, लोग उसी को वोट करते हैं। ये ही लोग जो आज इतना बोल रहे हैं, इन्हें बस दारू-मुर्गा और पैसा चाहिए उस समय। कई तो पैसा लेकर भी वोट बदल देते हैं। कोई ईमान नहीं है इन लोगों का।'' आश्चर्यनाक रूप से जो लोग अब तक एनसीपी को गालियां दे रहे थे, सब उसकी हां में हां मिलाने लगते हैं। म्हाड़े कहते हैं, ''ठीक बात है।'' अंगूठे और तर्जनी को करीब लाते हुए वे कहते हैं, ''सब नकद का खेल है।'' और अचानक वहां खड़े करीब दर्जन भर लोग ठठा कर हंस पड़ते हैं।

जिगे जैसे नौजवान दुष्काल से सूखी जिस ज़मीन पर खड़े होकर सियासी पेंच लड़ा रहे हैं, वह उतनी कमजोर भी नहीं है। वे जानते हैं कि दुष्काल और चुनाव दो अलहदा चीज़ें हैं। सपने, कब्र पर भी देखे जा सकते हैं।

CAG exposes myth about Gujarat's development

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वजूद की जंग: पहली किस्‍त

अभिषेक श्रीवास्‍तव

नियमगिरि के पहाड़ों से लौटने के बाद बड़े संक्षेप में कुछ कहानियां मैंने लिखी थीं जिनमें एक प्रभात खबर और जनसत्‍ता में छपी। मेरे साथी अभिषेक रंजन सिंह ने दैनिक जागरण] शुक्रवार और जनसंदेश टाइम्‍स में रिपोर्ट की। लेकिन अब तक पूरी यात्रा का वृत्‍तान्‍त बाकी था। करीब दस हज़ार शब्‍दों में समूची यात्रा को समेटने की कोशिश मैंने की है जिसे समकालीन तीसरी दुनिया के सितंबर अंक में आवरण कथा के रूप में पढ़ा जा सकता है। उसी आवरण कथा को किस्‍तों में यहां प्रस्‍तुत कर रहा हूं।  

वह सवेरे से ही स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहा था जबकि हमारी ट्रेन दिन के ढाई बजे वहां पहुंची। गले में गमछा, एक सफेद टी-शर्ट, पैरों में स्पोर्ट्स शू और जींस, कद कोई पांच फुट पांच इंच, छरहरी काया और रंग सांवला। तीनपहिया ऑटो में बैठते ही मेरे हमनाम पत्रकार साथी ने पहला सवाल दागा था, ''क्या यहां जानवर हैं?'' ''हां, है न! बाघ, भालू, सांप, जंगली सुअर, सब है।'' साथी ने जिज्ञासावश दूसरा सवाल पूछा, ''काटता भी है?'' वह हौले से मुस्कराया। बीसेक साल के किसी नौजवान के चेहरे पर ऐसी परिपक्व मुस्कराहट मैंने हाल के वर्षों में शायद नहीं देखी थी। मुझे अच्छे से याद है, उसने कहा था, ''वैसे तो नहीं, लेकिन सांप को छेड़ोगे तो काटेगा न!'' अपनी कही इस बात की गंभीरता को वह कितना समझ रहा था, मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता लेकिन वहां से लौट कर आने के दो दिन बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के युवा संस्कृतिकर्मी हेम मिश्रा की गिरफ्तारी की खबर आई। समझ आया कि सांप आजकल बिना छेड़े भी काटता है। क्या इसे नियमगिरि और गढ़चिरौली में होने का फर्क माना जाए?

ओड़िशा के रायगढ़ा जिले के छोटे से कस्बे मुनिगुड़ा के रेलवे स्टेशन पर हमें लेने आया वह युवक अंगद भोई आज (कहानी लिखते वक्‍त) विशाखापत्तनम के एक निजी अस्पताल में सेरीब्रल मलेरिया और निमोनिया की दोहरी मार झेल रहा है जबकि कथित तौर पर अपने हाथ का इलाज करवाने के लिए गढ़चिरौली में डॉ. प्रकाश आम्टे के यहां गया हेम मिश्रा दस दिन की पुलिस रिमांड पर यातनाएं झेलने को मजबूर है। दोनों की उम्र लगभग बराबर है। दोनों ही राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। एक नियमगिरि की पहाड़ियों में आदिवासियों के बीच काम करता है तो दूसरा आदिवासियों के बीच देश भर में घूम-घूम कर सांस्कृतिक जागरण करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नियमगिरि में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब भी अमल में लाया जा रहा है जबकि गढ़चिरौली जैसे इलाकों में सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश हवा में उड़ाए जा चुके हैं (याद करें मार्कण्डेय काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच का वह फैसला कि महात्मा गांधी की किताब रखने से कोई गांधीवादी नहीं हो जाता)। शायद इसी फर्क के चलते अंगद माओवादी नहीं है जबकि हेम पर माओवादी होने का आरोप लगा है।

यह फर्क कितना बड़ा या कितना छोटा है, इस बात की एक धुंधली सी झलक संजय काक की फिल्म रेड ऐन्ट ड्रीम में देखने को मिलती है जहां वे प्रतिरोध के एक कमज़ोर सूत्र में पंजाब, बस्तर और नियमगिरि को एक साथ पिरो देते हैं। हमें कई माध्यमों में बार-बार बताया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता के खिलाफ नियमगिरि का आंदोलन विशुद्ध आदिवासी आंदोलन है और इसमें माओवादियों के कोई निशान नहीं। संजय काक ऐसा खुलकर नहीं कहते, लेकिन यहां के आंदोलन के नेता ऐसा ही मानते हैं। दरअसल, संजय की फिल्म देखने के तुरंत बाद उस पर जो आलोचनात्मक राय मेरी बनी, वहीं से इस इलाके का दौरा करने की ठोस योजना निकली थी। इसलिए इस यात्रा का आंशिक श्रेय फिल्म को जाता है। मैंने अपने हफ्ते भर के दौरे में यही जानने-समझने की कोशिश की है कि बड़ी पूंजी के खिलाफ क्या कोई भी आंदोलन संवैधानिक दायरे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अहिंसक तरीके से चलाया जाना मुमकिन है। या कि जैसा संजय दिखाते हैं, नियमगिरि भी प्रतिरोध के उसी ब्रांड का एक झीना सा संस्करण है जिसे सरकारें माओवाद के नाम से पहचानती हैं। आखिर क्या है नियमगिरि की पॉलिटिक्स?

क्या, कहां और कैसे

बहुराष्ट्रीय अलुमिनियम कंपनी वेदांता के चालीस हज़ार करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट से पहले तमाम मशहूर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नियमगिरि को न तो कोई जानता था, न ही शहरी मानस में इसे लेकर कोई कल्पना तक थी। आज, जब वेदांता के प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गांव-गांव में जनसुनवाई का आदेश अमल में लाया जा चुका है, तो नियमगिरि और उसके भरोसे रहने वाले आदिवासी समुदाय अचानक अहम हो उठे हैं। नियमगिरि में प्रवेश से पहले आइए इस इलाके का कुछ भूगोल समझ लें।

दिल्ली से अरावली की जो श्रृंखलाएं राजस्थान तक देखने को मिलती हैं, वे आगे चलकर विंध्य और सतपुड़ा में मिल जाती हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद पूर्व तटीय रेलवे का क्षेत्र शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ के बाघबाहरा से जो पर्वत श्रृंखलाएं दिखना शुरू होती हैं और महासमुंद होते हुए ओड़िशा में प्रवेश करती हैं, वे दक्कन के विशाल पठार का बिखरा हुआ हिस्सा ही हैं जिन्हें पूर्वी तट के पठार कहते हैं। इनकी लंबाई कुल 1750 किलोमीटर के आसपास है और ये ओड़िशा में छोटा नागपुर पठार के दक्षिण से शुरू होकर तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप तक चली जाती हैं। छत्तीसगढ़ से रेल से ओड़िशा आते वक्त दिखने वाली इसी श्रृंखला का कुछ हिस्सा नियमगिरि कहलाता है जो सीमावर्ती बोलांगीर जिले से शुरू होकर कोरापुट होते हुए रायगढ़ा और कालाहांडी तक आता है। इस नियमगिरि का शिखर कालाहांडी के लांजीगढ़ में माना जाता है जो यहां के इजिरुपा नामक उस गांव से बमुश्किल डेढ़ किलोमीटर दूर है जहां तीन साल पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आकर ठहरे थे। वेदांता कंपनी की अलुमिनियम रिफाइनरी और टाउनशिप लांजीगढ़ में ही है क्योंकि यहां से नियमगिरि के शिखरों की दूरी काफी कम है। पहाड़ से बॉक्साइट निकालने के लिए इसी रिफाइनरी से एक विशाल कनवेयर बेल्ट निकलता है जो सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं में जाकर कहीं खो जाता है। पूर्व तटीय रेलवे के माध्यम से यह इलाका दिल्ली से सीधे जुड़ा हुआ है। रायगढ़ा जिले का मुनिगुड़ा रेलवे स्टेशन नियमगिरि की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। मुनिगुड़ा से पहले पड़ने वाले अम्लाभाटा और दहीखाल स्टेशन भी नियमगिरि की तलहटी में ही बसे हैं लेकिन वहां सारी ट्रेनें नहीं रुकती हैं। दूसरे, वहां मुनिगुड़ा की तरह बाज़ार विकसित नहीं हो सका है। इसलिए हमें मुनिगुड़ा उतरने की ही सलाह दी गई थी।

मूवमेंट के गांव में

इस यात्रा की शुरुआत हमने नौजवान साथी अंगद के सहारे की, जो सबसे पहले हमें कालाहांडी के जिला मुख्यालय भवानीपटना को जाने वाले स्टेट हाइवे के करीब स्थित और रायगढ़ा के मुनिगुड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में लेकर गया। नियमगिरि की तलहटी में बसा राजुलगुड़ा नाम का यह गांव करीब 250 आदिवासियों को 70 के आसपास घरों में समेटे हुए है। इन्हें कुटिया कोंध कहा जाता है। इस गांव को ''ऊपर'' जाने का बेस कैम्प माना जा सकता है क्योंकि यहां से डोंगर (पहाड़) पर रहने वाले दुर्लभ डोंगरिया कोंध व झरनों के किनारे रहने वाले झरनिया कोंध आदिवासियों के गांवों तक पैदल पहुंचने के सारे रास्ते व लीक निकलते हैं। शुरुआती पंद्रह किलोमीटर से लेकर सुदूरतम 40 किलोमीटर तक बसे गांवों में यहां से पैदल जाया जा सकता है। सिरकेपाड़ी जैसे एकाध गांवों तक तो अब चारपहिया गाड़ियां भी जाने लगी हैं। यह गांव अपेक्षाकृत नया है। इसका पुराना नाम था गोइलोकुड़ा जो बाद में बदल कर राजुलगुड़ा कर दिया गया। इसे यहां के लोग ''मूवमेंट का गांव'' कहते हैं।

हमारा पहला पड़ाव राजुलगुड़ा गांव
''मूवमेंट का गांव'' का मतलब आपको राजुलगुड़ा में प्रवेश करने के बाद इसके चांपाकल तक जाने पर समझ में आएगा। चांपाकल गांव की सतह से थोड़ा ऊपर है और वहां तक पहुंचने के लिए छह-सात सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। सीढ़ियों के नीचे सीमेंट से पक्की जमीन पर अंग्रेज़ी के अक्षरों में AIKMS लिखा है। यह अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का संक्षिप्त नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले)-न्यू डेमोक्रेसी का एक जनसंगठन है। इस इलाके में इस संगठन का काफी काम रहा है और मुनिगुड़ा में इसने जमींदारों से करीब 1500 एकड़ जमीनें छीन कर आदिवासियों में बांट दी हैं। दक्षिणी ओड़िशा में गैर-आदिवासी जमींदारों से जमीनें छीन कर आदिवासी किसानों-मजदूरों में बांट देने का समृद्ध इतिहास रहा है और माले धारा का तकरीबन हर संगठन इस काम में अपने-अपने इलाके में जुटा रहा है। ऐसे आंदोलन का सबसे चमकदार चेहरा चासी मुलिया आदिवासी संघ रहा है जिसके भूमिगत नेता के सिर पर आज सरकारी ईनाम है। यहां मुनिगुड़ा ब्लॉक में ज़मीन आंदोलन पर न्यू डेमोक्रेसी की पकड़ है। कई गांवों में कुटिया कोंध आदिवासी बांटी गई कब्जाई जमीन पर ही खेती कर रहे हैं। यह काम लोक न्यू डेमोक्रेसी के संग्राम मंच के बैनर तले किया गया था। यही मंच आज कई अन्य संगठनों के साथ मिलकर कोरापुट, कालाहांडी और रायगढ़ा जिलों में वेदांता के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। जाहिर है, राजुलगुड़ा यानी नियमगिरि का बेस कैम्प राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा से एक गर्मजोश मेजबान रहा है तो सरकार व कंपनी की आंखों का कांटा भी रहा है। इस गांव को समझना वेदांता के आंदोलन को समझने में केंद्रीय भूमिका रखता है।

दूसरी किस्‍त में जारी

वजूद की जंग: आखिरी किस्‍त

जरपा गांव में मोर्चा संभालने के लिए आते सीआरपीएफ के जवान

सोमवार 19 अगस्त, 2013  का दिन उस गांव के लिए शायद उसके अब तक के इतिहास में सबसे खास था। आंध्र प्रदेश की सीमा से लगने वाले ओडिशा के आखिरी जिले रायगढ़ा से 85 किलोमीटर उत्तर में नियमगिरि के जंगलों के बीच ऊंघता सा गांव जरपा- जो पहली बार एक साथ करीब पांच सौ से ज्यादा मेहमानों के स्वागत के लिए रात से ही जगा था। सबसे पहले आए कुछ आदिवासी कार्यकर्ता और उनकी सांस्कृतिक टीम। फिर एनडीटीवी की टीम, दो-चार अन्य पत्रकार और कुछ स्थानीय कैमरामैन व फोटोग्राफर। पीछे-पीछे सीआरपीएफ के जवानों की भारी कतार। एक के बाद एक इनसास राइफलों से लेकर क्लाशनिकोव और मोर्टार व लॉन्चर कंधे पर लादे हुए, गोया कोई सैन्य ऑपरेशन शुरू होने जा रहा हो। सवेरे दस बजे तक घने जंगलों के बीच झाड़ियों में इन जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली थी। ओडिशा पुलिस अलग से आबादी के बीच घुली-मिली सब पर निगाह रखे हुए थी। सुनवाई 11 बजे शुरू होनी थी और उससे आधा घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैनात जिला न्यायाधीश एस.सी. मिश्रा ने प्लास्टिक की कुर्सी पर अपनी जगह ले ली थी। सरकारी महकमा आगे के आयोजन के लिए तंबू गाड़ रहा था। टीवी कैमरे डोंगरिया कोंध के विचित्र चेहरों और साज-सज्जा को कैद करने में चौतरफा दौड़ रहे थे जबकि नौजवान आदिवासी लड़कियां बची-खुची खाली कोठरियों में अपना मुंह छुपा रही थीं। यह ''जरपा लाइव'' था, फिल्म से बड़ा यथार्थ और फिल्म से भी ज्यादा नाटकीय। और ये सब कुछ किसके लिए हो रहा था? एक विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए, जिसे यहां के जंगल चाहिए, पहाड़ चाहिए और उनके भीतर बरसों से दबा हुआ करोड़ों टन बॉक्साइट चाहिए।

जिला जज एस.सी. मिश्रा अपने अर्दली और अंगरक्षक के साथ
जिन गांवों में भी ग्रामसभा लगी है, वहां सभी के लिए खाना बनता रहा है। हम दो घंटे की मशक्कत के बाद यहां पहुंचे तो गरमागरम चावल और दालमा से हमारा स्वागत हुआ। दालमा को आप दाल और आलू की सब्जी का मिश्रण कह सकते हैं। यही यहां का फास्ट फूड है। धीरे-धीरे आंदोलन के बड़े नेताओं का आगमन शुरू हो चुका था। नियमगिरि सुरक्षा समिति के नेता लिंगराज आज़ाद और लिंगराज प्रधान, सत्या महार, कुमटी मांझी और अंत में आदिवासियों का अपना नायक लोदो सिकाका अपनी चमचमाती कुल्हाड़ियों वाली नौजवान फौज के साथ यहां पहुंचे। सभी मान कर चल रहे थे कि ग्रामसभा तो मात्र औपचारिकता है, जीत तय है। यही हुआ भी। महज 12 वोटरों के इस गांव ने देखते-देखते जज के सामने कंपनी को ठुकरा दिया और तेज़ बारिश के बीच लाल कपड़े और फेंटे में सजेधजे संस्कृतिकर्मियों का जश्न चालू हो गया। ''वेदांता के ताबूत में आखिरी कील है जरपा'', यही कहा था लिंगराज आज़ाद ने। क्या वाकई ऐसा है?

भाकपा(माले)-एनडी के भालचंद्र
हमें एक नेता ने बताया कि जब ग्रामसभा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो माओवादियों (सीपीआई-माओवादी) ने इसके बहिष्कार का आह्वान करते हुए गांवों में पोस्टर चिपकाए थे। उनका पुराना तर्क था कि यह सारी कवायद पूंजीवादी लोकतंत्र के सब्ज़बाग से ज्यादा कुछ नहीं है और असली सवाल राज्यसत्ता को उखाड़ फेंकने का है। इस एक तथ्य से यह बात तो साफ हो गई थी कि इस इलाके में माओवादी मौजूद हैं। माओवादियों के दिल्ली स्थित एक समर्थक बताते हैं कि 2009 में पहली बार 150 काडरों का एक समूह इस इलाके में छत्तीसगढ़ से काम करने आया था। अब वे कहां हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई ठोस जानकारी उनके पास नहीं है। इतना तय है कि नियमगिरि सुरक्षा समिति के घटक संगठनों के साथ उनका कोई कार्यकारी रिश्ता फिलहाल नहीं है। इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह खुद इस आंदोलन के नेता गिनाते हैं। उनका कहना है कि जब माओवादियों ने ग्रामसभाओं के बहिष्कार का आह्वान किया, तो नियमगिरि सुरक्षा समिति ने ग्रामसभाओं का खुलकर समर्थन किया। एक नेता के शब्दों में, ''इससे राज्य सरकार के सामने एक बात साफ हो गई कि नियमगिरि का आंदोलन माओवादियों का समर्थन नहीं करता।'' भालचंद्र कहते हैं,  ''ग्रामसभा का बहिष्कार करने के कारण माओवादियों का यहां से काम लगभग खत्म ही हो गया है।'' इस बात में आंशिक सच्चाई हो सकती है। नियमगिरि आंदोलन के अगुवा संगठनों के साथ माओवादियों का रिश्ता न होने की दूसरी वजह बिल्कुल साफ है,  कि इस आंदोलन का अधिकांश नेतृत्व निजी तौर पर समाजवादी जन परिषद और भाकपा(माले)-न्यू डेमोक्रेसी से ताल्लुक रखता है। दोनों ही संगठनों के माओवादियों से वैचारिक मतभेद हैं और माओवादियों को इस आंदोलन में कोई भी स्पेस देना दरअसल अपनी जगह को ही खत्म कर देना होगा। तो क्या इस आंदोलन में माओवादियों का कोई स्टेक नहीं है? सवाल उठता है कि यदि बारहों ग्रामसभाओं का फैसला वेदांता के ताबूत में आखिरी कील साबित नहीं हुआ तब? इसका जवाब फिलहाल 19 अक्टूबर को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में छुपा है, लेकिन माओवादियों ने बहिष्कार का आह्वान करते वक्त जो दलील दी थी उसे इतनी आसानी से नजरंदाज नहीं किया जा सकता।
सजप के नेता लिंगराज आज़ाद

दरअसल, नियमगिरि का सवाल अपने आप में कोई स्वायत्त और स्वतंत्र सवाल नहीं है। यह 40,000 करोड़ रुपये के निवेश का मामला है जिसमें अंतरराष्ट्रीय पूंजी समेत सरकारों की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। मीडिया की सतही अटकलों के आधार पर कोई कह सकता है कि कांग्रेस जब तक केंद्र की सत्ता में है और बीजू जनता दल जब तक ओड़िशा की सत्ता में है, तब तक मामला फंसा रहेगा। यह तो हुई सियासी दलों के आपसी अंतर्विरोध की बात, लेकिन इस बात को तो सभी समझते हैं कि पूंजी की चमक के आगे ऐसे सारे अंतर्विरोध मौके-बेमौके हवा भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है राहुल गांधी की ज़बान रखने के लिए 40,000 करोड़ को लात नहीं मारी जा सकती। यह नूराकुश्ती अस्थायी है। असल सवाल यह है कि देश में ऐसे सैकड़ों नियमगिरि हैं जहां बुनियादी विरोधाभास ग्लोबल पूंजी के हितों और स्थानीय संसाधनों पर मालिकाने के बीच है। नियमगिरि सिर्फ इस मामले में विशिष्ट हो गया है कि यहां आज़ादी के बाद पहली बार न्यायिक फैसले के आधार पर स्थानीय लोग विकास की लकीर खींच रहे हैं। लेकिन इस लकीर को राज्य सरकार ने घपला कर के कितना छोटा कर दिया है, यह भी हम देख चुके है। जो ग्रामसभा 112 गांवों में होनी चाहिए थी, उसे 12 में ही निपटा दिया गया और आदिवासी मंत्रालय समेत कानून मंत्रालय और न्यायालय सब मुंह ताकते रह गए। इस सच्चाई को आंदोलन का नेतृत्व अच्छे से समझता है, तभी आज़ाद कहते हैं, ''नियमगिरि को छूने के लिए कंपनी को हज़ारों आदिवासियों का खून बहाना पड़ेगा और हम अपनी धरनी का एक-एक इंच बचाने के लिए जान दे देंगे।'' राज्यसत्ता को ऐसी भाषा माओवादियों से मेल खाती दिखती है और नतीजतन वह महज 12 वोटरों के एक गांव में अपनी न्यायिक प्रक्रिया की निगरानी के लिए तीन बटालियनें उतार देती है।

यह ''परसेप्शन'' का फर्क है। आंदोलन का नेतृत्व यह सोचता है कि उसने माओवादियों के बहिष्कार का विरोध कर के खुद को उनसे अलगा लिया है और यही संदेश राज्यसत्ता को भी जा चुका है, जबकि सरकार ऐसा नहीं सोचती क्योंकि सीआरपीएफ और पुलिसबल से गांवों को पाट देने की कवायद एक ही चश्मे से आती है जिसके उस पार सरकारी योजना का विरोध करने वाला हर शख्स माओवादी दिखता है। इस मामले में हम कह सकते हैं कि नियमगिरि सुरक्षा समिति का नेतृत्व एक स्तर पर खुशफहमी में है, लेकिन आंदोलन के बौद्धिक दिशानिर्देशक लिंगराज प्रधान इस बात को कुछ ऐसे रखते हैं, ''यह रणनीति का सवाल है। हम देख रहे हैं कि जहां-जहां माओवादी आंदोलन हो रहे हैं, वहां राज्य का दमन इतना बढ़ा है कि डेमोक्रेटिक स्पेस खत्म हो गई है। उड़ीसा में अब भी गंदमारदन किसान आंदोलन आदि ऐसे उदाहरण हैं जहां लोकतांत्रिक दायरे में कामयाबी हासिल की गई है। यह लड़ाई प्रतिरोध के जनवादी स्पेस को बचा ले जाने की है।'' वे हालांकि यह भी मानते हैं कि इस ''खुशफहमी'' की वजह बस इतनी है कि अब तक यहां जनता के साथ दगा नहीं हुआ है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसीलिए आस्था बची हुई है, जिसके चलते 12वीं ग्रामसभा के फैसले को ''ताबूत में आखिरी कील'' मान लिया जा रहा है। लेकिन इस इलाके में संघर्षों का इतिहास कुछ और ही कहता है।

चासी मुलिया के सबक

स्थानीय अखबारों पर नज़र दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि पिछले कुछ महीनों के दौरान अचानक कोरापुट जिले से चासी मुलिया आदिवासी संघ (किसानों, बंधुआ मजदूरों और आदिवासियों के संघ) के सदस्यों के सामूहिक आत्मसमर्पण संबंधी खबरों में काफी तेज़ी आई है। मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक जनवरी 2013 के बाद संघ के 1600 से ज्यादा सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी कोरापुट जिले के नारायणपटना ब्लॉक के निवासी हैं। संघ के मुखिया नचिकालिंगा के सिर पर ईनाम है। उनके नाम के ''मोस्ट वॉन्‍टेड'' पोस्टर भुवनेश्वर में लगे हैं। पिछले साल 24 मार्च को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने कोरापुट के टोयापुट गांव से एक विधायक झिना हिकोका को अगवा कर लिया था और उनकी रिहाई के बदले चासी मुलिया के 25 सदस्यों को रिहा करने की मांग कर डाली थी। इसके बाद अचानक यह संदेश गया था कि चासी मुलिया को माओवादियों का समर्थन है। उसके बाद से आत्मसमर्पणों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे आम धारणा बनी कि यहां माओवादियों का आधार सरक रहा है। नियमगिरि आंदोलन के नेता इसी परिघटना के पीछे माओवादियों द्वारा ग्रामसभाओं के बहिष्कार के आह्वान का हवाला देते हैं, जो अपनी तात्कालिकता में भले सच हो लेकिन करीबी अतीत में चली प्रक्रिया से बेमेल है।

चासी मुलिया के मुखिया नचिकालिंगा, सौजन्‍य तहलका
असल में चासी मुलिया आदिवासी संघ ओड़िशा में कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है, इसलिए इसके सदस्यों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण का मुद्दा चौंकाने वाला है। पुलिस मानती है कि चासी मुलिया माओवादी पार्टी का जनसंगठन है और माओवादी इसी के सहारे कोरापुट, मलकानगिरि और रायगढ़ा जिले के कुछ हिस्सों में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि रायगढ़ा के सात गांवों में पल्लीसभा हुई है, इसलिए यहां सीआरपीएफ और पुलिस को भारी संख्या में उतारना सरकारी नज़रिये का ही स्वाभाविक परिणाम था। दूसरी ओर संघ के मुखिया नचिकालिंगा जो आजकल भूमिगत हैं, माओवादियों के साथ अपने रिश्ते की बात को खुले तौर पर नकारते हैं। पिछले साल ''तहलका'' को एक गुप्त स्थान से दिए अपने साक्षात्कार में उन्होंने यह कहा था। इस पृष्ठभूमि में यह पड़ताल करना आवश्यक हो जाता है कि क्या चासी मुलिया आदिवासी हितों के लिए काम करने वाला एक स्वतंत्र संगठन है या फिर इसके माओवादियों से वाकई कुछ रिश्ते हैं। इसी आलोक में हम जान पाएंगे कि चासी मुलिया के प्रति नियमगिरि आंदोलन के नेतृत्व का उभयपक्षी नजरिया नियमगिरि के भविष्य में कौन सी राजनीतिक इबारत लिख रहा है।

चासी मुलिया आदिवासी संघ का जन्म आंध्र प्रदेश के किसान संगठन राइतु कुली संगम (आरसीएस) से हुआ था जिसे माओवादी समर्थक नेताओं ने विजयानगरम में गठित किया था। आरसीएस की एक शाखा 1996 में ओड़िशा के कोरापुट जिले के बंधुगांव ब्लॉक में भास्कर राव ने शुरू की। शुरुआत में बंधुगांव और नारायणपटना ब्‍लॉक के किसानों और बंधुआ मजदूरों का इसे काफी समर्थन हासिल हुआ। भाकपा(माले-कानू सान्याल गुट) (यह खुद को भाकपा(माले) ही कहता है) के कुछ अहम नेता जैसे गणपत पात्रा आरसीएस के साथ काफी करीबी से जुड़े रहे हैं। आरसीएस-कोरापुट ने भाकपा(माले) के नेताओं के सहयोग से ही यहां जल, जंगल और जमीन का आंदोलन चलाया था। जब आंध्र प्रदेश में भाकपा(माओवादी) और उसके जनसंगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसके ठीक बाद 17 अगस्त, 2005 को आरसीएस को भी वहां प्रतिबंधित कर दिया गया। ओड़िशा में भी आरसीएस को ऐसे ही प्रतिबंध का अंदेशा था, सो उसने 2006 में अपना नाम बदल कर चासी मुलिया आदिवासी संघ रख लिया। संघ ने 2006 से 2008 के बीच खासकर नारायणपटना और बंधुगांव ब्‍लॉकों में गैर-आदिवासी जमींदारों से जमीनें छीन कर गरीब आदिवासियों में बांटने का काफी काम किया, शराबबंदी के लिए रैलियां कीं और भ्रष्ट सरकारी अफसरों के खिलाफ अभियान चलाया। 2008 आते-आते संघ की नेता कोंडागिरि पैदम्मा को दरकिनार कर के बंधुगांव के अर्जुन केंद्रक्का और नारायणपटना के नचिकालिंगा ने संगठन की कमान संभाल ली, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि संगठन के भीतर अपने आप दो धड़े भी बन गए। अर्जुन केंद्रक्का बड़े जमींदारों से भूदान के पक्ष में थे जबकि नचिकालिंगा उनसे जमीनें छीनने में विश्वास रखते थे। इस तरह दोनों धड़ों के बीच मतभेद बढ़ते गए। इसकी परिणति इस रूप में हुई कि केंद्रक्का ने 2009 के चुनाव में खड़े होने का मन बना लिया और संसदीय लोकतंत्र. में अपनी आस्था जता दी। नचिकालिंगा ने इसका विरोध किया। माना जाता है कि इसकी दो वजहें रहीं। पहली यह कि नचिकालिंगा माओवादी विचारधारा से प्रभावित थे। दूसरी वजह यह थी कि वे खुद भाकपा(माले) के टिकट पर कोरापुट की लक्ष्मीपुर संसदीय सीट से लड़ना चाहते थे। हुआ यह कि अर्जुन केंद्रक्का को भाकपा(माले) से टिकट मिल गया, हालांकि वे बीजू जनता दल के झिना हिकोका से हार गए। इसके बाद चासी मुलिया के दो फाड़ हो गए। वरिष्ठ नेताओं और सलाहकारों ने भी अपना-अपना पक्ष तय कर लिया। मसलन, कोंडागिरि पैदम्मा ने अर्जुन धड़े को चुना तो भाकपा(माले) के पात्रा ने नचिकालिंगा के गुट में आस्था जताई।

यही वह समय था जब कोरापुट, मलकानगिरि और रायगढ़ा में माओवादियों का एक जत्था बाहर से आया और यहां की राजनीति में उसने पैठ बनानी शुरू की। 20 नवंबर, 2009 को नारायणपटना पुलिस थाने पर नचिकालिंगा ने सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों के दमन के खिलाफ धावा बोला और गोलीबारी हुई जिसमें संघ के दो नेताओं की मौत हो गई, कई ज़ख्मी हुए और पुलिस ने 37 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से नचिकालिंगा भूमिगत हैं। इसी मौके का लाभ माओवादियों ने इस गुट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में उठाया। एक सरकारी संस्था इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ अनालिसिस (आईडीएसए) की एक रिपोर्ट के मुताबिक माओवादियों ने नचिकालिंगा को अपने साये तले पुलिस से संरक्षण दे दिया और बदले में समूचे गुट को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बात को लिंगराज प्रधान भी मानते हैं कि दक्षिणी ओड़िशा के इस इलाके में चासी मुलिया के नेतृत्व में चल रहे जमीन के आंदोलनों को माओवादियों ने ''हाइजैक'' कर लिया। नचिकालिंगा ने हमेशा माओवादियों के साथ अपने रिश्ते को नकारा हैख्‍ लेकिन नियमगिरि आंदोलन के नेता इस बात की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा, चुनाव हारकर सरकारी मशीनरी के विश्वासपात्र बन चुके अर्जुन केंद्रक्का की 9 अगस्त, 2010 को भाकपा(माओवादी) की श्रीकाकुलम इकाई द्वारा की गई हत्या भी इस बात को साबित करती है कि चासी मुलिया (नचिकालिंगा) में माओवादियों की पैठ बन चुकी थी। इस हत्या के बाद संघ की बंधुगांव इकाई निष्क्रिय हो गई और माओवादियों की मदद से नचिकालिंगा गुट ने वहां और नारायणपटना ब्‍लॉक में 6000 एकड़ ज़मीनें कब्जाईं।

इस साल चासी मुलिया से काडरों के बड़े पैमाने पर हो रहे आत्मसमर्पण एकबारगी यह संकेत देते हैं कि इस इलाके में माओवादियों की पकड़ कमजोर पड़ रही है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि यह नचिकालिंगा गुट और भाकपा(माओवादी) की एक रणनीति भी हो सकती है। कुछ स्थानीय लोगों के मुताबिक नचिकालिंगा ने अगर संसदीय राजनीति की राह पकड़ ली, तब भी माओवादियों के अभियान पर यहां कोई खास असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि उन्होंने मिनो हिकोका के रूप में चासी मुलिया संघ में नेतृत्व की दूसरी कतार पहले से तैयार की हुई है। इसके अलावा एक उभरता हुआ गुट सब्यसाची पंडा का है जिन्होंने पिछले दिनों भाकपा(माओवादी) को छोड़ कर उड़ीसा माओवादी पार्टी बना ली है। प्रधान इसे लेकर हालांकि चिंतित नहीं दिखते, ''यह तो सरवाइवल के लिए बना समूह है। पंडा या तो सरेंडर कर देंगे या फिर एनकाउंटर में मारे जाएंगे। उनका इस इलाके की राजनीति पर कोई असर नहीं होने वाला।''

इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारी लड़ाई आदिवासियों, किसानों और बंधुआ मजदूरों के हितों के लिए जमीन कब्जाने से शुरू हुई थी। विडंबना यह है कि नचिकालिंगा खुद एक बंधुआ मजदूर था जिसके मालिक के घर में आज सीमा सुरक्षा बल की चौकी बनी हुई है। यह लड़ाई महज चार साल के भीतर माओवादियों के कब्जे में आ चुकी है और मोटे तौर पर तीन जिलों कोरापुट, मलकानगिरि और रायगढ़ा में उनका असर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। मजेदार यह है कि जमीन की बिल्कुल समान लड़ाई नियमगिरि की तलहटी वाले गांवों में चल रही है जहां माले का न्यू डेमोक्रेसी धड़ा और खुद लिबरेशन भी अलग-अलग इलाकों में सक्रिय हैं। लड़ाई का मुद्दा एक है और जमीन कब्जाने की रणनीति भी समान, लेकिन इलाके अलग-अलग हैं और ''मोस्ट वांटेड'' संगठन चासी मुलिया के प्रति माले के धड़ों का नजरिया भी अलग-अलग है।

लिंगराज प्रधान: आंदोलन का बौद्धिक नेतृत्‍व
लिंगराज प्रधान इसे ''पर्सनालिटी कल्ट'' का संकट बताते हैं जहां नेतृत्व संगठन से बड़ा हो जाता है। इस जटिल इंकलाबी राजनीति के आलोक में नियमगिरि का आंदोलन, जो आज की तारीख में वैश्विक प्रचार हासिल कर चुका है, माओवाद से अछूता रह जाए (या रह गया हो) यह संभव नहीं दिखता। लिंगराज प्रधान इसे ''रूल आउट'' नहीं करते, ''हमारे नेता आज़ाद के पास माओवादियों के फोन आते हैं। वे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं।'' फिर वे कहते हैं, ''दरअसल, अभी तक नियमगिरि में प्रतिरोध का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के सहारे और छिटपुट आंदोलनों के बल पर ही चलता रहा है जो गंदमारदन जैसी भीषण शक्ल नहीं ले सका है और अपेक्षाकृत सौम्य है, इसमें कामयाबी भी मिलती ही रही है, इसीलिए माओवादियों को यहां घुसने की स्पेस नहीं बन पा रही है। जनवादी राजनीति की यही कामयाबी है।''

जहां बड़े आंदोलन होते हैं, वहां अफवाहें भी बड़ी होती हैं। कहते हैं कि नियमगिरि के कुछ डोंगरिया गांवों में राइफलें भी हैं। यह बात गलत हो या सही, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क यह समझने से पड़ता है कि नियमगिरि की लड़ाई किसी कोने में अलग से नहीं लड़ी जा रही है। यह कोई पवित्र गाय नहीं है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही बड़ी पूंजी के खिलाफ जीत हासिल की जा सके। सवाल यहां भी जल, जंगल और जमीन का ही है। विरोधाभास यहां भी लोकल बनाम ग्लोबल का है और अब तक तो कोई ऐसी नज़ीर इस देश में पेश नहीं हुई जहां न्यायिक सक्रियता के चलते बड़ी पूंजी की स्थायी वापसी संभव हुई हो।

नियम की तासीर

नियमगिरि का नायक लोदो सिकाका
ऐसा नहीं कि आंदोलन के नेताओं लिंगराज आज़ाद या लोदो सिकाका को जन्नत की हकीकत नहीं मालूम। संजय काक की फिल्म में लोदो सिकाका की एक बाइट हैः ''सरकार हमें माहबादी (माओवादी) कहती है। अगर हमारा नेता लिंगराजा माहबादी है, तो हम भी माहबादी हैं।'' यह चेतना का उन्नत स्तर ही है जो दुनिया की दुर्लभ आदिवासी प्रजाति डोंगरिया कोंध के एक सदस्य से ऐसी बात कहलवा रहा है। संघर्षों से चेतना बढ़ेगी तो कल को माओवादी पोस्टरों के मायने भी समझ में आएंगे और मोबाइल पर बजता गीत-संगीत भी। अभी तो दोनों ही आकर्षण का विषय हैं और इनसे निकल रहा बदलाव नियमगिरि की फिज़ा में साफ दिख रहा है। लड़के दहेज ले रहे हैं, औरतें सिंदूर लगा रही हैं, बच्चियां अपने स्कूली शिक्षकों के कहने पर तीन नथ पहनना छोड़ रही हैं तो सभ्य दिखने के लिए आदिवासी बच्चे अपने लंबे बाल कटवा रहे हैं। इन छवियों के बीच मुझे अस्पताल में पड़े साथी और नियमगिरि के जंगलों में अपने मार्गदर्शक अंगद की कही एक बात फिर से याद आ रही है, ''हम लोग सड़क और स्कूली शिक्षा का विरोध इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे आंदोलन कमज़ोर होता है।'' इससे दो कदम आगे उनके नेता आज़ाद की बात याद आती है जो उन्होंने अपने साक्षात्कार में कही थी, ''विकास का मतलब अगर बाल कटवाना होता है तो पहले मनमोहन सिंह की चुटिया काटो।'' सख्त वाम राजनीति के चश्मे से देखने पर ग्रामसभाओं में वेदांता की हार ऊपर-ऊपर भले ही ग़ालिब का खयाली फाहा जान पड़ती हो, लेकिन नियमगिरि की तासीर पर्याप्त गर्म है। यही डोंगरियों के नियम राजा का असली मर्म है।


पहली किस्‍त
दूसरी किस्‍त
तीसरी किस्‍त
चौथी किस्‍त
Xavier Dias via The Real News Network
Good for ethnic and caste movements to learn from this experience of the black movement

The Real News Network

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On Reality Asserts Itself with Paul Jay: Glen Ford, Exec. Editor of Black Agenda Report, talks about helping create black radio news. He says that news media creates leaders by deciding what events are important and who is authorized to speak on the importance of those events

Sunil Khobragade
एखाद्या चळवळीला समाप्त करण्यासाठी शास्त्या जाती वेगवेगळ्या पकारचे उपाय योजत असतात. यामध्ये मुख्य उपाय म्हणजे चळवळीचे नेतृत्व करणाऱया समाजगटाला एकाकी पाडणे, त्या समाजगटाला बदनाम करणे, त्या समाजगटाचे नैसर्गिक सहकारी होऊ शकणाऱया इतर समाजगटांमध्ये संशयाची भावना पसरविणे इ. उपाय प्रमुख आहेत. शोषितांच्या चळवळीचे नेतृत्व करणाऱया बुद्धिजीवींना तसेच नेत्यांना लहान सहान आमिषाद्वारे सत्ताधारी जातींच्याद्वारे प्रस्थापित केले जाते. यामुळे नेतृत्वाविषयी असंतोष तयार होऊन चळवळीत फुट पडते. महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीच्या बाबतीत नेमक्या ह्याच उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. भारतामध्ये जातीलढ्यांची सुरुवात करणाऱया कांतीबा फुल्यांच्या सत्यशोधकी चळवळीतील नेत्यांपासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत शोषित जातींचा वर्ग तयार करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मुळात जातवार आरक्षण म्हणून ज्याचा उल्लेख करण्यात येतो ते आरक्षण अनेक जातींनी मिळून बनलेल्या प्रवर्गाला देण्यात आलेले आहे. हे पहाता किमान आरक्षणभोगी जातींचा एक वर्ग बनला आहे. या वर्गाचे नेतृत्व नैसर्गिकरित्या बौद्धांकडे आले आहे. बौद्ध आणि इतर आरक्षणभोगी जाती यांच्यामध्ये ही एकजिनसीपणाची वर्गीय जाणीव विकसित होऊ नये यासाठी महाराष्ट्रात सत्तास्थानी असलेले मराठा व त्यांचे बौद्धिक गुरू असलेल्या ब्राह्मणांनी बौद्ध विरूद्ध मातंग, बौद्ध विरूद्ध चांभार, बौद्ध विरुद्ध इतर अनुसूचित जाती या संघर्षाला खतपाणी घातले आहे. राखीव जागांवर बौद्ध उमेदवार पराभूत व्हावा यासाठी बौद्धेत्तर उमेदवाराला मतदान करणे, नोकरीमध्ये नेमणूक करताना राखीव जागेवर बौद्धेत्तरांना पाधान्य देणे, पदोन्नतीमध्ये व महत्वाच्या पदावर बदली करताना बौद्धांसोबत पक्षपात करणे यासारख्या घटनांमध्ये अलिकडे बरीच वाढ झाली आहे. त्यासोबतच बहुसंख्यक ओबीसी जातीविरूद्ध अल्पसंख्य ओबीसी जाती असाही संघर्ष उभा करण्याच्या पयत्नात ते आहेत. एखाद्या सामाजिक गटाचे विलगीकरण करून त्या समाज गटाला एकटे पाडण्यातूनच अस्पृश्यता अस्तित्वात आली असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संशोधन आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात बौद्ध/आंबेडकरी जातीसमुहाला एकटे पाडून त्यांच्यातील लढाऊपणा दडपून टाकण्याचे डावपेच ब्राह्मण मराठा जातींनी आरंभले आहेत. यामुळे परिवर्तनवादी चळवळीचे नेतृत्व करणाऱया बौद्धांमध्ये वैफल्य येऊन `स्वत पुरते बघा' अशी भावना त्यांच्यामध्ये वाढीस लागली आहे. अजूनही आरक्षणाशी संबंधित लढे, खेड्यापाड्यात होणाऱया अन्याय अत्याचाराविरुद्धचे लढे यामध्ये बौध्दच जास्त अग्रेसर असतात . पोलीसी दडपशाही, सत्ताधारी सामंती जातींची हुकूमशाही याविरुद्ध इतर कोणत्याही जातीच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा बौद्ध कार्यकर्ते/ नेते जास्त आकमक असतात. आपल्या हक्कांप्रती जागरुक आणि कायदेनियमाची जाणीव असलेला समाज म्हणून शासन- पशासनावर जी काही थोडीफार दहशत असेल ती बौद्धांचीच आहे. यामुळे बौद्धांनीच सवलतीचे सर्व लाभ लाटले आहेत असा खोटा प्रचार करणे, बौद्ध हिंदुच्या देवदेवतांची निंदा-नालस्ती करतात असा समज पसरविणे असे प्रयत्न सत्ताधाऱयांकडून आणि ब्राह्मण पसारमाध्यमांकडून अखंडपणे करण्यात येत असतात. शास्त्या जातींचे हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी आरक्षण, मंदिर अर्थव्यवस्थेत ब्राह्मणांचे वर्चस्व समाप्त करणे, जमीन सुधारणा कायद्यातील पळवाटा दूर करून मंदिरे व प्रबळ शेतकरी जातीकडे एकवटलेली वरकड जमीन भूमिहीनांना वाटप करणे अशाप्रकारचे जातीलढे उभारण्याची गरज आहे

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Sathiyon, Hariyana sarkar dwara maruti karamchariyon, unke parijanon aur sahyogiyon par kiye jaa rahe atyachaar ke viruddh : VISHAL VIRODH PRADARSHAN 27 oct, subah 10 baje, Jawahar Park, Kaithal mein ekjut hon! Inquilab Zindabaad! Mazdoor Ekta Zindabaad!

गंगा सहाय मीणा
कल शाम कावेरी हॉस्‍टल, जेएनयू आइए, हम सबके पूर्वजों ने जिन्‍हें मनुष्‍य भी नहीं गिना, उनकी वंशज सुषमा असुर को सुनिए, उनसे बात कीजिए. अपने जल, जंगल, जमीन और जीवन में लिए लड़ने वाले समुदाय को राक्षकर कहकर उनकी हत्‍याएं कीं और खुद ही उन्‍हें 'वध' कहकर वैध भी ठहरा लिया. असुरों की वर्तमान समस्‍याओं और नजरिए पर संवाद कीजिए.
साथ में हिंदू फासीवाद पर दलित-आदिवासी नजरिए से बात करने के लिए होंगी Anita Bharti जी और Ak Pankaj दा. आइए, बात करते हैं.

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Famine in India

From Wikipedia, the free encyclopedia

Famine had been a recurrent feature of life in the Indian sub-continental countries of IndiaPakistan and Bangladesh, and reached its numerically deadliest peak in the late 18th and 19th centuries. Historical and legendary evidence names some 90 famines in 2,500 years of history.[1] There are 14 recorded famines in India between the 11th and 17th centuries. Famines in India resulted in more than 60 million deaths over the course of the 18th, 19th, and early 20th centuries. The last major famine was the Bengal famine of 1943. A famine occurred in the state of Bihar in December 1966 on a much smaller scale.[2][3] The drought of Maharashtra in 1970–1973 is often cited as an example in which successful famine prevention processes were employed.[fn 1] Famines in British India were severe enough to have a substantial impact on the long term population growth of the country in the 19th and early 20th centuries.

Indian agriculture is heavily dependent on climate: a favourable southwest summer monsoon is critical in securing water for irrigating crops. Droughts, combined with policy failures, have periodically led to major Indian famines, including the Bengal famine of 1770, theChalisa famine, the Doji bara famine, the Great Famine of 1876–78, and the Bengal famine of 1943.[5][6] Some commentators have identified British government inaction as contributing factors to the severity of famines during the time India was under British rule. The 1883 Indian Famine Codes, transportation improvements, and changes following independence have been identified as furthering famine relief. In India, traditionally, agricultural labourers and rural artisans have been the primary victims of famines. In the worst famines, cultivators have also been susceptible.[7]

Ancient, mediaeval and pre-colonial India[edit]

Kalinga in 265 BCE – Ashokan inscriptions record hundreds of thousands dying from famine and disease after the Kalinga War in 269 BCE.

One of the earliest treatises on famine relief goes back more than 2000 years. This treatise is commonly attributed to Kautilya, who recommended that a good king should build new forts and water-works and share his provisions with the people, or entrust the country to another king.[8] Historically, Indian rulers have employed several methods of famine relief. Some of these were direct, such as initiating free distribution of food grains and throwing open grain stores and kitchens to the people. Other measures were monetary policies such as remission of revenue, remission of taxes, increase of pay to soldiers, and payment of advances. Yet other measures included construction of public works, canals, and embankments, and sinking wells. Migration was encouraged.[8] Kautilya advocated raiding the provisions of the rich in times of famine to "thin them by exacting excess revenue."[7] Information on famines from ancient India up to colonial times is found in four primary sources:[9]

  1. Legendary tales passed down in oral tradition that keep alive the memory of famines
  2. Ancient Indian literature such as the VedasJataka stories, and theArthashastra
  3. Stone and metal inscriptions provide information on several famines before the 16th century
  4. Writings of Muslim historians in Mughal India

Legendary famines preserved in oral tradition are the Dvadasavarsha Panjam (Twelve-year Famine) of south India and the Durgadevi famine of the Deccan from 1396 to 1407.[10][11] From Hindu literature, there is the 7th century famine due to failure of rains in Tanjore district mentioned in the Periya Puranam. According to the Purana, Lord Shiva helped the Tamil saints Sambandhar and Appar to provide relief from the famine.[10] Another famine in the same district is recorded on an inscription with details such as "times becoming bad", a village being ruined, and cultivation of food being disrupted in Alangudi in 1054.[12] However, the primary sources for famines in this period are incomplete and locationally based[10]

The ancient Ashokan edicts of the Mauryan age around 269 BCE record emperor Ashoka's conquest of Kalinga, roughly the modern state of Odisha. The major rock and pillar edicts mention the massive human toll of about 100,000 due to the war. The edicts record that an even larger number later perished, presumably from wounds and famine.[13] The Tughlaq dynasty under Muhammad bin Tughluqheld power in Delhi during the famine in and around Delhi in 1335–42. The sultanate offered no relief to the starving residents of Delhi during this famine.[14] The oldest famine in pre-colonial Deccan with well-preserved local documentation is the famine of 1791–92.[11]Relief was provided by the ruler, the Peshwa Sawai Madhavrao II, in the form of imposing restrictions on export of grain and importing rice in large quantities from Bengal[15] via private trading,[11] however the evidence is often too scanty to judge the 'real efficacy of relief efforts' in the Mughal period.[16] Other pre-colonial famines in the Deccan were the Damajipant famine of 1460 and the famines starting in 1520 and 1629. The famine in the Deccan and Gujarat, was another famine in India's history.[17] An estimated 3 million perished in Gujarat and one million in the Deccan. In the second year the famine killed not only the poor but the rich as well.[17] The Damajipant famine is said to have caused ruin both in the northern and southern parts of the Deccan.[11] Famines hit the Deccan in 1655, 1682 and 1884. A further famine from 1702–1704 killed over two million people.[17]

According to Mushtaq A. Kaw, measures employed by the Mughal and Afghan rulers to fight famine in Kashmir were insufficient due to geographic obstacles, corruption in the Mughal administration.[18][fn 2] Mughal officials took no long term measures to fight famines in Kashmir,[20] and the land tax system of Mughal India often contributed to the scale of famines by depriving Indian peasants of much of their harvest in the goods years, denying them the opportunity to build up stocks.[21]

British rule[edit]

Victims of the Great Famine of 1876–78 in India
People waiting for famine relief inBangalore. From the Illustrated London News, (20 October 1877)

The late 18th and 19th centuries saw the worst famines.[fn 3] These famines in British India were bad enough to have a remarkable impact on the long term population growth of the country, especially in the half century between 1871–1921.[22] The first, the Bengal famine of 1770, is estimated to have taken the lives of nearly one-third of the population of the region—about 10 million people.[23] The impact of the famine caused East India Company revenues from Bengal to decline to £174,300 in 1770–71. The stock price of the East India Company fell sharply as a result. The company was forced to obtain a loan of £1 million from the Bank of England to fund the annual military budget of between £60,000–1 million.[24] Attempts were later made to show that net revenue was unaffected by the famine, but this was possible only because the collection had been "violently kept up to its former standard".[25][fn 4] The 1901 Famine Commission found that twelve famines and four "severe scarcities" took place between 1765 and 1858.[27]

Researcher Brian Murton states that the famines recorded after the arrival of the English, but before the establishment of the Indian Famine Codes of the 1880s, bear a cultural bias regarding the stated causes of the famine because they "reflect the view of a handful of Englishmen."[28] These sources, however, contain accurate recordings of weather and crop conditions. Florence Nightingale made efforts to educate British citizens about India's famines through a series of publications in the 1870s and beyond.[29] Evidence suggests that there may have been large famines in south India every forty years in pre-colonial India, and that the frequency might have been higher after the 12th century. These famines still did not approach the incidence of famines of the 18th and 19th centuries under British rule.[28]

Scholarly opinions[edit]

Florence Nightingale pointed out that the famines in British India were not caused by the lack of food in a particular geographical area. They were instead caused by inadequate transportation of food, which in turn was caused due to an absence of a political and social structure.[30]

Nightingale identified two types of famine: a grain famine and a "money famine". Money was drained from the peasant to the landlord, making it impossible for the peasant to procure food. Money which should have been made available to the producers of food via public works projects and jobs was instead diverted to other uses.[30] Nightingale pointed out that money needed to combat famine was being diverted towards activities like paying for the British military effort in Afghanistan in 1878–80.[30]

Amartya Sen implies that the famines in the British era were due to a lack of a serious effort on the part of the British government to prevent famines. He links the lack of this serious effort to the absence of democracy in British India.[fn 5] The father of India's green revolution M. S. Swaminathan credits the elimination of famines to Indian independence from the Britain despite the trebling of population.[fn 6]

Tirthankar Roy suggests that the famines were due to environmental factors and inherent in India's ecology.[fn 7][fn 8] Roy argues that massive investments in agriculture were required to break India's stagnation, however these were not forthcoming owing to scarcity of water, poor quality of soil and livestock and a poorly developed input market which guaranteed that investments in agriculture were extremely risky.[35] After 1947, India focused on institutional reforms to agriculture however even this failed to break the pattern of stagnation. It wasn't until the 1970s when there was massive public investment in agriculture that India became free of famine[36], although Roy is of the opinion that improvements in the market efficiency did contribute to the alleviation of weather-induced famines after 1900, an exception to which is the Bengal famine of 1943.[37][full citation needed]

Mike Davis regards the famines of the 1870s and 1890s as 'Late Victorian Holocausts'. This negative image of British rule is common in India.[38]Davis argues that "Millions died, not outside the 'modern world system', but in the very process of being forcibly incorporated into its economic and political structures. They died in the golden age of Liberal Capitalism; indeed, many were murdered ... by the theological application of the sacred principles of Smith, Bentham and Mill."

Michelle Burge McAlpin has argued that economic changes in India during the 19th century contributed towards the end of famine. The overwhelmingly subsistence agriculture economy of 19th century India gave way to a more diversified economy in the 20th century, which, by offering other forms of employment, created less agricultural disruption (and, consequently, less mortality) during times of scarcity.[39] The construction of Indian railways between 1860 and 1920, and the opportunities thereby offered for greater profit in other markets, allowed farmers to accumulate assets that could then be drawn upon during times of scarcity. By the early 20th century, many farmers in the Bombay presidency were growing a portion of their crop for export. The railways also brought in food, whenever expected scarcities began to drive up food prices.[40] Similarly, Donald Attwood writes that by the end of the 19th century 'local food scarcities in any given district and season were increasingly smoothed out by the invisible hand of the market[41] and that 'By 1920, large-scale institutions integrated this region into an industrial and globalising world—ending famines and causing a rapid decline in mortality rates, hence a rise in human welfare'.[42]


The famines were a product both of uneven rainfall and British economic and administrative policies.[43][44][45] Colonial polices implicated include rack-renting, levies for war, free trade policies, the expansion of export agriculture, and neglect of agricultural investment.[46][47] Indian exports of opium, rice, wheat, indigojute, and cotton were a key component of the economy of the British empire, generating vital foreign currency, primarily from China, and stabilising low prices in the British grain market.[48][49] Export crops displaced millions of acres that could have been used for domestic subsistence, and increased the vulnerability of Indians to food crises.[48] Others dispute that exports were a major cause of the famine, pointing out that trade did have a stabilising influence on India's food consumption, albeit a small one[50]

The Odisha famine of 1866–67, which later spread through the Madras Presidency to Hyderabad and Mysore, was one such famine.[51]The famine of 1866 was a severe and terrible event in the history of Odisha in which about a third of the population died.[52] The famine left an estimated 1,553 orphans whose guardians were to receive an amount of 3 rupees per month until the age of 17 for boys and 16 for girls.[53] Similar famines followed in the western Ganges region, Rajasthan, central India (1868–70), Bengal and eastern India (1873–1874), Deccan (1876–78), and again in the Ganges region, Madras, Hyderabad, Mysore, and Bombay (1876–1878).[51] The famine of 1876–78, also known as the Great Famine of 1876–78, caused a large migration of agricultural labourers and artisans from southern India to British tropical colonies, where they worked as indentured labourers on plantations.[54][55] The large death toll—about 10.3 million—offset the usual population growth in the Bombay and Madras Presidencies between the first and second censuses of British India in 1871 and 1881 respectively.[56]

The large-scale loss of life due to the series of famines between 1860 and 1877 was the cause of political controversy and discussion which led to the formation of the Indian Famine Commission. This commission would later come up with a draft version of the Indian Famine Code.[57] It was the Great Famine of 1876–78, however, that was the direct cause of investigations and the beginning of a process that led to the establishment of the Indian Famine code.[58] The next major famine was the Indian famine of 1896–97. Although this famine was preceded by a drought in the Madras Presidency, it was made more acute by the government's policy of laissez faire in the trade of grain.[59] For example, two of the worst famine-afflicted areas in the Madras Presidency, the districts of Ganjam andVizagapatam, continued to export grains throughout the famine.[59] These famines were typically followed by various infectious diseases such as bubonic plague and influenza, which attacked and killed a population already weakened by starvation.[60]

British response[edit]

A contemporary print of the Madras famine of 1877 showing the distribution of relief in Bellary,Madras Presidency. From the Illustrated London News, (1877)

The first major famine that took place under British rule was the Bengal Famine of 1770. About a quarter to a third of the population of Bengal starved to death in about a ten-month period. East India Company's raising of taxes disastrously coincided with this famine[61] and exacerbated it, even if the famine was not caused by the British regime.[62] Following this famine, "Successive British governments were anxious not to add to the burden of taxation."[63] The rains failed again in Bengal and Odisha in 1866. Policies of laissez faire were employed, which resulted in partial alleviation of the famine in Bengal. However, the southwest Monsoon made the harbour in Odisha inaccessible. As a result, food could not be imported into Odisha as easily as Bengal.[64] In 1865–66, severe drought struck Odisha and was met by British official inaction. The British Secretary of State for India, Lord Salisbury, did nothing for two months, by which time a million people had died. The lack of attention to the problem caused Salisbury to never feel free from blame.[fn 9] Some British citizens such asWilliam Digby agitated for policy reforms and famine relief, but Lord Lytton, the governing British viceroy in India, opposed such changes in the belief that they would stimulate shirking by Indian workers. Reacting against calls for relief during the 1877–79 famine, Lytton replied, "Let the British public foot the bill for its 'cheap sentiment,' if it wished to save life at a cost that would bankrupt India," substantively ordering "there is to be no interference of any kind on the part of Government with the object of reducing the price of food," and instructing district officers to "discourage relief works in every possible way.... Mere distress is not a sufficient reason for opening a relief work."[66]

In 1874 the response from the British authorities was better and famine was completely averted. Then in 1876 a huge famine broke out in Madras. Lord Lytton's administration believed that 'market forces alone would suffice to feed the starving Indians.'[61][fn 10] The results of such thinking proved fatal (some 5.5 million starved),[68] so this policy was abandoned. Lord Lytton established the Famine Insurance Grant, a system in which, in times of financial surplus, INR 1,500,000 would be applied to famine relief works. The result was that the British prematurely assumed that the problem of famine had been solved forever. Future British viceroys became complacent, and this proved disastrous in 1896.[69] About 4.5 million people were on famine relief at the peak of the famine.

Curzon stated that such philanthropy would be criticised, but not doing so would be a crime.[fn 11] He also cut back rations that he characterised as "dangerously high," and stiffened relief eligibility by reinstating the Temple tests.[71] Between 1.25 to 10 million people died in the famine.[72][73] The famine during World War II lead to the development of the Bengal Famine Mixture (based on rice with sugar). This would later save tens of thousands of lives at liberated concentration camps such as Belsen.[74]

Policy influences[edit]

British famine policy in India was influenced by the arguments of Adam Smith, as seen by the non-interference of the government with the grain market even in times of famines.[59][58] Keeping the famine relief as cheap as possible, with minimum cost to the colonial exchequer, was another important factor in determining famine policy.[46][58] According to Brian Murton, a professor of geography at the University of Hawaii, another possible impact on British policy on famine in India was the influence of the English Poor Laws of 1834,[58]with the difference being that the English were willing to "maintain" the poor in England in normal times, whereas Indians would receive subsistence only when entire populations were endangered.[75] Similarities between the Irish famine of 1846–49 and the later Indian famines of the last part of the 19th century were seen. In both countries, there were no impediments to the export of food during times of famines.[75] Lessons learnt from the Irish famine were not seen in the correspondence on policy-making during the 1870s in India.[76][75]

Famine Codes[edit]

The Famine Commission of 1880 observed that each province in British India, including Burma, had a surplus of food grains, and that the annual surplus amounted to 5.16 million metric tons.[77] The product of the Famine Commission was a series of government guidelines and regulations on how to respond to famines and food shortages called the Famine Code. These had to wait until the exit ofLord Lytton as viceroy, and were finally passed in 1883 under a subsequent more liberal-minded viceroy, Lord Ripon. They presented an early warning system to detect and respond to food shortages.[78] Despite the codes, mortality from famine was highest in last 25 years of the 19th century.[79][80] At that time, annual exports of rice and other grains from India was approximately one million metric tons. Development economist Jean Drèze evaluated the conditions before and after Famine Commission policy changes: "A contrast between the earlier period of frequently recurring catastrophes, and the latter period when long stretches of tranquility were disturbed by a few large scale famines" in 1896–97, 1899–1900, and 1943–44.[81] Drèze explains these "intermittent failures" by four factors—failure to declare a famine (particularly in 1943), the "excessively punitive character" of famine restrictions such as wages for public works, the "policy of strict non-interference with private trade," and the natural severity of the food crises.[81]

There was a threat of famine, but after 1902 there was no major famine in India until the Bengal famine of 1943. This famine was the most devastating; between 2.5 and 3 million people died during World War II.[82] In India as a whole, the food supply was rarely inadequate, even in times of droughts. The Famine Commission of 1880 identified that the loss of wages from lack of employment of agricultural labourers and artisans were the cause of famines. The Famine Code applied a strategy of generating employment for these sections of the population and relied on open-ended public works to do so.[83] The Indian Famine Code was used in India until more lessons were learnt from the Bihar famine of 1966–67.[57] The Famine Code has been updated in independent India and it has been renamed "Scarcity Manuals." In some parts of the country, the Famine Code is no longer used, primarily because the rules embodied in them have become routine procedure in famine relief strategy.[84]

Impact of rail transport[edit]

Railroad network on the eve of the worst famines in Indian history in 1870

During the famines of the 1870s, the failure to provide food to the millions who were hungry has been blamed both on the absence of adequate rail infrastructure and the incorporation of grain into the world market through rail and telegraph. Davis[85] notes that, "The newly constructed railroads, lauded as institutional safeguards against famine, were instead used by merchants to ship grain inventories from outlying drought-stricken districts to central depots for hoarding (as well as protection from rioters)" and that telegraphs served to coordinate a rise in prices so that "food prices soared out of the reach of outcaste labourers, displaced weavers, sharecroppers and poor peasants." Members of the British administrative apparatus were also concerned that the larger market created by railway transport encouraged poor peasants to sell of their reserve stocks of grain.[86]

Rail transport, however, also played an essential role in supplying grain from food-surplus regions to famine-stricken ones. The 1880 Famine Codes urged a restructuring and massive expansion of railways, with an emphasis on intra-Indian lines as opposed to the existing port-centred system. These new lines, extended the existing network to allow food to flow to famine-afflicted regions.[87] Jean Drèze (1991) also finds that the necessary economic conditions were present for a national market in food to reduce scarcity by the end of the 19th century, but that export of food continued to result from that market even during times of relative scarcity. The effectiveness of this system, however, relied on government provision of famine relief: "Railroads could perform the crucial task of moving grain from one part of India to another, but they could not assure that hungry people would have the money to buy that grain".[88]

A famine weakens body resistance and leads to increases in infectious diseases, especially cholera, dysentery, malaria, and smallpox. Human response to famine could spread the disease as people migrated in search of food and work.[89] On the other hand railways also had a separate impact on reducing famine mortality by taking people to areas where food was available, or even out of India. By generating broader areas of labour migration and facilitating the massive emigration of Indians during the late 19th century, they provided famine-afflicted people the option to leave for other parts of the country and the world. By the 1912–13 scarcity crisis, migration and relief supply were able to absorb the impact of a medium-scale shortage of food.[90] Drèze concludes, "In sum, and with a major reservation applying to international trade, it is plausible that the improvement in communication towards the end of the nineteenth century did make a major contribution to the alleviation of distress during famines. However, it is also easy to see that this factor alone could hardly account for the very sharp reduction in the incidence of famines in the twentieth century".[91]

Bengal famine of 1943[edit]

Main article: Bengal famine of 1943

The Bengal famine of 1943 reached its peak between July and November of that year, and the worst of the famine was over by early 1945.[92] Famine fatality statistics were unreliable, and it is estimated up to two million died.[93] Although one of the causes of the famine was the cutting off of the supply of rice to Bengal during the fall of Rangoon to the Japanese, this was only a fraction of the food needed for the region.[94] According to the Irish economist and professor Cormac Ó Gráda, priority was given to military considerations, and the poor of Bengal were left unprovided for.[95] The Famine Commission of 1948 and economist Amartya Sen found that there was enough rice in Bengal to feed all of Bengal for most of 1943. Sen claimed the famine was caused by inflation, with those benefiting from inflation eating more and leaving less for the rest of the population. and blamed.[96] These studies, however, did not account for possible inaccuracies in estimates or the impact of fungal disease on the rice.[96] De Waal states that the British government did not enforce the Famine Codes during the Bengal famine of 1943 because they failed to detect a food shortage.[97] The Bengal famine of 1943 was the last catastrophic famine in India,[citation needed] and it holds a special place in the historiography of famine due to Sen's classic work of 1981 titled Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation.[98]

Any imports to alleviate the famine would have had to come from Australia, North America or South America. Some supplies from Australia entered the region. The main constraint was shipping. The Battle of the Atlantic was at its peak from mid-1942 to mid-1943, with submarine wolf packs sinking so many ships that the Allies were on the verge of defeat, so shipping could not be spared for India.[99]

Republic of India[edit]

Since the Bengal famine of 1943, there has been a declining number of famines which have had limited effects and have been of short durations. Sen attributes this trend of decline or disappearance of famines after independence to a democratic system of governance and a free press—not to increased food production.[100] Later famine threats of 1984, 1988 and 1998 were successfully contained by the Indian government and there has been no major famine in India since 1943.[101] Indian Independence in 1947 did not stop damage to crops nor lack of rain. As such, the threat of famines did not go away. India faced a number of threats of severe famines in 1967, 1973, 1979 and 1987 in Bihar, Maharashtra, West Bengal, and Gujarat respectively. However these did not materialise into famines due to government intervention.[102] The loss of life did not meet the scale of the 1943 Bengal or earlier famines but continued to be a problem. Jean Drèze finds that the post-Independence Indian government "largely remedied" the causes of the three major failures of 1880–1948 British famine policy, "an event which must count as marking the second great turning point in the history of famine relief in India over the past two centuries".[103]

Infrastructure development[edit]

National Bank for Agriculture and Rural Development
NABARD headquarters in Mumbai, India
NABARD headquarters in Mumbai, India
HeadquartersMumbai, Maharashtra, India
Established 12 July 1982[104]
Currency Rupees (INR)
Reserves INR1181.76 billion (US$18 billion) (31 March 2009)[105]
Website Official Website

Deaths from starvation were reduced by improvements to famine relief mechanisms after the British left. In independent India, policy changes aimed to make people self-reliant to earn their livelihood and by providing food through the public distribution system at discounted rates.[79] Between 1947–64 the initial agricultural infrastructure was laid by the founding of organisations such as the Central Rice Institute in Cuttack, the Central Potato Research Institute in Shimla, and universities such as the Pant Nagar University. The population of India was growing at 3% per year, and food imports were required despite the improvements from the new infrastructure . At its peak, 10 million tonnes of food were imported from the United States.[32]

In the twenty-year period between 1965–1985 gaps in infrastructure were bridged by the establishment of The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). During times of famines, droughts and other natural calamities, NABARD provides loan rescheduling and loan conversion facilitates to eligible institutions such as State Cooperative banks and Regional Rural Banks for periods up to seven years.[106][107] In the same period, high-yielding varieties of wheat and rice were introduced. Steps taken in this phase resulted in the Green Revolution which led to a mood of self-confidence in India's agricultural capability.[32] The Green Revolution in India was initially hailed as a success, but has recently been 'downgraded' to a 'qualified success'— not because of a lack of increased food production, but because the increase in food production has slowed down and has not been able to keep pace with population growth.[citation needed] Between 1985 and 2000, emphasis was laid on production of pulses and oilseed, as well as vegetables, fruits, and milk. A wasteland development board was set up, and rain-fed areas were given more attention. Public investment in irrigation and infrastructure, however, declined. The period also saw a gradual collapse of the cooperative credit system.[32] In 1998–99, NABARD introduced a credit scheme to allow banks to issue short-term and timely credit to farmers in need via the Kisan Credit Card scheme. The scheme has become popular among issuing bankers and the recipient farmers with a total credit of INR339.94 billion (US$5.2 billion) made available via the issuing of 23,200,000 credit cards as of November 2002.[108] Between 2000 and present day, land use for food or fuel has become a competing issue due to a demand for ethanol.

Local Beliefs[edit]

The Rattus and Mus genus of rats are a part of the mechanism that causes a decline in food availability in northeastern India[109]

Since the time of Mahabharata, people in several regions of India have associated spikes in rat populations and famine with bamboo flowering.[110] The northeastern state of Mizoramhas bamboo as a dominant species over much of the state which experiences a cyclical phenomenon of bamboo flowering followed by bamboo death.[111] The bamboo plants are known to undergo gregarious flowering once in their life cycle which can happen anywhere in a range of 7 to 120 years.[112] A common local belief and observation is that bamboo flowering is followed by an increase in rats, famine and unrest amongst the people.[112] The first such event in the Republic of India was reported in 1958 when the local Mizo District Council cautioned the Assam government of an impending famine which the government rejected on the grounds that it was not scientific.[113] A famine did occur in the region in 1961.[113]

In 2001 the Government of India began working on an emergency plan to address regional food shortages after reports that bamboo flowering and bamboo death would occur again in the near future.[114] According to Forest Department Special Secretary K.D.R. Jayakumar, the relationship between famine and bamboo flowering, while widely believed to be true by the tribal locals, has not been scientifically proven.[112] John and Nadgauda, however, strongly feel that such a scientific connexion exists, and that it may not simply be local myth.[115] They describe a detailed mechanism demonstrating the relationship between the flowering and the famine. According to them, the flowering is followed by a large quantity of bamboo seeds on the forest floor which causes a spike in the population of the Rattus andMus genus of rats who feed of these seeds. With the changing weather and onset of rains, the seeds germinate and force the mice to migrate to land farms in search of food. On the land farms, the mice feed on crops and grains stored in granaries which causes a decline in food availability.[109] In 2001, the local administration tried to prevent the impending famine by offering local villagers the equivalent of $2.50 for every 100 rats killed.[116] The botanist H. Y. Mohan Ram of the University of Delhi, who is one of the country's foremost authorities on bamboo, considered these techniques outlandish. He suggested that a better way of solving the problem was to teach the local farmers to switch to cultivating different varieties of crops such as ginger and turmeric during periods of bamboo flowering since these crops are not consumed by the rats.[117]

Similar beliefs have been observed thousands of kilometres away in south India in the people of Cherthala in the Alappuzha district ofKerala who associate flowering bamboo with an impending explosion in the rat population.[110]

Bihar famine[edit]

The Bihar famine of 1966–7 was a minor famine with relatively very few deaths from starvation as compared to the famines of the British era.[2] The famine demonstrated the ability of the Indian government to deal with the worst of famine related circumstances.[3] The official death toll from starvation in the Bihar famine was 2353, roughly half of which occurred in the state of Bihar.[118] No significant increase in the number of infant deaths from famine was found in the Bihar famine.[22]

The annual production of food grains had dropped in Bihar from 7.5 million tonnes in 1965–66 to 7.2 million tonnes in 1966–1967 during the Bihar drought. There was an even sharper drop in 1966–67 to 4.3 million tonnes. The national grain production dropped from 89.4 million tonnes in 1964–65 to 72.3 in 1965–66 — a 19% drop. Rise in prices of food grains caused migration and starvation, but the public distribution system, relief measures by the government, and voluntary organisations limited the impact.[119] On a number of occasions, the Indian-government sought food and grain from the United States to provide replacement for damaged crops. The government also setup more than 20,000 fair-price stores to provide food at regulated prices for the poor or those with limited incomes.[120] A large scale famine in Bihar was adverted due to this import, although livestock and crops were destroyed. Other reasons for successfully averting a large scale famine were the employing various famine prevention measures such as improving communication abilities, issuing famine bulletins over the radio and offering employment to those affected by famine in government public works projects.[121]

The Bihar drought of 1966–67 gave impetus to further changes in agricultural policy and this resulted in the Green Revolution.[79]

1972 Maharashtra drought[edit]

A child suffering Marasmus, extreme starvation, in 1972, a drought in which there were zero deaths and one which is known for the successful employment of famine prevention policies.[122][4]

After several years of good monsoons and a good crop in the early 1970s, India considered exporting food and being self-sufficient. Earlier in 1963, the government of the state of Maharashtra asserted that the agricultural situation in the state was constantly being watched and relief measures were taken as soon as any scarcity was detected. On the basis of this, and asserting that the word famine had now become obsolete in this context, the government passed the "The Maharashtra Deletion of the Term 'Famine' Act, 1963".[123]They were unable to foresee the drought in 1972 when 25 million people needed help. The relief measures undertaken by the Government of Maharashtra included employment, programmes aimed at creating productive assets such as tree plantation, conservation of soil, excavation of canals, and building artificial lentic water bodies. The public distribution system distributed food through fair-price shops. No deaths from starvation were reported.[122]

Large scale employment to the deprived sections of Maharashtrian society which attracted considerable amounts of food to Maharashtra.[124] The implementation of the Scarcity Manuals in the Bihar and Maharashtra famines prevented the mortality arising from severe food shortages. While the relief programme in Bihar was poor, Drèze calls the one in Maharastra a model programme. The relief works initiated by the government helped employ over 5 million people at the height of the drought in Maharashtra leading to effective famine prevention.[125] The effectiveness of the Maharashtra was also attributable to the direct pressure on the government of Maharashtra by the public who perceived that employment via the relief works programme was their right. The public protested by marching, picketing, and even rioting .[126] Drèze reports a labourer saying "they would let us die if they thought we would not make a noise about it."[127]

West Bengal drought[edit]

The drought of 1979–80 in West Bengal was the next major drought and caused a 17% decline in food production with a shortfall of 13.5 million tonnes of food grain. Stored food stocks were leveraged by the government, and there was no net import of food grains. The drought was relatively unknown outside of India.[128] The lessons learnt from the Maharashtra and West Bengal droughts led to the Desert Development Programme and the Drought Prone Area Programme. The intent of these programmes was to reduce the negative effects of droughts by applying eco-friendly land use practices and conserving water. Major schemes in improving rural infrastructure, extending irrigation to additional areas, and diversifying agriculture were also launched. The lessons from the 1987 drought brought to light the need for employment generation, watershed planning, and ecologically integrated development.[79]

2013 Maharashtra drought[edit]

In March 2013, according to Union Agriculture Ministry, over 11801 villages in Maharashtra were declared drought affected.[129] The drought was considered worst, next to the another one in Maharashtra in 1972.[130]

Other issues[edit]

Main article: Malnutrition in India

Deaths from malnutrition on a large scale have continued across India into modern times. In Maharashtra alone, for example, there were around 45,000 childhood deaths due to mild or severe malnutrition in 2009, according to the Times of India.[131] Another Times of Indiareport in 2010 has stated that 50% of childhood deaths in India are attributable to malnutrition.[132]

Growing export prices, the melting of the Himalayan glaciers due to global warming, changes in rainfall and temperatures are issues affecting India. If agricultural production does not remain above the population growth rate, there are indications that a return to the pre-independence famine days is a likelihood. People from various walks of life, such as social activist Vandana Shiva and researcher Dan Banik, agree that famines and the resulting large scale loss of life from starvation have been eliminated after Indian independence in 1947.[fn 12] However, Shiva warned in 2002 that famines are making a comeback and government inaction would mean they would reach the scale seen in the Horn of Africa in three or four years.[133]

See also[edit]



  1. Jump up^ "India's great 'success story' of famine prevention is more justly dated in 1972-3, when another very severe drought hit large parts of the country. The worst affected state was that of Maharashtra..."[4]
  2. Jump up^ 'the Mughal and Afghan rulers in Kashmir took measures to fight famines, but...their measures were too weak and in certain respects were even worse than those of their predecessors'.[19]
  3. Jump up^ "Although all of India suffered to some extent in the early eighteenth century, without question the late eighteenth and nineteenth centuries were that country's time of famines."[1]
  4. Jump up^ The Company was widely regarded as a pack of bloodsuckers; the Whig leader Lord Rockingham, called them guilty of "rapine and oppression" in Bengal.[26]
  5. Jump up^ Famines are easy to prevent if there is a serious effort to prevent them, and a government of a democratic country-facing elections, criticisms from opposition parties and independent newspapers-cannot but make a serious effort to prevent famines. Not surprisingly, while India continued to have famines under British rule right up to independence (the last famine was in 1943, four years before independence, which I witnessed as a child), they disappeared suddenly, after independence, with the establishment of a multi-part democracy with a free press.[31]
  6. Jump up^ It is to the credit of Independent India that famines of this kind have not been allowed to occur, although our population has grown from 350 million in 1947 to 1,100 million now.[32]
  7. Jump up^ 'For centuries, agriculture in the region had been characterised by dependence on monsoon rainfall, archaic techniques and crude tillage, low intensity of inputs, subsistence farming, proneness to famines, and the low productivity of land.'[33]
  8. Jump up^ 'the prospect of a devastating famine every few years was inherent in India's ecology'[34]
  9. Jump up^ "I did nothing for two months. Before that time the monsoon had closed the ports of Orissa-help was impossible—and—it is said—a million people died. The Governments of India and Bengal had taken in effect no precautions whatever... I never could feel that I was free from all blame for the result." --The British Secretary of State for India, Lord Salisbury.[65]
  10. Jump up^ In the despatch addressed to the Duke of Buckingham, in which the Viceroy announced his intention of visiting the famine districts of Madras and Mysore, the general principles for the management of famine affairs were once more laid down. After stating that the Government of India, with approval of Her Majesty's Government, were resolved to avert death by starvation by the employment of all means available, the Viceroy first expressed his conviction that 'absolute non-interference with the operations of private commercial enterprise must be the foundation of their present famine policy.' This was based on the belief that 'free and abundant trade cannot co-exist with Government importation' and that more food will reach the famine-stricken districts if private enterprise is left to itself (beyond receiving every possible facility and information from the government) than if it were paralysed by Government competition.[67]
  11. Jump up^ Any government which imperiled the financial position of India in the interests of prodigal philanthropy would be open to serious criticism; but any government which by indiscriminate alms-giving weakened the fibre and demoralised the self-reliance of the population, would be guilty of a public crime.[70]
  12. Jump up^ There has not been a large-scale loss of life since 1947.[133]


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Works cited[edit]

Further reading[edit]

1 comment: