त्रिपुरा विधान सभा चुनाव विश्लेषण

Author: समयांतर डैस्क Edition : April 2013

वामपंथः जीत के सबक

धीरेश सैनी

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भले ही स्वीकार ना करे, लेकिन खुद उसके लिए त्रिपुरा की जीत प्रेरणा और सबक दोनों हैं। केरल और खासकर बंगाल में हार के बाद मनोबल खो चुकी माकपा के लिए यह जीत संजीवनी की तरह है उत्तरपूर्व के छोटे से राज्य त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में, जिनके परिणाम फरवरी के अंत में घोषित हुए, वाम मोर्चे की सातवीं और लगातार पांचवीं जीत कई अर्थों में महत्त्वपूर्ण है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी 12 फरवरी को अगरतला के अस्तबल मैदान में चुनावी सभा में जुटी भारी भीड़ देखकर बेहद उत्साहित थे। उनका भाषण खासा शेखी से भरा और बचकाना था। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से वामपंथ खत्म हो चुका है। अगले एक-दो दिन बाद केरल व पश्चिम बंगाल की तरह त्रिपुरा से भी लेफ्ट का नामोनिशान मिट जाएगा। अपने पिता दिवंगत राजीव गांधी से कहीं ज्यादा हास्यास्पद अंदाज में उन्होंने शेखी बघारी कि चीन के मंत्री अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम बदल गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कम्यूनिस्ट कब बदलेंगे? राहुल ने कहा कि त्रिपुरा के कम्युनिस्ट बीमार होते हैं तो हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली पहुंच जाते हैं और आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज कराते हैं। लेकिन आम जनता इलाज की सुविधा के लिए तरसती रह जाती है। पर वह यह बतलाना भूल गए कि यूपीए की अध्यक्ष और राहुल की आदरणीय माता जी अपना इलाज एम्स में भी नहीं कराती हैं। बल्कि अमेरिका जाती हैं। राहुल ने त्रिपुरा में कांग्रेस की सरकार बनने पर एक रुपए में 35 किलो चावल मुहैया करवाने, राज्य के कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग लागू करने जैसे वादे भी किए। इतिहासकार पेरी एंडरसन अगर यह कहते हैं कि हिंदुस्तान में गांधी-नेहरू परिवार के राजनीतिक सफाए के बाद ही कुछ नया रचा जा सकता है, तो इसमें झूठ भी नहीं है।

गोरे-चिट्टे चॉकलेटी राजकुमार राहुल की झलक पाने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। चुनाव प्रचार की शुरुआत में इसी मैदान पर वाम मोर्चे की अति विशाल रैली के मुकाबले यह छोटी थी, लेकिन इसका महत्त्व कहीं ज्यादा था। एक तो यह चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हो रही रैली थी और आसपास के कई इलाकों में भी राहुल सभाएं संबोधित कर चुके थे। फिर वाम मोर्चा खासकर इसकी अगुवाई करने वाली काडर के आधारवाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा)के लिए विशाल रैलियां आयोजित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन गुटों में बंटी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की इस रैली में राहुल के लिए आई स्वत: स्फूर्त भीड़ ज्यादा थी और मंत्रमुग्ध-सी राहुल को सुनती रही थी। राहुल की बात छोड़ भी दें तो दिल्ली से पहुंचने वाला कोई भी पत्रकार कम से कम राजधानी अगरतला में आकर इस नतीजे पर पहुंच ही सकता था कि इस बार लहर वाम के खिलाफ है। राहुल के भाषण की बहुत-सी बातें कांग्रेस के चुनावी एजेंडे में भी शामिल थी, जिसका जमकर प्रचार किया गया था। सबसे बड़ा मुद्दा राज्य कर्मचारियों की नाराजगी का था और वाम मोर्चा खुद इस बात से घबराया हुआ था। मध्यवर्ग के लगातार आत्मकेंद्रित होते जा रहे दौर में यदि राज्य कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ न मिल पा रहा हो तो नाराजगी स्वाभाविक कही जा सकती है। लगभग 94 प्रतिशत वोटिंग को भी सत्ता विरोधी लहर का ही प्रमाण माना जा रहा था।

लेकिन चुनावी नतीजों ने इस तरह के पूर्वानुमानों को पूरी तरह झुठला दिया। मणिक सरकार के नेतृत्व में वाम मोर्चे ने पिछले नतीजों से एक सीट ज्यादा हासिल की और 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस सिर्फ दहाई का आंकड़ा ही छू सकी। लगातार पांचवीं जीत के नेता मणिक सरकार भी अपने पूर्ववर्ती नेता नृपेन चक्रवर्ती की तरह ही या उनसे ज्यादा नहीं तो कम 'लीजेंड्री' भी नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं रह गया था। इस बात को मानने में वामपंथी नीति में तकनीकी हिचक हो सकती है कि इस जीत में मणिक दा के जादुई या कहिए यथार्थवादी व्यक्तित्व का बड़ा असर रहा। लेकिन इस सच्चाई से न तो जीत का महत्त्व कम होता है और न वाम मोर्चे, खासकर माकपा के संगठनात्मक ढांचे का। मणिक सरकार वाम मार्चे के स्टार प्रचारक थे और अपने गैर जादुई से लगने वाले लंबे भाषणों में बेहद संप्रेषक साबित हुए। वह वाम के काम के महत्त्व को समझाने में कामयाब रहे। उन्होंने कबूल किया कि वह राज्य कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के बराबर वेतन नहीं दे पाए हैं। लेकिन इसके लिए केंद्र गुनहगार है। केंद्र ने राज्य की मांग के मुकाबले 500 करोड़ रुपए कम दिए। इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि कर्मचारी यह समझ पाए कि वेतन के रुपयों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण कर्मचारियों की गरिमा और सरकारी विभागों की सुरक्षा महत्त्वपूर्ण है। केंद्र के कांग्रेस राज और त्रिपुरा में कांग्रेस के पुराने शासन की मिशालें देकर मणिक सरकार ने बताया कि किस तरह वाम सरकारी नौकरियों को न तो खत्म कर रही है और न कर्मचारियों का उत्पीडऩ कर उन्हें नौकरी से निकाल रही है। कर्मचारी यूनियनों को फिर चाहे वे कांग्रेस से ही क्यों न जुड़ी हों, को दमन का शिकार नहीं होना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि तमाम वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को हर हाल में वेतन मिलता है।

कांग्रेस को एक टके (रुपया) में 35 किलो चावल मुहैया कराने के वायदे पर खासा भरोसा था। लेकिन गरीबों ने कांग्रेस के इस वायदे पर अगर भरोसा नहीं किया तो इसका भी कारण वाम सरकार का काम ही था। वाम सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को 35 किलो चावल दो रुपए प्रति किलो के भाव से उपलब्ध करवा रही थी। इसके अलावा दूसरे गैर बीपीएल कार्ड धारक गरीबों को 6.15 रुपए की दर से इतना ही चावल उपलब्ध करवाया जा रहा था। मणिक सरकार ने समझाया कि केंद्र में लगातार गरीबों के सिर पर कहर बनकर टूट रही कांग्रेस आखिर त्रिपुरा में किस तरह गरीब परवर हो सकती है। शहरी मध्यवर्ग और पूंजीपति बंगालियों के भारी विरोध और स्थानीय मीडिया के जबरदस्त दुष्प्रचार के बावजूद मणिक सरकार अपने विकास के वैकल्पिक मॉडल की उपयोगिता को समझाने में भी कामयाब रहे। गुजरात के मोदी मॉडल या बिहार के नीतीश और तमाम दूसरे राज्यों व केंद्र के चमक-दमक भरे विकास के मॉडलों के विपरीत उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किए रखा वह ताकतवर तबके के अंतहीन लालच को भले ही पूरा न करता हो, लेकिन वह दूर-दराज के पहाड़ी आदिवासी इलाकों तक शिक्षा, बिजली, पानी, खाद्यान्न और न्यूनतम जरूरत की तमाम चीजें पहुंचाता रहा और इससे भी बढ़कर काम आम तबके की मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करता रहा। ऐसे में पॉपुलर मीडिया के लिए त्रिपुरा में वाम की जीत भले ही सदमे की तरह रही हो, लेकिन वैकल्पिक मीडिया में वाम व मणिक सरकार छाए रहे। यह देश और दुनिया के उन लोगों के लिए प्रेरणा की तरह था, जो इस पूंजीवादी प्रचार में निराश हो चुके थे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है।

माकपा भले ही यह स्वीकार ना करे, लेकिन खुद उसके लिए त्रिपुरा की जीत प्रेरणा और सबक दोनों हैं। केरल और खासकर बंगाल में हार के बाद मनोबल खो चुकी माकपा के लिए यह जीत संजीवनी की तरह है और अगर पार्टी समझ पाती है तो यह सबक भी है कि वाम को किसी भी दबाव को नकारते हुए आखिरकार अपने आम गरीब, वंचित समुदाय का हाथ थामे रखना है। उसके लिए सबक तो यह भी है कि वह अपने लोकप्रिय नेताओं के महत्त्व को समझे और यह ध्यान रखे कि केरल के अच्युतानंदन जैसे जनप्रिय नेताओं को विजयन जैसे चरित्रों के दबावों के आगे निरुत्साहित कर अलग-थलग न कर दे। जाहिर है कि वैचारिक पार्टियों में नेता के व्यक्तित्व के विकास में विचार व संगठन की भूमिका कम नहीं होती है। खुद मणिक सरकार ने अपनी छवि को जीत का कारण बताए जाने पर दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "इतिहास में व्यक्ति की एक भूमिका तो होती है, लेकिन व्यक्ति की भूमिका इतिहास से बड़ी नहीं होती है। जनता का संगठित आंदोलन ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है और मैं भी उसी आंदोलन का हिस्सा हूं। "

और उनका यह कहना अकारण भी नहीं है। एक लंबे जनसंघर्ष की बदौलत वाम ने त्रिपुरा में उत्तरपूर्व के बाकी राज्यों से अलग राजनीतिक परंपरा का निर्माण किया। जहां कांग्रेस ने त्रिपुरा में बंगाली बनाम आदिवासी हिंसक राजनीति को हमेशा हवा दी, वहीं वाम ने आदिवासियों के बीच निरंतर काम करते हुए न केवल उनके विश्वास को जीता, बल्कि दोनों समुदायों के बीच पुल बनाने का काम भी किया। त्रिपुरा में आतंकवाद के दौर में गांव-गांव में वाम कार्यकर्ताओं ने आगे रहकर बलिदान दिए। वाम नेतृत्व ने इस सच्चाई को झुठलाने की कोशिश नहीं की कि त्रिपुरा की मूल निवासी आदिवासी जातियां उत्पीडऩ का शिकार रही हैं। धीरे-धीरे बंगाली बहुल हो गए राज्य में बहुसंख्यक मतदाताओं के नाराज हो जाने का जोखिम उठाते हुए वाम ने दोनों ही समुदायों के गरीब तबके के लिए निरंतर संघर्ष किया। वाम ने आदिवासियों की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (एडीसी -स्वयंशासी जिला परिषद) का गठन किया। कांग्रेस ने बंगाली भावनाएं बटोरने के लिए इसका जबरदस्त विरोध किया था। एडीसी चुनाव में वाम हमेशा निर्णायक बढ़त बनाए रहा। पूर्व मुख्यमंत्री दशरथ देब जैसे नेताओं के इस दिशा में किए गए संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता है। इन कामों का ही नतीजा था कि वाम सरकार ने बेलगाम हो गए आतंकवाद को खत्म कर आदिवासियों को मुख्यधारा में शामिल कर लिया। इस लिहाज से भी त्रिपुरा की वाम सरकार और मुख्यमंत्री मणिक सरकार देश-दुनिया के लिए उदाहरण हैं। त्रिपुरा में आतंकवाद के उन्मूलन के नाम पर सेना और अर्धसैनिक बलों क ो मनमानी नहीं करने दी गई। बल्कि विकास के जरिए आदिवासियों का दिल जीतकर आतंकवादियों को अलग-थलग कर दिया गया।

मणिक सरकार के चुनावी भाषणों में संत्रासवाद (आतंकवाद) शब्द बार-बार आता था। कह सकते हैं कि वह आतंकवाद के दौर की याद दिलाकर भय का दोहन करना चाहते थे। लेकिन वाम ने इस आरोप का जवाब बखूबी दिया। मणिक सरकार ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आतंकवाद को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हैं, दूसरी ओर त्रिपुरा में कांग्रेस आतंकवादी संगठन के मुखौटे आइएनपीटी के साथ चुनावी गठबंधन करती है। उन्होंने कहा आतंकवाद को शहादतों और विकास की रणनीति के जरिए बमुश्किल हराया गया है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश की शांति और विकास को बरकरार नहीं रहने देना चाहती है। चुनाव के दौरान ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुदीप बर्मन के भाई को केंद्र के अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ने अवैध हथियारों, नकली नोट और आतंकवादी संगठन के लेटर पैड के साथ हिरासत में लिया तो कांग्रेस के आतंकवादियों से रिश्ते के आरोप को और बल मिला। बर्मन के पिता त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

आखिरकार आदिवासी इलाकों की 20 में से 19 सीटों पर वाम की जीत हुई। वाम की बड़ी उपलब्धि यह भी रही कि उसने कांग्रेस के परंपरागत गढ़ राजधानी अगरतला क्षेत्र से भी एक सीट पर जीत हासिल की। लेकिन वाम की इस जीत के बावजूद उसकी चुनौतियां कम नहीं हो जाती हैं। त्रिपुरा के जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर पूंजीपति घरानों की शातिर निगाहें टिकी हुई हैं। वाम को उखाड़ फेंकने के लिए शत्रु शक्तियां मतभेद भुलाकर एकजुट हैं। तृणमूल कांग्रेस ने यहां भी पश्चिम बंगाल की तरह परिर्वतन का नारा देते हुए वाम को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था और वाम विरोधी वोट न बंटने देने के लिए अपना एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था। नया मध्यवर्ग दूसरे राज्यों के तथाकथित विकास से आकर्षित है और वह सरकार की नीतियों में बदलाव के लिए निरंतर दबाव बनाए रखना चाहता है। केंद्र से इस लाल राज्य को उचित हिस्सा और सम्मान मिलना मुमकिन नहीं दिखाई देता। एक बड़ी चुनौती उपजातियों (आदिवासी जातियों) में पैदा हो रही आर्थिक विषमता भी है। रबर की खेती ने उपजातियों के बीच ही शोषक और शोषित वर्ग पैदा कर दिए हैं। ऐसे में आदिवासियों के बीच पुरानी रणनीति कारगर रह पाना मुश्किल है। बंगाली बनाम आदिवासी भावना हमेशा ही बरकरार है, जिसे वाम ने सतह पर आने से रोके रखा है। आतंकवाद को फिर न पनपने देना और दोनों समुदायों में समन्वय स्थापित किए रखना वाम की चुनौतियों में शामिल रहेगा। बाकी तमाम चुनौतियों के साथ वाम की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यह भी है कि वह वृद्ध हो रहे मणिक सरकार जैसा तपा-तपाया ईमानदार, कल्पनाशील और यथार्थवादी नेता कमान संभालने के लिए तैयार रखे। एक और बड़ी चुनौती लगातार सत्ता में रहकर मदमस्त हो जाने वाली प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए रखना भी है। चुनावी नतीजों के बाद त्रिपुरा में हुई हिंसा ने खतरे की घंटी बजा दी है। मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोपों को लेकर चिंता जताई। लेकिन पार्टी संगठन ने लीपापोती और उचित ठहराने के तर्कों का सहारा लिया, जो निराशाजनक रहा।